प्रदेशको माग- प्रहरी र प्रशासन तत्काल देऊ

जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेशप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, त्यो नभए प्रदेशले जिल्लामा छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्ने माग
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले प्रशासन र प्रहरी आफू मातहत हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेशप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्ने, नभए प्रदेशले जिल्लामा छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।

Yamaha

संघ (केन्द्र) सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता दैनिक प्रशासन र सुरक्षा कार्यान्वयनका इकाईहरूलाई आफू मातहत नै राखेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको परिचालनको जिम्मा पनि यथाशीघ्र आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

भदौ २१ गते पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षाको निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ प्रदेश सरकार मातहत आउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसअनुसारको व्यवस्था मिलाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन यस्तो मन्त्रालय हो, जसको मातहतमा एउटा पनि निकाय/कार्यालय राखिएको छैन । प्रदेशभित्रको आन्तरिक प्रशासन तथा सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी रहेको उक्त मन्त्रालय यतिबेला सबैभन्दा निरीह देखिन्छ । जबकि शक्ति अभ्यासका हिसाबले प्रशासन र सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखबाट प्रदेशका मन्त्रीहरू नमस्कार र सलाम त पाउँछन् । तर, तिनले निर्देशन भने दिन पाउँदैनन् ।

प्रदेशभित्र आइपर्ने शान्ति सुरक्षा खललको अवस्था वा दैवी प्रकोप जस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले त्यहाँ रहेका सुरक्षा निकायलाई अह्रन खटन गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तै समान खालका समस्याहरूलाई हेर्दै मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले नागरिकता, राहदानी वितरण र सीमा सुरक्षासम्बन्धी संघीय सरकारको काम र बाँकी अर्ध न्यायिक, आन्तरिक प्रशासन, शान्ति सुरक्षाका कामहरू प्रदेश सरकारको निर्देशनमा रहेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफूहरू संघ सरकार मातहत नै रहने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै केही महिना अगाडि गृह मन्त्रालय मार्फत लबिङ गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले असार ३२ गते स्वीकृत गरेको सरकारी कार्यालयहरूको सांगठनिक संरचनामा जिल्ला प्रशासनलाई संघ सरकारकै गृह मन्त्रालय मातहत राखेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले समन्वयमा काम गरे पनि आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन नसकिएको बताए । ‘प्रजिअ र एसपी संघ सरकार मातहत छन्, केही काम पर्दा निर्देशनभन्दा आग्रहको भाषामा उहाँहरूलाई भन्छौं,’ उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षालाई लिएर प्रदेश सरकारसँग जनअपेक्षा ठूलो देखिन्छ । तर, त्यसलाई पूर्ति गर्ने गरी काम गर्न सकिएको छैन ।’

उनले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि प्रदेश मातहत प्रशासन र प्रहरीको अनिवार्य आवश्यकता महसुस भइसकेको बताए । उनले संविधानले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रले स्थानीय प्रशासन ऐन र प्रहरी ऐन ल्याइनसक्दा प्रदेशले आफ्नो प्रहरी संरचना गठन गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले बिदा घोषण गर्दा प्रजिअले त्यसलाई नमान्ने वा अन्य निर्देशन पठाउँदा प्रजिअले नमानेका घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी संविधानअनुसार प्रशासन र प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ प्रदेश मातहत आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रजिअले गर्ने अर्धन्यायिक काम, शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ,’ उनले भने, ‘ती कामहरू गर्न तहगत संरचना प्रदेश मातहत ल्याइनुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संघ मातहत राखेको अवस्थामा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अर्धन्यायिक कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला वा स्थानीय तहको स्तरमा प्रदेश मातहत छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्री केसीले संघ सरकारको केही जिम्मेवारीसमेत हेर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउने विकल्प नै उत्तम हुने सुझाउँछन् । ‘त्यो हुन सकेन भने संविधानअनुसार दायित्व पूरा गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक इकाईहरू खडा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन खर्चका हिसाबले बोझिलो पनि हुन जान्छ, दोहरो संरचनाले टसल पनि निम्त्याउँछ,’ उनले थपे, ‘दोहोरो खर्च गर्नुभन्दा अहिलेकै संरचनालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनु ठीक हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शान्ति सुरक्षाको विषय रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र परिचालनको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।

संविधानले प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरो संघीय ऐनबमोजिम हुने भनेकाले प्रदेश सरकारहरूले सुरक्षातर्फ आफ्नो संरचना खडा गर्न नसकेको मन्त्री केसीले बताए । प्रदेशभित्रको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै रहेको भन्दै उनले जुन मोडलमा राजनीतिक संरचना अएको छ, त्यही मोडलमा प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका संरचनाहरूको स्थापनामा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ २१:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अचानक रोकियो अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बहुप्रतीक्षित अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अचानक स्थगित गरेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका मुद्दा साझा रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेका बेला आइतबारलाई तोकिएको बैठक अन्तिम समयमा रोकिएको हो ।

पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार मुख्यमन्त्रीहरू भेला भई प्रदेश सरकारका समस्यामाथि छलफल गरेका थिए । परिषद् बैठकमै लैजान उनीहरूले भेलाबाट साझा समस्या र मुद्दा एकीकृत गरेका थिए । बैठक स्थगनको आकस्मिक निर्णयबाट बालुवाटारले मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीलाई नरुचाएको सन्देश दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको बताए । सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सचिवहरूलाई खबर गइसकेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा ठूलो कार्यक्रम तय भएको देखिँदैन । कारण के हो, थाहा भएन । तर, आकस्मिक रूपमा बैठक स्थगित भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

केन्द्र सरकारप्रति प्रदेशको असन्तुष्टि चुलिँदै गएका बेला बैठकले समस्या न्यूनीकरण गर्ने आस गरिएको थियो । संघ र प्रदेश सरकारबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने अन्तर प्रदेश परिषद् व्यवस्था गरेको हो । समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना सक्रिय पार्न केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको गुनासो बढिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी भई समस्या सुनाउने योजनामा थिए । यसका लागि पोखराबाट काठमाडौंतिर हिँडिसकेपछि उनीहरूले बैठक स्थगित भएको सूचना पाएका थिए । अधिकांश मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानको छिटो कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि पनि अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैठक स्थगित भएको सूचना आए पनि कारण थाहा छैन,’ भट्टले भने ।

मुख्यमन्त्री भेलाले परिषद् बैठक नियमित बोलाउनुपर्ने, संघ र प्रदेशबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सुदृढ सचिवालय गठन गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्ताव परिषद् सचिवालयबाट समयमै सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समस्या पहिचान र समाधानका लागि परिषद् बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताए । ‘सके महिना दिनमै नभए तीन–तीन महिनामा परिषद् बैठक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीय व्यवस्थामा देखिने विभिन्नखाले द्वन्द्व घटाउन बैठक सहयोगी हुन सक्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा सम्मेलन परिषद् बैठकको सफलता तथा समस्या समाधानमा सघाउने उद्देश्यले भएको बताए ।

७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले पनि भेलाले समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहयोगी भूमिका खेलेको उल्लेख गरे । भेलाकै कारण परिषद् बैठक स्थगनको सम्भावनालाई भने दुवै मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरे । भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि दबाब बढाउँदै जाने सहमति गरेका छन्।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT