चिकित्सकहरुको मंगलबार देखी गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगित

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — नेपाल चिकित्सक संघले मंगलबार (भदौ २६ गते)देखि घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगित गरेको छ ।

संघले यस अघि सोमबार(भदौ २५ गते) सम्म मुलुकी अपराध संहितामा आफूहरुसँग भएको सहमति अनुसारको संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता नभए मंगलबार देखी माग पुरा नभएसम्मको लागि देशभरका स्वास्थ्य निकायमा आकस्मिक बाहेकको सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

Yamaha

चिकित्सक संघले सोमबार साँझ विज्ञप्ती जारी गर्दै पूर्व घोषित आन्दोलन स्थगन गरेको हो ।

संघको अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सक संघबीच मुलुकी अपराध संहिताको इलाज सम्बन्धी कसूर लगायत स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाका सवालमा भएको साझा सहमति अनुसार संशोधन प्रक्रिया अघि बढी सकेको जनाएको ले आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भएको प्रतिबद्धता अनुसार छिट्टै ऐन संशोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत संघले दिएको छ ।
यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै चिकित्सक सघसँग भएको साझा सहमति अनुसार संसोधन प्रकृया अगाडी बढिसकेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ २१:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

परम्परागत चिकित्सा पद्धति बचाउन आग्रह

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — विशेषज्ञहरूले परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको घाँटी निमोठ्ने गरी नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सहमतिका केही बुँदा खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयर (रेस्फेक) द्वारा सोमबार आयोजित कार्यशालामा विशेषज्ञहरूले सहमतिका बुँदाले परम्परागत चिकित्सा पद्घतिको घाँटी निमोठ्ने दाबी गरे । भदौ १ देखि लागू मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद–१९ मा इलाजसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत चिकित्सासम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले मात्र इलाज गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसकै उपदफा १ मा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अंगलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन’ भनेर परम्परागत चिकित्सापद्घति गर्नेलाई उपचार गर्न छुट दिइएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीच भदौ २८ गते भएको सहमतिमा मुलुकी अपराध संहिता, परिच्छेद–१९, इलाजसम्बन्धी कसुरको २३० को उपदफा २ खारेज गर्ने भनिएको छ ।

खारेज गर्ने कारणमा भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा बिनाशैक्षिक योग्यता तथा बिनादर्ता उपचारमा संलग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने भनिएको छ ।

आयुर्वेद र पारम्परिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सूचना केन्द्र र डिजिटल पुस्तकालयको विकास विषयक कार्यशालामा आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका प्रमुख डा.शिवमंगल प्रसादले मन्त्रालयले गरेको सहमति आधुनिकताको नाममा परम्परागत चिकित्सा पद्घतिलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र भएको बताए ।

संसदमा छलफलमा रहेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २२ को २ मा परम्परागत चिकित्साकर्मीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिई काम गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाल आयुर्वेदिक मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा.नारायण श्रेष्ठले सरकारले गरेको सहमतिले परम्परागत चिकित्सा पद्घतिको घाँटी निमोठ्ने बताए । ‘यो हाम्रो मौलिक पद्घति हो, यसलाई स्थान नदिँदा परम्परागत चिकित्सा विधा र हाम्रो सम्पदा नै लोप हुन्छ ।’

डा. दीपककुमार मण्डलले सरकारले गरेको सहमति गलत रहेको बताए । डा.शरद वन्तले आयुर्वेद र परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली मुलुकको आवश्यकता भएको धारणा राखे । रेस्फेकका निर्देशक शान्तालाल मुल्मीले परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो ज्ञानलाई झूटको आवरणमा बेरेर व्यापार गर्न नहुने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT