टिप्पणी : दाहालको ‘दिल्ली दिल्लगी’ 

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनस्तरले बुझ्ने भाषामा दिल्ली पुगेर दुई कुरा गरेका छन् । १. सगरमाथाबाट मिनिरल वाटर निकाल्ने, २. पूरक बजेट ल्याएर भएपनि बृद्ध भत्ता बाड्ने ।

फाइल तस्बिर

हाउभाउ र तुजुकमा झण्डै ‘स्टेट भिजिट’ जस्तो देखिने दिल्ली भ्रमणबाट निकै उत्साहित देखिएका दाहालले हिन्दूस्तान टाइम्सको कुराकानीमा भनेका पनि छन्—‘म अहिले प्रधानमन्त्री हैसियतमा भ्रमणमा आएको होइन। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मप्रति देखाएको आतिथ्य र स्वागत उल्लेख्य छ। बरु बिगतमा म प्रधानमन्त्री भएका बेला मोदीजीसँग १५/२० मिनेट कुराकानी भएको थियो होला। यो पटक त प्रधानमन्त्री मोदीसँग १ घण्टा १५ मिनेट कुराकानी भएको छ, त्यो पनि एक्लाएक्लै।’

Yamaha

त्यति लामो कुराकानी र अझ अन्तरंग कुराकानीमा के भयो होला? अनेक कुतुहल जागिरहेका बेला अध्यक्ष दाहालले इन्डो–नेपाल सेन्टरको मञ्चमा भनि पनि हाले—‘सगरमाथाको पानीलाई मिनिरल वाटरका रुपमा उपयोग गर्ने र बजारमा लैजानेबारे प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुराकानी भएको छ।’

बाम गठबन्धको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश भएअनुसार ‘मासिक २ हजारको वृद्ध भत्तालाई ५ हजार रुपैंया पुऱ्याइछाड्ने’ प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउन अध्यक्ष कमरेडले किन चाहेका हुन्?स्वयं नेकपा पार्टीपंक्तिका नेताहरुलाई पनि थाहा छैन। पूरक बजेट ल्याउनु भनेको अहिलेको सरकारलाई ‘असफल’ बनाउनु हो, अथवा कम्तिमा पनि आफ्नै अडान र प्रतिबद्धतामा चलेका अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडालाई ‘पदमुक्त’ गराउनु हो। अझैसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सबैभन्दा ‘विश्वासपात्र’ रहेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउनकै लागि अथवा अटाएर पूरक बजेट ल्याउन के प्रचण्ड–सामर्थ्यले भ्याउला?

अर्कातिर, सम्बन्ध बिस्तार र सन्तुलनको नाममा एकदमैं ‘असमय’ रोजेर दक्षिण र उत्तरका छिमेकीको भ्रमणमा जाने तालिका निकालेका अध्यक्ष कमरेडको यो ‘तयारीबिनाको हतारो’ भन्दा बढी विवाद–आलोचनामा आएको छ— उनको बोली।

हरेकपटकको दक्षिण यात्रामा हरेक नेताले सम्बन्ध सहजीकरण गर्ने र सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुऱ्याउने ‘थेगो बोली’ बोल्ने गरेकोमा कसैलाई अनौठो लाग्न छाडिसकेको छ। तर, कमरेड अध्यक्षले आफ्नो संगठन मातहतका प्रवासी कार्यकर्ता र अरु साधारणजनले समेत उठाउने गरेका असंख्य मुृद्धामा यसपटक पनि दिल्लीमा सधैं झैं प्याकेजमैं जवाफ दिएका छन्—‘अब छिट्टै समस्या समाधान हुनेछ।’

सधैँझैं यसपटक पनि प्रवासी संगठनहरु अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च र प्रवासी नेपाली संघ, भारतका नेतागणहरु इन्दिरा गान्धी विमानस्थलबाटै हानथाप गर्नमा रमाइरहेका देखिन्छ। हातमा फूलमाला वा दोसल्ला सबैसाग थियो। बाहिरबाट हेर्दा सबै प्रसन्नचित्त थिए।

वर्षौवर्षदेखि उल्झन बनेर आएको भारतमा नेपालीले बैंक खाता खोल्न नपाएको, भारतबाट नेपाल फोन गर्दा बेहोर्दै आएको चर्को शुल्क, खुला सिमा आवतजावतको व्यवधान, बाढी–डुबान, हुलाकी सडक जस्ता अनेक समस्याहरु थाती थिए। अस्ति भर्खरै भारतको महिला आयोगकी अध्यक्षले खाडी मुलुकदेखि इराकसम्म पठाइन लागेका १ सयभन्दा बढी नेपाली युवतीको उद्धार गरेर गतिलो काम देखाएकी थिइन्। यो मानव तस्करीको साङलो र यस्तो मुद्दामा दिल्ली मुटुमा बसेर ‘बेखबर’ बनेको नेपाली दूतावासको कन्तबिजोगमाथि बरु अध्यक्ष कमरेडले सरोकार राखिदिएको भए हुन्थ्यो।

यता नेपालतिर फर्केर हेर्दा भारतीय ‘नोटबन्दी प्रकरण’ पनि नेपालमा सटही हुन नसकेर बसेको ५ सय भारु नोटको कुरा पनि छदैँछ। (जबकी आफ्नो कुटनीतिक क्षमता र अडान राखेर भुटानले त्यही ५ सय भारु भारत सरकारसँग सटही गरिसकेको छ।) यी र यस्ता समस्या बग्रेल्ती थिए, तर अध्यक्ष कमरेडले प्रधानमन्त्री मोदीसँग अनौठो गरी सहमति जुटाएकाे खबर बाहिर आयो— सगरमाथाबाट मिनिरल वाटर।

हाम्रा ठूला नेताहरुका दु:ख पनि अनन्त छन्। ‘दिल्लीलाई मैंले भनिदिएँ’ भन्यो र, यता काठमाडौंमा पनि खादा ओढिहाल्यो— कार्यकर्ता पंक्तिबाट। मुलुकमा दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका अध्यक्ष कमरेडलाई ईपीजी रिपोर्टबारे पनि थाहा पक्कै हुनुपर्छ। ‘वल्लो घाट न पल्लो तीर्थ’को हविगतमा रहेको प्रबुद्ध समूहको ईपीजी–रिपोर्टमा जतिसुकै सहअस्तित्व र समान दृष्टिकोणको सुझाव समेटिएको भएपनि यो रिपोर्ट आफैंमा अलपत्र छ, बेपत्ताझैं छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘रिपोर्ट बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने’ समय नमिलेपछि द्विदेशीय प्रबुद्धजनहरु ईपीजीबारे बोल्नै छाडेका छन्। भर्खरै बिमिस्टेकको तामझाम बैठक भयो। नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्री बहुपक्षीय मञ्चमा मात्रै होइन, पशुपति धर्मशालामा पनि भेटिए। सोल्टी होटलका विशिष्ट वार्तास्थलमा पनि भेटिए। तर, न ईपीजी कुरा उठ्यो, न रिपोर्टको बेपत्ता स्थितीबारे चर्चा भयो।

नेपाल–भारत समस्या र सरोकारबारे साँच्चै संवेदनशील र गम्भीर ‘मोड’ आएको हो भने यही ईपीजी रिपोर्टका विज्ञ सुझाव औँल्याए पुग्छ। दोहोरो नागरिकतादेखि दोहोरो पहिचानसम्म राखेर बस्ने यता र उताका ‘पार्टी कार्यकर्ता’ हरु अध्यक्ष कमरेडहरुजस्ता सह्दयी पात्र भेटिनासाथ भन्न थाल्छन्—‘हामीलाई परिचयको समस्या भयो।’ अनि, एकै व्यक्तिमा दिल्ली विमानस्थल वा अन्यत्र यही दोहोरो आइडी (नेपाली नागरिकता र भारतीय मतदाता परिचय पत्र) भेटिएर पक्राउ पर्नासाथ फेरि आवाज उठ्न थाल्छ—‘हामीलाई दोहोरो परिचयको समस्या भयो।’

यसकारण अध्यक्ष कमरेडहरु मिनिरल वाटर वा पूरक बजेटभन्दा अलिक यथार्थको धरातलमा उत्रनु उपयुक्त हुन्छ। सधैं ‘दिल्ली दिल्लगी’ गरेर मात्रै यसरी झनै पातपतिंगर झैं उडिरहने दिन आउन सक्छ, अरुले पनि उडाइरहने दिल्लगी पात्र झैं।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रतिवेदनको पर्खाइमा मकिदै सिंहदरबारको पश्चिम मोहडा

अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण हुन अझै दुई साता लाग्ने
सबलीकरणको उपाय पहिल्याइनेछ : कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — मुलुकको प्रुमख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको ‘पश्चिमी मोहडा’ भत्काउने की सबलीकरण गर्ने भन्ने बहस लम्बिरहँदा भवनको संरचना दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ।

तीन वर्षअघि गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबारका पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी मोहडामा सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) जारी रहेपनि पश्चिमी मोहडालाई भने अझै अध्ययन/अनुसन्धानकै क्रममा राखिएको छ। युरोपेली शैली–संरचना (नियो–क्लासिकल)मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको सिंहदरबारको पश्चिमी भागमै बेलायती बैठकदेखि स्टेट हलसम्मका विशिष्ट संरचना छन्।

‘सिंहदरबारका तीन मोहडासहितको मुख्य भागमा भने तीन महिनायता रेट्रोफिटिङ जारी छ,’ राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब १५ महिनामा सक्नुपर्ने रेट्रोफिटिङको शर्मा न्यू टेक्निकलले ठेक्का पाएको छ, यसमा २४ करोड रुपैयाँ बिनियोजित छ।’
तर पश्चिमी मोहडा जिर्ण र संवेदनशील भएका कारण विषयविदको एउटा टोलीले जारी राखेको अध्ययनपछि मात्रै सवलीकरण गर्नेबारेमा टुंगो लाग्ने भएको छ। यो टोलीमा प्राधिकरणका सहसचिव राजु मानन्धर संयोजक रहेका छन्। टोलीले अब दुई सातामा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउँदैछ।

‘यो ऐतिहासिक संरचना जोगाउने पक्षमा र सबलीकरण गर्ने पक्षमा निर्णय आउने अपेक्षा छ,’ प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी अधिकृत शुशिल ज्ञवालीले पश्चिमी मोहडाको स्थलगत भ्रमणपछि भने, ‘टोलीको सुझाव प्रतिवेदन आउनासाथै सबलीकरणको मोडालिटी निर्धारण गरिनेछ।’
अहिले पश्चिम मोहडातर्फ माटो परीक्षणको काम समेत भैरहेको छ। जीएस सोयल एण्ड म्याटरियल इन्जिनियरिङका प्राविधिकले सोमबार मात्रै सिंहदरबार पश्चिमी मोहडाको १६ मिटर मुनिको माटो परीक्षण गरेको थियो। यो तहमा ‘कमजोर माटोको संरचना’ पाइएपछि थप विशिष्ट परीक्षण गरिने भएको छ।
‘सिंहदरबार जोगाउनेबारेमा बहस जारी रहेकै बेला यो संरचना जोगाउन भनेर प्लास्टिक ओतले छोपछाप गर्ने निर्णय भएको थियो,’ अध्ययन टोलीका संयोजक समेत रहेका सहसचिव मानन्धरले भने, ‘पश्चिमी मोहडाको बेलायती बैठक कक्षमाथि भने प्लास्टिक ओतको कुनोमा पानी जमेर पोखरी बनेको अवस्था रहेछ, एकपट्टिको पर्खाल भिजेर संरचना निकै कमजोर बनेको स्थिती छ।’ तर, सबलीकरणको जुनै उपाय लगाएर भएपनि सिंहदरबारको यो ‘सिग्नेचर’ संरचना जोगाउन सकिने अठोट मानन्धरले दोहोर्‍याए।
तस्बिर : अंगद ढकाल

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ २०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT