विधेयक हतारमा पारित हुँदै

असोज २ भित्र मौलिक हक पारित गरिसक्नुपर्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा सदन स्थगित गरेर शुक्रबार चीन जाँदै छन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा समेत गम्भीर छलफलबिनै पारित गरिने भएको छ । सरकारले संसद्मा विधेयक ढिलो पेस गरेपछि पर्याप्त छलफलबिनै हतारमा पारित गर्ने अवस्था आएको हो ।

सत्तापक्ष, विपक्षी दलका शीर्ष नेता र सभामुखको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले मौलिक हकका सबै विधेयक असोज २ भित्रै पारित गरिसक्ने सहमति गरेको छ । असोज २ भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन संसद्मा दर्ता भएका १५ विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ११ विधेयक प्रतिनिधिसभामा र ४ वटा राष्ट्रिय सभामा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले ५ वटा विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, रोजगारी, भूमिसम्बन्धी, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबारको बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

Yamaha

समितिमा पठाइएका मध्ये उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आवास अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मात्रै दफावार छलफल सुरु भएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता, जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा गए पनि छलफल सुरु भएको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा रहेको बालबालिकासम्बन्धी तथा अपराधपीडित संरक्षण विधेयकको पनि छलफल अझै भएको छैन । समितिमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफल जारी छ । विधायन समितिले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको टुंगो लगाएर सदनमा पेस गरिसकेको छ । यी सबै विधेयक १२ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो सीमित समय भए पनि सभामुख महरा भने चीनको ल्हासामा हुने ‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’ को चौथो संस्करणमा भाग लिन जाँदै छन् । उनी शुक्रबार चीन जाने भएपछि बिहीबार साँझ ६ बजे दोस्रो बैठक राखेर विधेयक समितिमा पठाएका हुन् । ५ बजेसम्म संशोधन दर्ता गर्ने समय भए पनि ६ बजे दोस्रो बैठक राखिएको थियो ।

सभामुख महरासँग चीन जाने टोलीमा सांसदहरू नेकपाकी शान्ति पाख्रिन, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकर अरगरिया, राजपाका एकवाल मियाँ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल छन् । टोली २६ गते फर्किनेछ । ‘आज सबै विधेयक समितिमा गइसक्छ,’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले भने, ‘समितिका सभापति र सचिवलाई एक साताभित्र टुंग्याउन आग्रह गरेको छु ।’ असोज २ गतेभित्र पारित गर्न समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक २८ गतेको संसद्् बैठकमा ल्याउन उनले समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो चीन भ्रमणले विधेयक छलफल गर्न कुनै असर नपर्ने उनले बताए । ‘कुनै विधेयक अलपत्र पर्दैन । सबै विधेयक समितिमा गएपछि अब फुर्सदको समय हो,’ उनले भने । समितिमा दफावार छलफल सकेर २८ गते सबै विधेयक सदनमा प्रतिवेदनसहित पेस हुने उनले बताए ।

एउटा सदनमा छलफल भएको विधेयक अर्को सदनमा पनि छलफल हुनुपर्ने हुन्छ तर एउटा सदनमा छलफल भएको मौलिक हकको विधेयक समय अभावले अर्कोमा विस्तृत छलफल नहुने सभामुख महराले बताए । ‘हतार जस्तो त भयो,’ उनले भने, ‘छिटो गर्दा केही छुट्न सक्छ । मतभेद हुन सक्छ । अहिले पारित भए पनि कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिए संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

उपसभामुखले सदन चलाउन सक्छन् : सभामुख
सभामुख महरा चीन जाने भएपछि २८ गते ११ बजे मात्रै बैठक बोलाएका छन् । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । महराले बैठकको सुरुवात र अन्त्य सभामुखले गर्ने प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था गलत भएको बताए ।

‘उपसभामुख भनेकै सभामुख नभएका बेला बैठक चलाउन हो,’ महराले भने, ‘सभामुख नहुँदा बैठक नचल्ने प्रचलन छ । नियममै बाँधिराख्नुपर्ने हुँदैन ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उपसभामुखले पनि बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने बताए पनि महराले आफू चीनबाट फर्केपछि मात्रै अर्को बैठक बोलाएका हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करोडौंको घडेरी किर्ते गरी बिक्री

३ जना हिरासतमा
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ललितपुरको हात्तीवन बस्ने चन्दनकृष्ण कायस्थलाई एक साताअघि आफ्नो जग्गा रहेको बूढानीलकण्ठका छिमेकीले फोन गरेर भने– तपाईंको नामको २ रोपनी ८ आना जग्गा किन्ने भन्दै धेरै मान्छे आएका छन् । छिमेकीको कुरा सुनेर कायस्थ छक्क परे ।

उनले कसैलाई जग्गा बेच्ने भनेकै थिएनन् । तर छिमेकीले जग्गा हेर्न आउनेका हातमा लालपुर्जाको फोटोकपी पनि छ भनेपछि कायस्थलाई शंका लाग्यो । उनले आफ्ना वकिल त्रिलोचन मिश्रलाई मालपोत कार्यालयमा यसबारे बुझ्न पठाए ।

गत आइतबार मालपोत पुगेका मिश्रलाई कार्यालयकी जमुनाकुमारी श्रेष्ठले टाढैबाट विवरण देखाइन् । मालपोतको ढड्डामा फोटोसमेत फेरिएको अर्कै पुर्जा पो थियो । मिश्रले तत्काल यसबारे जानकारी गराएपछि कायस्थ बुधबार मालपोत कार्यालय पुगे । ‘त्यहाँ पुगेर हेर्दा त बूढानीलकण्ठ–७ ‘ग’ को कित्ता नम्बर ३२३, ३२५ र ३२९ को मेरो जग्गा अघिल्लो दिन नै अरूका नाममा पास भइसकेको रहेछ,’ कायस्थले भने, ‘मालपोतको विवरणमा मेरो सट्टा अरूकै फोटो थियो । जग्गा बिक्री गर्नेले मेरै नामको नागरिकता पेस गरेको थियो ।

नागरिकता जारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाम र दस्तखत किर्ते गरी नागरिकता बनाइएको रहेछ । नक्कली नागरिकतामा अर्कैको फोटो थियो । कार्यालयको स्रेस्तामा रहेको मेरो फोटो पनि उप्काएर नक्कली नागरिकतावालाकै टाँसिएको थियो ।’

कायस्थले मालपोत कर्मचारीलाई वास्तविक जग्गाधनी आफू रहेको र अरू कसैले कागजपत्र किर्ते गरी जग्गा बेचिएको बताएपछि कार्यालयमा हंगामा मच्चियो । उनले प्रहरीलाई खबर गरे । मालपोतका कर्मचारीले तत्कालै जग्गा किन्ने श्रीकृष्ण देवकोटा र ध्रुवप्रसाद भट्टराईलाई बोलाए । ‘कर्मचारीले जग्गा किर्ते गरी बेचिएको स्विकार्दै मलाई जग्गा जस्ताको तस्तै फर्काइदिने वाचा गरे र मिल्न दबाब दिए,’ कायस्थ भन्छन्।

‘तर, मैले किर्ते गरी बिक्री भएको जग्गा पुन: आफूले किनेको बनाउने गरी सहमति नगर्ने अड्डी लिएँ,’ उनले भने।

लगत्तै प्रहरीले जग्गा किनबेचमा संलग्न तीन जनालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ । गौशाला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनील मल्लले जग्गा किन्ने देवकोटा र भट्टराई तथा जग्गाको वारेसनामा लिने प्रदीप गौतमलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको जनाए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीनै जनालाई ७ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको छ ।

जग्गा बिक्री गर्ने गिरोहले उक्त जग्गा ६ करोड रुपैयाँमा बेचेको मालपोतका कागजातहरूबाट देखिन्छ । त्यसका लागि मालपोतको ढड्डामा सुरुमै अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँसेर सोही फोटो प्रयोग भएको नक्कली नागरिकता बनाएको पाइएको छ ।

नागरिकतामा कायस्थको सम्पूर्ण विवरण छ । कायस्थको नागरिकता हिरण्यलाल रेग्मीले २०४२ सालमा जारी गरेको उल्लेख छ । नक्कली नागरिकता भने हीरालाल रेग्मीले जारी गरेको बनाइएको छ । दस्तखत भने फरक छ ।

जग्गा किन्ने देवकोटा र भट्टराईले एक सहकारीबाट ६ करोड ऋण लिएको पत्र बनाएका छन् । उक्त रकम सानिमा बैंकमा जम्मा गरेको भौचर मालपोत कार्यालयमा पेस गरेका छन् । सहकारीले ऋण दिएको पत्र र सानिमा बैंकमा रकम जम्मा गरेको भौचर सक्कली हो कि होइन खुलेको छैन । नक्कली नागरिकता बनाएर जग्गा बिक्री गर्ने गिरोहले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रदीप गौतमलाई अधिकृत वारेसनामामा राखेर उनीमार्फत देवकोटा र भट्टराईको नाममा जग्गा पास गराएका छन् । गौतमलाई कायस्थ बनेर कसले वारेसनामा दिएको हो भन्नेबारे खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । वारेसनामामा ‘चन्दनकृष्ण कायस्थ अस्ट्रेलिया जानुपरेकाले जग्गा बिक्री गर्ने अख्तियारी गौतमलाई दिएको’ उल्लेख छ ।

उक्त गिरोहले नक्कली नागरिकताको प्रतिलिपिका आधारमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ नम्बर वडाबाट जग्गामा घर र बाटो नभएको सिफारिससमेत लिएको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालयलाई देवकोटाले फर्पिङ बसपार्कमा रहेको आफ्नो खुवा पसलको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाएका छन् । उक्त प्रमाणपत्रमा देवकोटाले सञ्चालन गर्ने भनिएको देवकोटा खुवा उद्योगले गुदपाक, पुष्टकारी, तितौरा उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उल्लेख छ ।

भदौ १९ गते (मंगलबार) जग्गा नामसारी गर्न गिरोहले वडा कार्यालयबाट १७ गते (आइतबार) सिफारिस लिएको देखिन्छ । गौतमको नाममा जिल्ला अदालतबाट काठमाडौंबाट १८ गते वारेसनामा जारी भएको छ । सहकारीले देवकोटा र भट्टराईको नाममा ६ करोड ऋण दिएको पत्र पनि मंगलबारकै छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT