विधेयक हतारमा पारित हुँदै

सत्तापक्ष, विपक्षी दलका शीर्ष नेता र सभामुखको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले मौलिक हकका सबै विधेयक असोज २ भित्रै पारित गरिसक्ने सहमति गरेको छ । असोज २ भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन संसद्मा दर्ता भएका १५ विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ११ विधेयक प्रतिनिधिसभामा र ४ वटा राष्ट्रिय सभामा छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले ५ वटा विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, रोजगारी, भूमिसम्बन्धी, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबारको बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा पठाइएका मध्ये उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आवास अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मात्रै दफावार छलफल सुरु भएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता, जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा गए पनि छलफल सुरु भएको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा रहेको बालबालिकासम्बन्धी तथा अपराधपीडित संरक्षण विधेयकको पनि छलफल अझै भएको छैन । समितिमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफल जारी छ । विधायन समितिले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको टुंगो लगाएर सदनमा पेस गरिसकेको छ । यी सबै विधेयक १२ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो सीमित समय भए पनि सभामुख महरा भने चीनको ल्हासामा हुने ‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’ को चौथो संस्करणमा भाग लिन जाँदै छन् । उनी शुक्रबार चीन जाने भएपछि बिहीबार साँझ ६ बजे दोस्रो बैठक राखेर विधेयक समितिमा पठाएका हुन् । ५ बजेसम्म संशोधन दर्ता गर्ने समय भए पनि ६ बजे दोस्रो बैठक राखिएको थियो ।

सभामुख महरासँग चीन जाने टोलीमा सांसदहरू नेकपाकी शान्ति पाख्रिन, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकर अरगरिया, राजपाका एकवाल मियाँ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल छन् । टोली २६ गते फर्किनेछ । ‘आज सबै विधेयक समितिमा गइसक्छ,’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले भने, ‘समितिका सभापति र सचिवलाई एक साताभित्र टुंग्याउन आग्रह गरेको छु ।’ असोज २ गतेभित्र पारित गर्न समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको विधेयक २८ गतेको संसद्् बैठकमा ल्याउन उनले समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो चीन भ्रमणले विधेयक छलफल गर्न कुनै असर नपर्ने उनले बताए । ‘कुनै विधेयक अलपत्र पर्दैन । सबै विधेयक समितिमा गएपछि अब फुर्सदको समय हो,’ उनले भने । समितिमा दफावार छलफल सकेर २८ गते सबै विधेयक सदनमा प्रतिवेदनसहित पेस हुने उनले बताए ।

एउटा सदनमा छलफल भएको विधेयक अर्को सदनमा पनि छलफल हुनुपर्ने हुन्छ तर एउटा सदनमा छलफल भएको मौलिक हकको विधेयक समय अभावले अर्कोमा विस्तृत छलफल नहुने सभामुख महराले बताए । ‘हतार जस्तो त भयो,’ उनले भने, ‘छिटो गर्दा केही छुट्न सक्छ । मतभेद हुन सक्छ । अहिले पारित भए पनि कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिए संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

उपसभामुखले सदन चलाउन सक्छन् : सभामुख
सभामुख महरा चीन जाने भएपछि २८ गते ११ बजे मात्रै बैठक बोलाएका छन् । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । महराले बैठकको सुरुवात र अन्त्य सभामुखले गर्ने प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था गलत भएको बताए ।

‘उपसभामुख भनेकै सभामुख नभएका बेला बैठक चलाउन हो,’ महराले भने, ‘सभामुख नहुँदा बैठक नचल्ने प्रचलन छ । नियममै बाँधिराख्नुपर्ने हुँदैन ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उपसभामुखले पनि बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने बताए पनि महराले आफू चीनबाट फर्केपछि मात्रै अर्को बैठक बोलाएका हुन् ।