चुरे क्षेत्रमा सडकैसडक

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले कमलो चुरे क्षेत्र हुँदै अर्को राजमार्ग निर्माण गर्न लागिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पुष्पलाल लोकमार्ग र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबीचको थोरै चौडाइको भू–भागमा चुरेको जंगल हुँदै चालु आर्थिक वर्षदेखि मदन भण्डारी राजमार्ग बन्दै छ ।

यो राजमार्गले चुरे क्षेत्र थप विनाश हुने पूर्वराष्ट्रपति यादवले बताए । पत्रकार वसन्त बस्नेतद्वारा लिखित ‘७२ को विस्मय’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा शनिबार यादवले चुरेक्षेत्र हुँदै राजमार्ग बन्दा तराई–मधेसको जनजीवन झनै खतरामा पर्ने बताए ।

चुरे विनाश गरेर बनाइने राजमार्गको नाम मदन भण्डारी राखिएकोमा पनि उनले चित्त दु:खाए । ‘मदन भण्डारीको नाम किन बदनाम गर्दै हुनुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘गिटी, ढुंगा र बालुवा झिकेर कमजोर बनेको ठाउँमा राजमार्ग बनाइए चुरे सखापै हुन्छ ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत मदन भण्डारी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकालाई कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न’ उक्त राजमार्ग अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । त्यसका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँसमेत छुट्याइएको छ ।

झापाको शान्तिनगरदेखि धरान, चतरा, गाईघाट, सप्तरी, सिन्धुलीमाडी, हेटौंडा, गैंडाकोट, रामपुर, राम्दी, रिडी, तम्घास सिमलटारी, प्यूठानको मच्छी, घोराही, तुलसीपुर, बोटेचौर, सुर्खेत, बडिचौर, सिमचौर, बीपीनगर, सहजपुर, जोगबुढा हुँदै डँडेलधुराको रूपालसम्म पुग्ने यो राजमार्ग १२ सय किलोमिटरको हुनेछ ।

Yamaha


चुरेका विज्ञहरू चुरे हुँदै राजमार्ग बनाइए भित्री मधेस र तराईका उर्वर भूमि नामेट हुने टिप्पणी गर्छन् । कमजोर र कमलो चुरेमाथि डोजर चलाएपछि अत्यधिक भू–क्षय हुने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । ‘प्रस्तावित राजमार्गको चुरे क्षेत्र भलनरेबल भएकाले विकराल अवस्था निम्तिन सक्छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वबोर्ड सदस्य तथा चुरेमै विद्यावारिधि गरेका विजयसिंह दनुवारले भने, ‘बाँकी रहेका कुनै फाँट रहने छैनन् र पानीका स्रोत सुक्नेछन् ।’

तराईका जिल्ला हुँदै मेची–महाकालीसम्मै धमाधम हुलाकी राजमार्ग बनिरहेको छ । चुरेभन्दा दक्षिणबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छँदैछ । त्यसलाई विस्तार गरी ६ लेनको बनाउने काम सुरु भएको छ ।पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै आसपासबाट मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गसमेत अघि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–गड्डाचौकीको डीपीआर तयार गरिँदै छ । चुरेमाथि पाँचथरको चेवाभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मै मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणाधीन छ । धरानदेखि चतरा हुँदै हेटौंडासम्म सडक विस्तार भइरहेको छ । त्यसले पनि चुरे क्षेत्रमा विध्वंस निम्त्याएको छ ।

दनुवारका अनुसार प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्ग चुरे क्षेत्रमै बढी फैलिनेछ । राजमार्ग बनाउँदा चुरे र महाभारत जोड्ने पहाडसमेत मासिने हुँदा चुरे क्षेत्रको अस्तित्व नै सकिने दनुवारको तर्क छ । राजमार्गसँगै बस्ती विस्तार र जनसंख्याको चाप बढ्ने भएकाले चुरे इतिहासमा परिणत हुने उनको जिकिर छ ।

‘राजमार्ग बनेपछि अवसरको आशाले मान्छेहरू त्यहीं आकर्षित हुन्छन्,’ दनुवारले भने, ‘सबैको चाप चुरेको जंगलमै हुने भएपछि विनाश हुनुको विकल्प छैन, त्यसैले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ मदन भण्डारी राजमार्ग प्रस्ताव गरिएका केही स्थानमा अहिले पनि स–साना बाटा र अस्थायी प्रकृतिका पसल छन् । ‘त्यहींबाट राजमार्ग विस्तार हुने हो भने बजार बढ्छ,’ दनुवारले थपे, ‘स्रोतको दोहन गर्न राजमार्गले थप सहज बनाउँछ ।’

पैदलै चुरेक्षेत्रको अनुगन गरेका दनुवारका अनुसार सिन्धुलीको भिमादभन्दा पूर्वतिरका कमला खोला र आसपास तथा नेपाने बजार छन् । राजमार्ग प्रस्ताव गरिएको उदयपुरकै कतिपय चुरेको फेदीमा पनि अस्थायी प्रकृतिका बस्ती छन् । ‘अब त्यहींबाट राजमार्ग गयो भने ती बजार व्यवस्थित हुन्छन्,’ दनुवारले भने, ‘चुरे दोहोन गर्न थप सजिलो पनि हुन्छ ।’ चुरे हुँदै राजमार्ग बनाइए तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती र मलिला फाँटको अस्तित्व मेटिने उनको दाबी छ ।

‘चुरेको अत्यधिक दोहन हुँदा पानीको समस्या बढ्छ र पूर्वदेखि डडेलधुरासम्मैका फाँट रहन्नन्,’ उनले भने । चुरेक्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले ‘चुरे संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्दै राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण समितिमार्फत संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । यो सरकारको राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमसमेत हो । समितिमार्फत भू–क्षय नियन्त्रण गर्ने, नदी कटान रोक्ने, तटबन्ध गर्ने, बिरुवा रोप्ने, तल्लोतटीय क्षेत्रका जनताका आयआर्जन बढाउनेलगायत कार्यक्रम चलिरहेका छन् । चुरे जोगाउन समितिले बर्सेनि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ भने चुरेको २० वर्षे गुरुयोजनासमेत कार्यान्वयनमा छ ।

गुरुयोजना बनाउने टोलीका संयोजक वनविज्ञ विनोद भट्ट ४० किलोमिटर फैलावटमा हुलाकी, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, रेलमार्गजस्ता संरचना अघि बढिरहेका बेला फेरि चुरे क्षेत्रबाट राजमार्ग खोल्नुको औचित्य नरहेको बताउँछन् । ‘चुरे संवेदनशील छ भनेर सरकार आफैंले गुरुयोजना पास गरी काम गरिरहेको छ,’ भट्टले प्रश्न गरे, ‘अहिले फेरि त्यही ठाउँबाट राजमार्ग बनाउने ?’ चुरेक्षेत्रबाट राजमार्ग बनाए जैविक विविधता विनाशसँगै कालान्तरमा सडक बनाउन लागेको खर्चभन्दा कैयौं गुणा बढी लागत भू–क्षय र पहिरो नियन्त्रणमा खर्चिनुपर्ने अवस्था आउने तर्क गरे ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अचानक रोकियो अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बहुप्रतीक्षित अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अचानक स्थगित गरेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका मुद्दा साझा रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेका बेला आइतबारलाई तोकिएको बैठक अन्तिम समयमा रोकिएको हो ।

पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार मुख्यमन्त्रीहरू भेला भई प्रदेश सरकारका समस्यामाथि छलफल गरेका थिए । परिषद् बैठकमै लैजान उनीहरूले भेलाबाट साझा समस्या र मुद्दा एकीकृत गरेका थिए । बैठक स्थगनको आकस्मिक निर्णयबाट बालुवाटारले मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीलाई नरुचाएको सन्देश दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको बताए । सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सचिवहरूलाई खबर गइसकेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा ठूलो कार्यक्रम तय भएको देखिँदैन । कारण के हो, थाहा भएन । तर, आकस्मिक रूपमा बैठक स्थगित भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

केन्द्र सरकारप्रति प्रदेशको असन्तुष्टि चुलिँदै गएका बेला बैठकले समस्या न्यूनीकरण गर्ने आस गरिएको थियो । संघ र प्रदेश सरकारबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने अन्तर प्रदेश परिषद् व्यवस्था गरेको हो । समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना सक्रिय पार्न केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको गुनासो बढिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी भई समस्या सुनाउने योजनामा थिए । यसका लागि पोखराबाट काठमाडौंतिर हिँडिसकेपछि उनीहरूले बैठक स्थगित भएको सूचना पाएका थिए । अधिकांश मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानको छिटो कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि पनि अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैठक स्थगित भएको सूचना आए पनि कारण थाहा छैन,’ भट्टले भने ।

मुख्यमन्त्री भेलाले परिषद् बैठक नियमित बोलाउनुपर्ने, संघ र प्रदेशबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सुदृढ सचिवालय गठन गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्ताव परिषद् सचिवालयबाट समयमै सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समस्या पहिचान र समाधानका लागि परिषद् बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताए । ‘सके महिना दिनमै नभए तीन–तीन महिनामा परिषद् बैठक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीय व्यवस्थामा देखिने विभिन्नखाले द्वन्द्व घटाउन बैठक सहयोगी हुन सक्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा सम्मेलन परिषद् बैठकको सफलता तथा समस्या समाधानमा सघाउने उद्देश्यले भएको बताए ।

७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले पनि भेलाले समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहयोगी भूमिका खेलेको उल्लेख गरे । भेलाकै कारण परिषद् बैठक स्थगनको सम्भावनालाई भने दुवै मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरे । भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि दबाब बढाउँदै जाने सहमति गरेका छन्।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT