भारतसँगको निर्भरता ‘अन्त्य’

‘नेपालले लामो समयदेखि खोजिरहेको कनेक्टिभिटी हो, जसको अभावमा हामी सदियौंदेखि खुम्चिएर बस्नुपरेको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भने, ‘यो सम्झौताले सम्भावनाका धेरै ढोका खोलिदिएको छ ।’

बिमस्टेक सम्मेलनमा भएको ग्रिड सम्झौताले ऊर्जामा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा नेपालको कनेक्टिभिटी बढेकै साता चीनसँगको यो सहमतिलाई कूटनीतिज्ञले नेपालको बढदो पहुँच र पारवहनको विविधीकरणका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् । ‘पारवहनमा हामी भारतसँग मात्रै निर्भर हुँदा तीन–तीन नाकाबन्दीको सिकार भयौं,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराई भन्छन्, ‘तर अब चीनसँग बढेको पारवहन सम्बन्धले चौथो नाकाबन्दीलाई सधैंका लागि अन्त्य गरिदिएको छ । यो नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसको महत्त्व आउने हरेक वर्षले पुष्टि गर्दै जानेछ ।’

भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट तेस्रो विश्वका सामान ढुवानी गर्दै आएकामा गत वर्ष विशाखापटनमको बन्दरगाह पनि नेपालका लागि खुला भएको थियो ।

चीनले भने एकै पटक तीन सुक्खा बन्दरगाह र चार समुद्री बन्दरगाह नेपाललाई प्रयोग गर्न दिएको छ । ‘यी बन्दरगाहमध्ये आफूलाई ढुवानीमा पायक पर्ने जुनसुकैबाट नेपाली व्यापारीले सामान ढुवानी गर्न पाउनेछन्, जबकि भारतले निश्चित रुट परमिट लागू गरेर आफूले चाहेको ठाउँबाट मात्रै नेपाललाई पहुँच दिँदै आएको थियो,’ भट्टराई भन्छन् । ‘यसले चीनसँगको पारवहन सम्बन्धलाई भारतको तुलनामा ज्यादै लचिलो र फराकिलो बनाएको छ,’ उनले भने ।

सम्भव भएका सबै नाका बन्दरगाह प्रयोगका लागि खुला गरेर चीनले नेपाललाई ‘ब्ल्याङ्क चेक’ नै दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । ‘यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो,’ अर्का कूटनीतिज्ञ मधुरमण आचार्य भन्छन्, ‘यो सम्झौताले चीनसँगको हाम्रो मित्रतालाई झनै प्रगाढ बनाएको छ, तर यसबाट फाइदा लिन नेपालले चिनियाँ नाकाहरूसम्म पुग्ने गरी सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकास तीव्र रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षरले चीनको सुक्खा बन्दरगाह सिगात्सेसम्म बनाएको नेपालको मालवाहक ट्रकको पहुँचलाई ख्यालमा राखेर पूर्वाधारको विकास गर्न‘पर्ने भट्टराईको विचार छ । ‘सिगात्सेसम्म सबभन्दा नजिकको नेपालको नाका भनेको तेह्रथुमको किमाथाङका हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यो मार्गलाई फराकिलो बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ दुई वर्षदेखि नै विराटनगर–किमाथाङका राजमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भइरहेको छ । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा पनि सिगात्सेसम्म नेपाली ट्रक जान पाउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार पारवहन सम्बन्धलाई प्रस्तावित सिगात्से लुम्बिनी रेलमार्गले अझ बढी सहज बनाउनेछ । हालै चिनियाँ अधिकारीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले कठिनाइका बाबजुद नेपाल–चीन रेलमार्ग सम्भव भएको र त्यो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको भट्टराईले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणमा क्रसकन्टी ट्रान्समिसन लाइनको सम्झौता पनि भएको पृष्ठभूमिमा भएको यो पारवहन सम्झौताले नेपाल उत्तरको छिमेकीसँग पनि दक्षिणको छिमेकीसँगजस्तै मल्टिसेक्टरल कनेक्टिभिटीमा जान लागेको छ ।

सन् २०१६ देखि भारतको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ ।

बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ । सम्भव भएका अन्य ठाउँबाट पनि विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने भारतसँगको छलफल चलिरहेका बेला चीनसँग पनि यस्तै छलफल चलिरहेको भट्टराईले बताए ।