साक्षरता अभियान: ३० जिल्लाका ३ लाख अझै निरक्षर

सरकारले २०६५ मा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यसाथ अभियान घोषणा गरेको थियो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — दुई वर्षभित्र सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउने सरकारी घोषणा १० वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३० जिल्लाका ३ लाख सर्वसाधारण अझै साधारण लेखपढसम्म गर्न सक्दैनन् ।

१५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई दुई वर्षभित्र पढ्न र लेख्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भएको थियो । त्यसयता ४७ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । यसका लागि ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला मन्त्रालयको यो तथ्यांकमा पनि विश्वास गर्ने आधार नरहेको बताउँछन् । ‘परीक्षण गरेर होइन, रिपोर्टका आधारमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो,’ उनले भने । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले प्रदेश ४ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको जनाएको छ ।

Yamaha

केन्द्रका अनुसार प्रदेश २ का कुनै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् । ‘सरकारी उद्देश्य पूरा गर्न तामझामसाथ घोषणा मात्र गरिएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘भनिएजसरी सर्वसाधारण साक्षर हुन सकेका छैनन् ।’ शिक्षा मन्त्रालयले साक्षरता प्रतिशत ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको दाबी गरे पनि कतिपय सरकारी निकायले ६५ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएका छन् ।

आगामी २३ गते राजधानीमा विविध कार्यक्रमसाथ साक्षरता दिवस मनाउने तयारी छ । यसका लागि आइतबारबाट साताव्यापी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । २०६७ भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्न दुई अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर अभियान चलाइयो । उक्त अवधिमा एउटा जिल्लाले पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेनन् ।

२०६७ मा पुन: अभियान घोषणा गरियो जसमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा ५१ लाख ७३ हजार ९ सय ७९ जना निरक्षर भेटिएका थिए । पहिलो अभियान सुरु भएको ४ वर्षपछि २०६९ असार १४ गते चितवन जिल्लाको साविक फूलबारी गाविसलाई पहिलो साक्षर गाविस घोषणा गरियो । दोस्रो चरणको अभियानले पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा अहिले पनि निरन्तर शिक्षाको कक्षा चलाइएको छ । ‘साक्षरता भनेको निरन्तर हुने प्रक्रिया रहेछ, घोषणा र दिवस मनाउने मात्रै भन्दा पनि सबैलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौं,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने ।

औपचारिक शिक्षा लिन छुटेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौंदेखि गाउँटोलमा प्रौढ कक्षा चलाए पनि उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले केही कमीकमजोरी भए पनि अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘पहिले साक्षर भएका पनि नियमित लेखपढ नगर्दा फेरि निरक्षर हुन पुगेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘देशलाई नै साक्षर घोषणा गरेर क्रमिक रूपमा कमीकमजोरी सुधार्दै जाने योजना छ ।’

केन्द्रले साक्षर स्थानीय तह, जिल्ला घोषणा गरिएजस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता घोषणा गर्न थालेको जनाएको छ । सरकारले भदौ मसान्तसम्म दोस्रो चरणको भर्ना अभियान घोषणा गरेको थियो ।

अहिलेसम्म १७ वटा स्थानीय तहले आधारभूत तह (५(१२) वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको घोषणा गरेका हुन् । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई घोषणा गर्न अपिल गरिएको पौडेलले जनाए । ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा टिक्दैनन् कार्यकारी प्रमुख

१५ महिनायता ५ सयभन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन् ।
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १५ महिनामा ४ जना कार्यकारी प्रमुख फेरिए । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा सचिव छैनन् ।

धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा गत वैशाखदेखि ३ पटक कार्यकारी प्रमुख बदलिए । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा ४ महिनाभन्दा बढी कार्यकारी अधिकृत टिकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन शाखाका अनुसार १५ महिनायता ५ सयभन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन् । एउटै स्थानीय तहमा ५ पटकसम्म प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका हुन् ।

‘कर्मचारी सरुवा भएर आउने–जाने बढी भएको छ,’ छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर लिम्बूले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा अधिकृतले नीति कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेला सरुवा भइसक्छ ।’ कार्यालय प्रमुख छिटोछिटो फेरिँदा गाउँपालिकाको कामकाज प्रभावित भएको उनको गुनासो छ । वडा सचिव नहुँदा प्राविधिक सहायकका भरमा काम चलाउनुपरेको फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले बताए । ‘कार्यकारी पनि फेरिइरहन्छन्, मन्त्रालय गएर कर्मचारी मागेको माग्यै छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म आएका छैनन् ।’

संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र गाउँपालिकाकै प्रमुख–उपप्रमुखले आफूअनुकूलका कार्यकारी अधिकृत खोज्दा छिटोछिटो सरुवा हुने गरेको शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । ‘आफूले भनेको कार्यकारी सरुवा गर्न पहुँचवाला नेता, सांसददेखि जनप्रतिनिधिको दबाब आउँछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘आफूअनुकूलका नभए हाजिर नै नगराई फिर्ता पठाउँछन् ।’

दुई सय ७६ नगरपालिकामध्ये अहिले २ सय ८ वटामा दरबन्दीअनुसारका उपसचिव कार्यकारी प्रमुख छन् । बाँकीमा अधिकृत र सुब्बा स्तरका कर्मचारी प्रशासकीय प्रमुख छन् । ३ वटा नगरपालिकामा सुब्बा कार्यकारी प्रमुख छन् । ३ सय ३४ गाउँपालिकामध्ये १३ वटामा सुब्बा कार्यकारी प्रमुख छन् ।

अन्यमा भने अधिकृतले नै कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । बुटवल उपमहानगरबाहेक अरू महानगर र उपमहानगरमा १६ सहसचिव प्रशासकीय अधिकृतमा खटिएका छन् । कर्मचारी प्रशासन शाखामा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीमा १५ महिनामा कार्यकारी प्रमुख सरुवा भइसकेको तथ्यांक भेटिन्छ । करिब २० प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्रै डेढ वर्षदेखि प्रमुखहरू स्थिर छन् ।

२० प्रतिशतमा दुई पटकभन्दा बढी कार्यकारी सरुवा भएर अन्यत्र गएका छन् । शाखाका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलले कर्मचारी अवधि नपुगी सरुवा हुनु स्वाभाविक भएको दाबी गरे । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन नभएसम्म दुई वर्ष नै बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘केही कार्यकारी प्रमुख विशेष कारणले सरुवा भएका हुन सक्छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT