सुन तस्करी र हत्या मुद्दा : अभियुक्तबारे ‘सक्कल मिसिल’ झिकाउन आदेश

न्यायाधीशद्वय थीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि तीन अभियुक्तलाई थुनामा राख्न मातहत अदालतले दिएको आदेश बेरीतको नभएको भन्दै उच्च अदालत मोरङले सदर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशअनुकूल हुने गरी दुई साताअघि उच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको थियो । अभियुक्तहरू पुण्यप्रसाद लामा, सम्बीर तोलाङगे र राजन कुमारको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै सदर गर्दै आदेश बेरीतको नभएको ठहर्‍याएको हो ।

मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल र उमेशकुमार सिंहको इजलासले लामा र तोलाङगेको मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसैगरी हरिप्रसाद भण्डारी र ऋषिराम दवाडीको इजलासले राजनकुमारको मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो ।

अभियुक्तका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू रमिता महर्जन, उद्धवचन्द्र घिमिरेलगयातले इजलाससमक्ष बहस प्रस्तुत गरेका थिए । ‘जिल्ला अदालतको बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ’ भन्दै अभियुक्तका तर्फबाट निवेदन दिएका उनीहरूले जिल्लाको आदेश बेरीतको भएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट न्यायाधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद पाठक र पदम वस्तीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले प्राप्त प्रमाणका आधार तथा अभियुक्तहरूको बयानसमेतका आधारमा अभियोग पुष्टि हुने भन्दै जिल्ला अदालतबाट रीतपूर्वक आदेश भएको दाबी इजलाससमक्ष गरेका थिए ।

उच्च अदालतमा यो मुद्दाबारे सुनुवाइ सुरु भएसँगै कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । अदालतले समान माग दाबी भएको मुद्दा फुटाएर अलग–अलग ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न आदेश दिएपछि दुई दिन मोरङ र सुनसरीका कानुन व्यवसायीले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।

कानुन व्यवसायीले एउटै माग दाबी गरिएको मुद्दा नफुटाउने (बेग्लाबेग्लै नहेर्ने) मागसहितका २२ बुँदे सुझाव उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेललाई बुझाएका थिए । त्यसपछि अदालतले उनीहरूकै सुझावका आधारमा अघिल्लो बिहीबार एउटै बेन्चमा पेसी चढाएको थियो तर सरकारी वकिलले पेसी हटाएका थिए ।

त्यसयता आइतबार चढाइएको पेसीमा न्यायाधीशहरूले जिल्ला अदालतबाट सक्कलै मिसिल झिकाउने आदेश दिएका हुन् । यो मुद्दाका पेसी अब नियमित हुने रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए ।

जिल्लाले तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा उक्त मुद्दामा दोषी देखिएको भन्दै थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा चित्त नबुझेपछि ३१ भन्दा बढी अभियुक्तका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले त्यसबेला प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बरअनुसार उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतको आदेश बेरीतको भएको भन्दै उनीहरूले खारेजी माग गरेका थिए ।

यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख तेस्रो साता मुख्य कारोबारी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध आपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले प्रारम्भिक रूपमा ३१ जना अभियुक्तलाई उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।