जोशीले नै गरे प्रधानन्यायाधीशलाई स्वागत

‘न्यायालयमा जुनियर र सिनियर भन्ने हुन्न’
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफू मंगलबारदेखि अदालतमा हाजिर भई दैनिक कामकारबाही थाल्ने बताएका छन् । उनले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गर्दै न्यायालयमा जुनियर, सिनियर नहुने अभिव्यक्तिसमेत दिए ।

‘मिश्र श्रीमान् मेरो समकक्षी हो । सिनियर र जुनियरको कुरै उठदैन,’ जोशीले वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा स्वागत गर्दै भने, ‘न्यायालयमा कोही जुनियर र सिनियर हुन्न । अब म मंगलबार नै अदालतमा गएर दैनिक कामकाज गर्न थाल्छु ।’

Yamaha

स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो नाम अस्वीकृत भएपछि अदालतमा को कामु प्रधानन्यायाधीश भन्ने अन्योल नहोस् भनी बिदामा बसेको र नयाँ नेतृत्व आएपछि काम सुरु गर्ने बताएका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो नाम अस्वीकृत गरेपछि जोशी बिदामा बस्दै आएका थिए ।

उनीभन्दा पछिल्लो रोलक्रमका मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि समितिले सोमबार अनुमोदन गरेको थियो । लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेकी हुन् । संघीय संसदको सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले साँझमा मिश्रलाई नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएकी हुन् । मिश्रले सोमबार साँझ नै सर्वोच्चमा पुगेर पदबहाली गरे ।

मिश्र सर्वोच्चको २८ औं प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । न्यायालयले ६ महिनापछि नेतृत्व पाएको हो । जन्ममिति विवादमा परेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गत चैत १ मा ६५ वर्ष पूरा भई अनिवार्य अवकाश पाएपछि सर्वाेच्च कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्दै आएको थियो । जोशीले नै कामु चलाएका थिए । तर, समितिले अस्वीकार गरेपछि भने संवैधानिक परिषद्ले भदौ ७ मा मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । मिश्र सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीश नभए पनि प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने पहिलो भाग्यमानी व्यक्ति हुन् ।

समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले मिश्रका भावी कार्ययोजना र उनीमाथि परेका उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने परम्परा रहँदै आएको थियो । परिषद्ले यसअघि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । शैक्षिक प्रमाणपत्र, विवादास्पद फैसलालगायतमा विवाद परेका र प्रधानन्यायाधीश भएपछिको भावी कार्ययोजनासमेत राम्रोसँग प्रस्तुत नगरेको भन्दै सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बहुमतले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि परिषद्ले सर्वोच्चका दोस्रो वरिष्ठताक्रमका न्यायाधीश मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

जोशी प्रधानन्यायाधीश भएको भए मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने थिएनन् । जोशी २०७६ असोज १४ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुने थिए । त्यसअघि नै आगामी पुस १७ मा नै मिश्र ६५ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने थिए । जोशी अस्वीकृत भएका कारण रोलक्रममा नै नरहेका मिश्रलाई अप्रत्याशित रूपमा प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर मिलेको हो । मिश्र विशेष अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट बढुवा भई २०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश भएका थिए । मिश्रले पुस १७ मा अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । त्यतिबेला पनि राणाभन्दा जोशी नै सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनेछन् ।

सुनुवाइका क्रममा मिश्रविरुद्ध परेका उजुरीमाथि सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए । उजुरीमाथिको छलफलका क्रममा उनले आफूले संविधान र कानुनसम्मत फैसला गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । मिश्रले समितिसमक्ष न्यायालयलाई प्रभावकारी, न्यायप्रणाली छिटोछरितो, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन २५ बुँदे भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका थिए ।

न्यायिक कामकारबाहीका क्रममा हुने अनियमितता रोक्ने आफ्नो कार्यकालको प्रमुख लक्ष्य हुने बताए । ‘प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने मेरो पहिलो काम हुनेछ,’ उनले समितिमा भने, ‘म लामो समय अदालतमा त बस्दिनँ, तर जति बस्छु न्यायालयको साख सुधार्ने कार्य गर्नेछु ।’

मिश्रले आफ्नो छोटो कार्यकाल भए पनि न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने मेरो पहिलो काम हुनेछ,’ उनको भनाइ थियो । उनले आफ्नो करिअरमा १७ हजार मुद्दाको फैसला गरेको समितिलाई जानकारी दिँदै आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउने, सहरको फोहोरमैला नियन्त्रणका लागि होर्डिङ बोर्ड हटाउन गरेको आदेशलगायत महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको फेहरिस्त राखेका थिए । उनले आफूले विशेष अदालतमा रहँदादेखि नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको जिकिर गरेका थिए ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ २०:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै सरकार

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — राज्यका सबै निकायले अब सामाजिक सञ्जालहरू भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी निकायको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो । सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जाल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । ती सामाजिक सञ्जालमार्फत आमजनता र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद्लगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्ता उजुरीमाथि सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न तथा त्यसमा समस्या आए समाधान गर्न सबै सरकारी निकायले दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसार राख्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकार वा सम्बद्ध निकायको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

भाइबरमा सरकारी निकायको प्रयोगमा आइरहेकै एक वा आवश्यकताअनुसार सरकारी अधिकारीहरूको अन्य मोबाइल फोन नम्बरसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सन्देश र सूचनाको अनुगमन गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । संवेदनशील र तत्काल निकास दिनुपर्ने विषय भए सरकारी निकायको नेतृत्वलाई जानकारी गराएर आवश्यक निर्णय लिई जानकारी गराउनुपर्ने छ । समस्या समाधान भएपछि त्यसको जानकारी गुनासोकर्तालाई दिनुपर्ने छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने कार्यालयको उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने खालका विचार, सूचनालाई लाइक, मेन्सन, मेसेज, भिडियो सेयर, कसैको भनाइ उद्धृत गर्नेजस्ता कार्य सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ । सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न भने कार्यविधिले निषेध गरेको छ । कार्यविधिसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि जारी गरेको फेसबुक एकाउन्ट र पेज सञ्चालन कार्यपद्धति, २०७२ खारेज भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT