मन्त्रीलाई आफ्नै जिल्ला ‘प्यारो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश २ को सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानालाई ‘मिनी सिंहदरबार’ बनाएको छ । मन्त्रालय र मन्त्रीको निवास एउटै परिसरमा । कर्मचारीको कार्यालय र आवास एउटै थलोमा । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास पनि त्यहीं भित्र छ ।

जचुकालिको आवासीय क्षेत्रलाई चरिच्याट बनाएर एउटै थलोबाट प्रदेश सरकार हाँकिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मिनी सिंहदरबारमा सर्वसधारणको उतिबिघ्न चाप छैन । तर, कामविशेष वा भनसुनकै लागि त्यहाँ पुग्ने सर्वसाधारण भने निराश भएर फर्किन्छन् । किनभने, मन्त्रालयमा मन्त्री नै भेटिंदैनन् । मन्त्री बस्ने कार्यकक्ष प्राय: सुनसान हुन्छ ।

गृहजिल्ला दौडिहाल्ने मन्त्रीहरूको प्रवृत्तिले प्रदेश सरकार थप आर्थिक भारमा थिचिएको छ । अति आवश्यक काम नरहे आफ्नै जिल्लामा रमाउने मन्त्रीहरूका कारण दैनिक भ्रमण भत्ताको खर्च अकासिएको छ । ‘मन्त्रीहरूको गृहजिल्ला भ्रमण अलि बढी नै देखिन्छ,’ प्रदेश २ सरकारका एक सचिवले भने । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले मन्त्रालयमा काम हुँदा आफू प्राय: जनकपुर नै बस्ने गरेको दाबी गरे । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमण बढेको देखाउँछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार फागुनदेखि असारसम्मको ५ महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमणमा १० लाख १४ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्चिएको छ । जिल्ला भ्रमण सबभन्दा बढी खर्च मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले गरेका छन् । उनले ५ महिनाको अवधिमा जिल्ला भ्रमणबापत १ लाख ७४ हजार ५० रुपैयाँ बुझेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले सबभन्दा बढी आफ्नै गृहजिल्ला पर्साको भ्रमण गरेका छन् ।

असार १ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा विधयेक पारित गरेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा निस्कँदा दैनिक भत्ता पाउँछन् । त्यसमा इन्धन जोडिएको हुँदैन । इन्धनका छुट्टै कुपन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाँड्छ । जिल्ला भ्रमणमा निस्कँदा मुख्यमन्त्रीले इन्धनबाहेक दैनिक ३ हजार र मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले इन्धनबाहेक दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ताबापत बुझ्छन् ।

Yamaha


जिल्ला भ्रमण दोस्रो बढी रकम खर्च गर्नेमा सामाजिक विकासमन्त्री नबलकिशोर साह छन् । सप्तरी निवासी मन्त्री साहले फागुनदेखि असारसम्ममा जिल्ला भ्रमणबापत १ लाख ४० हजार १ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । मन्त्री साह औपचारिक कार्यक्रममा जनकपुरमा देखिए पनि प्राय: सप्तरी नै पुग्छन् । तेस्रो बढी जिल्ला भ्रमण गर्नेमा सप्तरी नै गृहजिल्ला रहेको भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह पर्छन् । मन्त्री साहले असारसम्म जिल्ला भ्रमण भत्ताबापत १ लाख १७ हजार
रुपैयाँ बुझेका छन् । मन्त्री साह पनि बढी सप्तरीमै भेटिन्छन् ।

सिरहा घर भएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले ५ महिनामा जिल्ला भ्रमणबापत १ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । बारा निवासी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जिल्ला भ्रमणमा १ लाख ८ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जिल्ला भ्रमणमा सबभन्दा कम खर्च उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय यादवले गरेका छन् । उनले ५ महिनाको अवधिमा जिल्ला भ्रमणमा ४६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले जिल्ला भ्रमणमा ८६ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहले ६७ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले जिल्ला भ्रमणमा ९० हजार १ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । राज्यमन्त्रीमा जिल्ला भ्रमणमा धेरै रकम खर्चिनेमा योगेन्द्र पर्छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जीर्ण पुलबाटै गाडी वारपार

कान्तिपुर संवाददाता

हुम्ला — कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट सडक खण्डको सल्ली खोलामा पक्की पुल नहुँदा जीर्ण काठे पुलबाटै गाडी वारपार गराइन्छ । स्थानीयले पाँच वर्षअघि उक्त काठे पुल निर्माण गरेका हुन् ।

सल्ली खोलासम्म सडकको ट्रयाक खुलेपछि केर्मी गाउँका मंगल लामाले निर्माण गरेको काठेपुलबाट गाडी वारपार हुने गरेका हुन् । पुल जीर्ण भएकाले कुनै पनि बेला भाँचिन सक्ने प्राविधिकले जनाएका छन् ।

नाम्खा गाउँपालिकाका सबइन्जिनियर प्रताप बोहराले लोड भएको गाडी पुलमा गुडाए जुनसुकै बेला भत्किने सम्भावना रहेको बताए । ‘पुल भत्कने डरले यातायात व्यवयासीले सामान वा मानिस झारेरमात्र पुल तर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पुल पारिसम्म सामान पुर्‍याएर फेरि गाडीमा लोड गरिन्छ ।’

‘सबै काठ कुहिएकाले मर्मत हुनसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । लामाले स्थानीयको आउजाउका लागि आफ्नै लगानीमा २०७० सालमा पुल निर्माण गरेको बताए । ‘अहिलेसम्म पुलले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

हिल्सादेखि दक्षिण केर्मी गाउँसम्म ७३ किलोमिटर सडकमा सल्ली खोला पार गरेर साना र ठूला करिब दुई दर्जन गाडी गुड्ने गरेका छन् । उक्त सडक हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना कार्यालयले निर्माण गरिरहेको छ ।

आयोजनाले गत वर्ष नै खोलामा बेलिब्रिज निर्माणका लागि ठेक्का स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । विभिन्न कारणले पुल बन्न केही समय लाग्ने भएकाले तत्काल मर्मत गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । ९५ किलोमिटर लम्बाइको हिल्सा–सिमकोट सडकको ८ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

नाम्खा गाउँपालिकास्थित च्याछडामा कडा चट्टान भएकाले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । सेनाले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेकाले निर्माण दुई वर्षदेखि रोकिएको थियो । यो वर्ष सेनाले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराएकाले सडकले गति लिन थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुंगानाले बताए ।

यही गतिमा काम भए अबको तीन महिनाभित्र हिल्सा–सिमकोट सडक जोडिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । विस्फोटक पदार्थ जिल्लामा पुगेपछि निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन् । मंसिरभित्रै सिमकोट जोड्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको व्यवसायी तेजबहादुर महतले बताए । ‘सिमकोटसम्म सडक जोड्न हेक्पा खोलामा पनि बेलिब्रिजको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT