करबाटै दर खाएपछि अर्धनग्न जुलुस

कान्तिपुर संवाददाता

दमक — जनताको करबाट जनप्रतिनिधिले तीजको दर खान लागेको भन्दै भद्रपुर नगरपालिकामा अर्धनग्न जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ । चौतर्फी आलोचनाबीच नगरपालिकाले तीज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेपछि स्थानीय युवाले शुक्रबार विरोधमा अर्धनग्न जुलुस प्रदर्शन गरे ।

जनताको करबाट तीजको दर खान लागेको भन्दै झापाको भद्रपुर नगरपालिकाविरुद्ध युवाले निकालेको अर्धनग्न जुलुस । तस्बिर : अर्जुन राजवंशी/ कान्तिपुर

भद्रपुर ३, पृथ्वीनगरका बिकेन लिम्बू नेतृत्वमा अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा चेतनशील युवा समूहका युवा सहभागी थिए।

Yamaha

उनीहरू भद्रपुर बसपार्कबाट अर्धनग्न जुलुससहित बजार परिक्रमा गर्दै नगरपालिका कार्यालयतर्फ गएका थिए तर सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई नगरपालिका कार्यालय पुग्न दिएन।

प्रदर्शनमा युवाले नगरपालिका र प्रहरीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीले हनन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले जनताबाट उठाएको करबाट तीजको दर खान नमिल्ने, धर्म, संस्कारका नाममा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए।

नगरपालिकाजस्तो जिम्मेवार निकायले कुनै एउटा धर्म विशेषलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्न नमिल्ने लिम्बूको भनाइ छ। ‘सबै धर्म, संस्कार र संस्कृति समान छन्। तीज मनाउने तर अन्य धर्मको संस्कृति नमनाउने संस्कार बसाल्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै धर्म एक हो, सबै धर्मलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ।’

डीएसपी जितेन्द्रकुमार बस्नेतको पहलमा प्रदर्शनकारी र नगरपालिका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठबीच वार्ता भएको थियो। नगर प्रमुख श्रेष्ठले नगरपालिकाले कुनै एक जाति विशेषलाई मात्र प्राथमिकता नदिएको बताए।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १९:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्दोषलाई साढे १३ वर्ष जेल

१५ वर्षअघिको एउटा घटनामा काठमाडौं प्रहरीले फरार बलात्कारी पक्राउ गर्न त सकेन नै, डियुटीमै रहेका आफ्ना जवानलाई आरोप बोकाएर साढे १३ वर्ष थुनामा राख्यो 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बलात्कार र हत्याको झूटो आरोपमा पक्राउ परेका एक प्रहरी जवान साढे १३ वर्षपछि निर्दोष प्रमाणित भएका छन् ।

प्रतिकात्मक तस्बिर

गोंगबु बसपार्कमा डियुटीमै खटिएका बेला पक्राउ गरिएका प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर्‍याएको हो।

२०६० कात्तिक ८ गते गोंगबुको न्यु लेसपार गेस्ट हाउसको १०६ नम्बर कोठामा ३१ वर्षीया रीता लामा मोक्तानको शव भेटिन्छ। प्रहरीले छानबिन थाल्छ।

मृतकका पति कृष्ण लामाले प्रहरी जवान श्रेष्ठ र अर्का व्यक्ति विष्णु सिलवालका नाममा किटानी जाहेरी दर्ता गराउँछन्। जाहेरीमा उनीहरूले रीतालाई अघिल्लो राति गाउँले दोहोरी साँझ रेस्टुरेन्टमा लगी बियर खुवाएको र त्यहाँबाट गेस्ट हाउसमा लगी बलात्कार र हत्या गरेको दाबी गरिएको हुन्छ।

अनुसन्धानका क्रममा गोंगबु प्रहरीले गेस्टहाउसमा काम गर्ने १२ वर्षीय सरोज लामालाई केरकार गर्छ। गेस्टहाउसमा रुम बुकिङ गर्ने यिनै हुन् भनी श्रेष्ठका नाममा सनाखतको कागज गराइदिन्छ।

जाहेरीमा उल्लिखित सिलवाल भने फरार हुन्छन्। प्रहरीले आफ्ना जवान श्रेष्ठलाई यातना दिई ‘म, विष्णु सिलवाल र रीता लामाले दोहोरी रेस्टुरेन्टमा बियर खाएको र पछि गेस्टहाउसमा लगेर बलात्कार गरी आफूले हत्या गरेको हुँ’ भनी लेखिएको बयानमा जबर्जस्ती सही गराउँछ।

श्रेष्ठले जिल्ला अदालतमा ‘मलाई कुटपिट गरी बयान तथा सनाखतको कागजमा सही गराएको हो। मैले कसैलाई मारेको छैन। मलाई प्रहरीले विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएकाले प्रहरी उपरीक्षकसमेत उपर क्षतिपूर्ति दिलाई विभागीय कारबाही गरिपाऊँ’ भनी बयान दिन्छन्।

प्रहरीको दाबीअनुसार गेस्टहाउस सञ्चालक वसन्तबहादुर थापाले समेत प्रहरी जवान श्रेष्ठको नाम पोलेका थिए। तर अदालतमा उनले ‘मेरो गेस्ट हाउसमा घटना भएको रहेछ। भोलिपल्ट मात्रै थाहा पाए। कसले मारेको हो, यकिनसाथ भन्न सक्दिन’ भनी बकपत्र गर्छन्।

मुद्दाका सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६६ वैशाख २७ गते श्रेष्ठलाई जन्मकैदको फैसला गर्‍यो। आदालतले श्रेष्ठलाई यातना दिइएको ठहरसहित ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूति दिन सरकारलाई आदेश गर्‍यो। पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत २०६९ जेठ २ गते जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो। चित्त नबुझेपछि श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगे।

प्रहरीले गेस्टहाउसमा बस्न नाम इन्ट्री गर्दा श्रेष्ठले रजिस्टरमा सही गरेको दाबी गरेको थियो। तर विधिविज्ञान प्रयोगशालाले त्यो उनको हस्ताक्षर नभएको पुष्टि गर्‍यो। त्यसैका आधारमा सर्वोच्चले २०७४ वैशाख ११ गते जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहरसहित उल्ट्याउन आदेश दियो। श्रेष्ठ निर्दोष ठहरिए।

‘मदनले आरोपलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्नुका साथै स्वेच्छाले नभई यातनाका आधारमा आफूले अदालतमा बयान गरेको स्विकारेका छन्। जिल्ला अदालतले उनलाई परेको पीडा र क्षतिका आधारमा ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको छ,’ न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘उनी निर्दोष देखिएको, शंकाका आधारमा दिएको किटानी जाहेरी र अर्काले गरिदिएको सनाखतलाई मात्रै आधार मानेर कसुरदार ठहर गरी जन्मकैदको सजाय गर्ने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेको।’

सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई आफ्नो विरुद्धमा बयान गर्न चरम शारिरिक तथा मानसिक यातना दिएको पुष्टि भएको भन्दै विधिविज्ञान प्रयोगशालाले समेत उनको हस्ताक्षर नमिलेको भनेकाले दोषी ठहर गर्न नमिल्ने ठम्याएको हो।

साक्षी सरोज लामाले भनेकै आधारमा गरिएको बकपत्रलाई आधार मान्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले अन्य रूपले प्रमाणित नभएसम्म सुनेको कुरा प्रमाणका रूपमा स्विकार्य नहुने व्याख्या गर्‍यो। यो फैसला हुँदा मदननारायण १३ वर्ष ६ महिना ३ दिन जेल बसिसकेका थिए। गत वर्ष फैसला भएको मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै तयार पारेको हो।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT