भारतसँगको निर्भरता ‘अन्त्य’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — चीनसँगको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि वर्षाैंदेखि भारतसँगको एकल निर्भरता तोडिएको छ । परराष्ट्रविद्ले यसलाई ‘ग्राउन्ड ब्रेकिङ’ भन्दै फाइदा लिन नेपालले तदनुसार पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपालले लामो समयदेखि खोजिरहेको कनेक्टिभिटी हो, जसको अभावमा हामी सदियौंदेखि खुम्चिएर बस्नुपरेको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भने, ‘यो सम्झौताले सम्भावनाका धेरै ढोका खोलिदिएको छ ।’

बिमस्टेक सम्मेलनमा भएको ग्रिड सम्झौताले ऊर्जामा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा नेपालको कनेक्टिभिटी बढेकै साता चीनसँगको यो सहमतिलाई कूटनीतिज्ञले नेपालको बढदो पहुँच र पारवहनको विविधीकरणका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् । ‘पारवहनमा हामी भारतसँग मात्रै निर्भर हुँदा तीन–तीन नाकाबन्दीको सिकार भयौं,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराई भन्छन्, ‘तर अब चीनसँग बढेको पारवहन सम्बन्धले चौथो नाकाबन्दीलाई सधैंका लागि अन्त्य गरिदिएको छ । यो नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसको महत्त्व आउने हरेक वर्षले पुष्टि गर्दै जानेछ ।’

Yamaha

भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट तेस्रो विश्वका सामान ढुवानी गर्दै आएकामा गत वर्ष विशाखापटनमको बन्दरगाह पनि नेपालका लागि खुला भएको थियो ।

चीनले भने एकै पटक तीन सुक्खा बन्दरगाह र चार समुद्री बन्दरगाह नेपाललाई प्रयोग गर्न दिएको छ । ‘यी बन्दरगाहमध्ये आफूलाई ढुवानीमा पायक पर्ने जुनसुकैबाट नेपाली व्यापारीले सामान ढुवानी गर्न पाउनेछन्, जबकि भारतले निश्चित रुट परमिट लागू गरेर आफूले चाहेको ठाउँबाट मात्रै नेपाललाई पहुँच दिँदै आएको थियो,’ भट्टराई भन्छन्। ‘यसले चीनसँगको पारवहन सम्बन्धलाई भारतको तुलनामा ज्यादै लचिलो र फराकिलो बनाएको छ,’ उनले भने ।

सम्भव भएका सबै नाका बन्दरगाह प्रयोगका लागि खुला गरेर चीनले नेपाललाई ‘ब्ल्याङ्क चेक’ नै दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । ‘यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो,’ अर्का कूटनीतिज्ञ मधुरमण आचार्य भन्छन्, ‘यो सम्झौताले चीनसँगको हाम्रो मित्रतालाई झनै प्रगाढ बनाएको छ, तर यसबाट फाइदा लिन नेपालले चिनियाँ नाकाहरूसम्म पुग्ने गरी सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकास तीव्र रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षरले चीनको सुक्खा बन्दरगाह सिगात्सेसम्म बनाएको नेपालको मालवाहक ट्रकको पहुँचलाई ख्यालमा राखेर पूर्वाधारको विकास गर्न‘पर्ने भट्टराईको विचार छ । ‘सिगात्सेसम्म सबभन्दा नजिकको नेपालको नाका भनेको तेह्रथुमको किमाथाङका हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यो मार्गलाई फराकिलो बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ दुई वर्षदेखि नै विराटनगर–किमाथाङका राजमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भइरहेको छ । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा पनि सिगात्सेसम्म नेपाली ट्रक जान पाउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार पारवहन सम्बन्धलाई प्रस्तावित सिगात्से लुम्बिनी रेलमार्गले अझ बढी सहज बनाउनेछ । हालै चिनियाँ अधिकारीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले कठिनाइका बाबजुद नेपाल–चीन रेलमार्ग सम्भव भएको र त्यो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको भट्टराईले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणमा क्रसकन्टी ट्रान्समिसन लाइनको सम्झौता पनि भएको पृष्ठभूमिमा भएको यो पारवहन सम्झौताले नेपाल उत्तरको छिमेकीसँग पनि दक्षिणको छिमेकीसँगजस्तै मल्टिसेक्टरल कनेक्टिभिटीमा जान लागेको छ ।

सन् २०१६ देखि भारतको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ ।

बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ । सम्भव भएका अन्य ठाउँबाट पनि विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने भारतसँगको छलफल चलिरहेका बेला चीनसँग पनि यस्तै छलफल चलिरहेको भट्टराईले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिमस्टेकमा नेपाल : समुद्रसँग पहाड जोड्न पहल

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — बिमस्टेक सम्मेलनको काठमाडौं घोषणापत्रमा सहयोगका दुई नयाँ क्षेत्र थपिए, माउन्टेन इकोनोमी र ब्लु इकोनोमी । ब्लु इकोनोमी समुद्रसँग जोडिएको छ, जसको दर्शनले आर्थिक विकास गर्दा समुद्र प्रदूषण गर्न हुँदैन भन्छ ताकि यसको रंग नीलो नै रहोस् ।

बे अफ बंगालसँग जोडिएका मुलुक भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार र थाइल्यान्डले ६ जुन १९९७ मा बैंकक घोषणापत्र जारी गर्दै स्थापना गरेको बिमस्टेक यही सामुद्रिक अर्थतन्त्रमा आधारित थियो । त्यसको सात वर्षपछि सन् २००४ मा बिमस्टेक सदस्य बन्न पुगेका दुई भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाल र भुटान ब्लु इकोनोमीमा आधारित नीतिले ज्यादा फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।

यस पटक बिमस्टेक सम्मेलनमा नयाँ अर्थतन्त्रमा आधारित सहकार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । त्यसलाई अरू सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि घोषणापत्रमा ठाउँ पायो माउन्टेन इकोनोमीले । यो हिमाली अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । यसको उद्देश्य विकास गर्दा पर्वतमालाको पर्यावरण अक्षुण्ण रहोस् भन्ने हुन्छ ताकि पहाडहरू हरियै र हिमालहरू सेतै रहन सकून् । परराष्ट्र मामिला जानकारहरूका अनुसार बिमस्टेकको समग्र सहयोगको ढाँचा यी दुई अर्थतन्त्रकै समानान्तर विकास अनि सघन सहकार्यमा जोडिए मात्रै नेपाललाई लाभ पुग्नेछ ।

‘माउन्टेन इकोनोमीको थालनीलाई हामीले क्षेत्रीय तहमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमै सुनिने गरी अघि बढाउनुपरेको छ किनभने यो हाम्रा हिमचुचुराको हितमा छ,’ विदेश मामिलाविज्ञ राजन भट्टराई भन्छन्, ‘बिमस्टेकको फोरममा नेपालले यसलाई उठाएर एक ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै पर्यावरणीय असरले हिमालमाथि परेको असरलाई संकेत गर्न सफल भएको छ ।’

सडक वा अन्य भौतिक संरचना बनाइरहन नपर्दा जलमार्गको यात्रा सुगम तथा सस्तो पर्ने हुनाले तटीय देशहरू समुद्री अर्थतन्त्रबाट सधैं लाभान्वित भइरहन्छन् । बंगालको खाडीसँग जोडिएका बिमस्टेक सदस्यहरू यही अर्थतन्त्रका कारण क्रमश: समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्दै छन् । यसको विपरीत अग्ला पर्वतमाला छिचोलेर बाटो र पुलपुलेसाजस्ता पूर्वाधार बनाउने क्रममा कठिन भूअवस्थाको सामना गरिरहेका नेपाल र भुटान भने लामो समयदेखि गरिबी अनि अविकासको चपेटामा छन् ।

अर्कातिर बढ्दो विश्वव्यापी तापमान अनि त्यसको प्रभावले बदलिएको जलवायुका कारण हिमचुचुरा र ग्लेसियरहरू पग्लिँदै छन् । यो समस्याबाट विश्वका अग्ला १० मध्ये ८ हिमचुचुरा भएको देश नेपाल सबैभन्दा बढी प्रताडित छ । ‘त्यसैले हामीले विकासको हितकारी मोडल माउन्टेन इकोनोमीको अवधारणामा जानैपर्छ,’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अनौपचारिक विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टराई भन्छन्, ‘अब हामीले संसारको ध्यान पनि पग्लिँदो हिमालतिर खिच्नैपर्छ किनभने हिमाल तात्यो भने हाम्रा नदीनाला सुक्छन्, जसले समुद्रसम्मका अर्बाैं मानिसलाई प्रभाव पार्छ ।’

सन् २०१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन जानुअघि कार्बनडाइअक्साइडको बढ्दो उत्सर्जनले हिउँ निख्रिँदै गएको सन्देश दिन नेपालले कालापत्थरमा गएर मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको थियो । त्यतिबेलैदेखि यस विषयले केही तरंग पैदा गरे पनि माउन्टेन इकोनोमी नै भनेर नेपालले अभियान थाल्न सकेको थिएन ।

यस पटक भने सरकारले बिमस्टेकमार्फत माउन्टेन इकोनोमीको कुरा उठाएर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र पहाडमा कनेक्टिभिटीको आवश्यकता दुवैबारे सन्देश दिने काम गरेको छ । सम्मेलन उद्घाटनकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बंगालको खाडी र हिमालको सम्बन्ध अन्तरंग भएको चर्चा गर्दै माउन्टेन इकोनोमीलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘हामी एकै हिमालको काखमा छौं, हाम्रा नदी हिमालबाट निक्लन्छन् र बंगालको खाडीमा पुगेर बिलाउँछन्,’ माउन्टेन इकोनोमीको वकालत गर्दै उनले भनेका थिए, ‘बंगालको आँधी हिमालमा ठोक्किन्छ र हिउँपहिरो आउँछ, यसले फेरि बंगलादेश र तटवर्ती क्षेत्रमा वितण्डा मच्चाउँछ । यसरी प्राकृतिक रूपमै जोडिएकाले हामीले निरन्तर सहकार्य र साझेदारी गर्न‘ जरुरी छ ।’

नेपालले गरेको प्रस्तावअनुसारै काठमाडौं घोषणापत्रले भूपरिवेष्टित देश नेपाल र भुटानको समस्या पहिचान गरी अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो । यसलाई नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सफलताका रूपमा लिएको छ । ‘नेपालको मूल समस्या समुद्रसम्म सिधा पहुँच नहुनु हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘काठमाडौं घोषणापत्रले यो अभाव पूर्ति गर्ने आधार खडा गरेको छ ।’

सन् २०१५ मा भारत र बंगलादेशबीच भएको द्विपक्षीय जलपरिवहन सन्धि संशोधन तथा भारतले गरेको अतिरिक्त १०६ जलमार्गको घोषणाले तेस्रो मुुलुकलाई उनीहरूको जलमार्ग प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरेको छ । यसबाट नेपाल र भुटानले भारतीय जलमार्ग हुँदै समुद्रमा सिधा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने अवस्था विकास भएको छ । सामुद्रिक मार्गबाट सोझै नेपाल र भुटानले विश्वभर सामान आयात र निर्यात गर्न पाउनेछन् ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणक्रममा मोदीसँग गरिएको व्यापार सम्झौतामा जलमार्गले नेपाल र भारतलाई जोड्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसैअनुसार हुग्लीबाट सुरु भई फारक्का, कानपुर, कुचसेला, कालुघाट हुँदै बनारससम्म पुग्ने गंगा नदीमा आधारित भारतको राष्ट्रिय जलमार्ग–१ लाई कोसीको चतरा र गण्डकीको मुग्लिनसम्म जोड्नेबारे दुई देशबीच औपचारिक वार्ता भई गृहकार्यसमेत सुरु भएको छ ।

माउन्टेन इकोनोमीलाई अगाडि बढाउने क्षेत्रीय प्रतिबद्धताले यो द्विपक्षीय सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत थप बल पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT