खानीको जग्गा व्यक्तिको नाममा

आनाको करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गाको हालको मूल्य करिब २० करोड छ
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण खानी विभागको तीनकुनेस्थित एक रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । प्राकृतिक ग्यास उत्पादनको सम्भावना रहेको भन्दै २०४३ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई सर्वोच्चले ‘अधिग्रहण गरेको भन्न नमिल्ने’ ठहर्‍याई व्यक्तिका नाममा हुने फैसला गरेको हो ।

आनाको करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गाको हालको मूल्य करिब २० करोड रहेको स्थानीय बताउँछन् । सर्वोच्चले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई जग्गा आवश्यक भए हालकै मूल्यमा अधिग्रहण गर्न आदेश दिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ भदौ ७ गते यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै तयार भएको छ ।


काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना अध्ययनको सिलसिलामा खानी तथा भूगर्भ विभागले कोटेश्वर गाउँ पञ्चायतको वडा नम्बर ३ क स्थित कित्ता नम्बर २७७ र २७८ को एक रोपनी जग्गा २०४३ पुस ११ गतेको निर्णयअनुसार अधिग्रहण गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार अधिग्रहणका क्रममा मुआब्जाको मागदाबी गर्नु भनी गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो ।

Yamaha

कसैले पनि तोकिएको म्यादभित्र उजुरी नगरेपछि जिप्रकाले सरोकारवाला गंगाधर भट्ट र उद्धव भट्टका नाममा प्रमाणसहित एक साताभित्र मुआब्जा रकम बुझ्न आउनु भनी सूचना प्रकाशित गर्‍यो । तर, कसैले उजुरी र मुआब्जामा दाबी गरेन । तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले पनि वडा समितिमार्फत सूचना निकाल्नुका साथै सार्वजनिक मुचुल्कासमेत गराएको थियो ।


२०४५ वैशाख २९ गते खानी तथा भूगर्भ विभागले कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न नदिन भनी सबै वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्न अनुरोध गर्दै राष्ट्र बैंकमा पत्र पठायो । लालपुर्जा साथमा रहेका जग्गाधनीले कुनै पनि बेला बैंकबाट ऋण लिन सक्ने भएकाले सरकारले उक्त जग्गाको कित्ता नम्बरसहित परिपत्र गरेको थियो । साथै सरकारले ‘उक्त जग्गामा कुनै पनि कारोबार नगर्नु/नगराउनु’ भनी सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्‍यो । त्यतिबेलै जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा मात्रै बुझ्न बाँकी रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेर मालपोत कार्यालयमा रोक्का गरिएको थियो ।


तीनकुनेको मूल सडकसँग जोडिएको उक्त जग्गा महँगिएसँगै सबैको आँखा पर्न थाल्यो । रमेश भट्टले आफ्ना काका गंगाधर भट्टका तीन छोराविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।


जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७० वैशाख ३० गते दुई भागको एक भाग अंश पाउने भनी फैसला गर्‍यो । त्यसक्रममा डिल्लीबजार मालपोतमा २०७० असोज ८ गतेको निर्णयले दाखिला खारेज र कित्ता परिवर्तन भई रमेश भट्टका नाममा स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ । फेरि खानी विभागको पत्रअनुसार जग्गा रोक्का भएपछि गैरीधारामा बस्ने रमेश भट्टले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।


सर्वोच्चको व्याख्या
सर्वोच्चले २०७४ भदौ ७ गते उक्त जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको भन्न नमिल्ने ठहर गरी रमेश भट्टकै नाममा हुने फैसला गर्‍यो । उसले फेरि अधिग्रहण गर्नुपरेमा नयाँ प्रक्रियाअनुसार हालको प्रचलित मूल्यमा मुआब्जा दिनसमेत सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । २०४३ पुस ११ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘कानुनको उचित प्रक्रियाको अनुसरण गरी अधिग्रहण र प्राप्ति नगरेको’ ठहर गर्‍यो । साथै उसले खानी विभागले कानुन प्रतिकूल हुने गरी जग्गा रोक्काको निर्णय गरेको ठम्यायो ।


सर्वोच्चले ग्यास उत्पादन आयोजना सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए विस्तृत सर्वेक्षण, सम्भाव्यताबारे सार्वजनिक सूचना निकाली प्रक्रियाअनुसार जग्गा ग्रहण गर्न आदेश दियो । फैसलाका क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले २०४३ पुस ११ गते खानी विभागको निर्णयमा टिप्पणी, त्यसलाई सदर गर्ने अधिकारीको नाम र दर्जासमेत उल्लेख नभएको भन्दै यो निर्णयलाई सरकारको निर्णय भन्न नमिल्ने राय दियो ।


अर्को व्याख्यामा तत्कालीन समयमा श्री ५ को सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषदको सल्लाहअनुसार वा संकटकालीन अवस्थामा सोझै श्री ५ महाराजाधिराजलाई जनाउने गरेको भन्दै उनले गर्ने निर्णय मात्रै सरकारको निर्णय हुने व्याख्या गर्‍यो । अधिग्रहणको निर्णयमा श्री ५ वीरेन्द्रको निर्णय नदेखिएको आशय व्यक्त गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजले गरिबक्सने निर्णय मात्रै सरकारको निर्णय हुने भनी स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको देखिन आयो । विभागीय कर्मचारीबाट सदर गरिएको उक्त निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।’


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७३ वैशाख २३ गतेको पत्रमा २०४३ पुस ११ गतेको बैठकमा जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको जवाफ पठायो । जबकि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट खानी विभागले जग्गा रोक्का गरेको थियो । अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कुनै कामकारबाही नभएको भनी जवाफ दियो । तर खानी तथा भूगर्भ विभागको पत्रअनुसार २०४४ असार २४ गते अधिग्रहणका लागि जिल्ला कार्यालयलाई ५ लाख ६० हजार रुपैयाँको चेक पठाएको थियो ।


जिल्ला कार्यालयले २०४५ जेठ २ गते काठमाडौं नगरपञ्चायतलाई पत्र पठाई जग्गा अधिग्रहण भइसकेको भनी जवाफ पठाएको भेटियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले अधिग्रहणपछि जिओलोजिस्ट उत्तममान प्रधानलाई जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कामकारबाहीका लागि मनोनयन गरेको कागजात फेला पर्‍यो । सरकारबाट निर्णय नभई जग्गा अधिग्रहण हुँदैन र अधिग्रहण नभई भुक्तानीको रकम निकासा गरिँदैन । अधिग्रहण भएको जग्गामा पालेघर निर्माण गरी कर्मचारी खटाइएको स्थानीय बताउँछन् । सर्वोच्चले यसै विषयलाई अधिग्रहण त्रुटिपूर्ण रहेको भनी व्याख्या गर्‍यो । तत्कालीन समयमा श्री ५ को सरकारले मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने भन्दै त्यो काम खानी विभागले गरेको भनी सर्वोच्चले गलत ठहर्‍यायो । जब कि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफूले निर्णय मात्रै गरी सम्बन्धित निकायलाई नै जग्गा रोक्काका लागि अधिकार दिन्छन् । तर फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकारबाहेक अन्य निकायलाई अधिग्रहण गर्न पाउने अख्तियारी रहेको पाइँदैन ।’


२०७२ जेठ २४ गते मात्रै आफूलाई जग्गा अधिग्रहणको निर्णय औपचारिक रूपमा जानकारीमा आएको भनी रमेशले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसभन्दा अघि जग्गाधनीलाई कुनै जानकारी र सुनुवाइको मौका नदिई जग्गा अधिग्रहण गरिएको निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । २०४३ सालमा जग्गा अधिग्रहण भएकोमा ३० वर्षपछि मात्रै आफूमाथि अन्याय परेको भनी रमेश भट्ट अदालतमा पुगेका थिए । आफ्नो हककै भए करिब ३० वर्षपछि मात्रै किन भट्टले नै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले भन्ने गम्भीर प्रश्न इजलासमै पनि उठेको थियो । तर सर्वोच्चले २०४३ सालको अधिग्रहणको निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरक्षेत्राधिकारयुक्त रहेको दाबी गर्दै कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने निर्णयको कुनै अर्थ नहुने व्याख्या गर्‍यो ।


मालपोत कार्यालयले भने, ‘फैसलाका कारण मात्रै उनीहरूको हक कायम हुन सक्दैन’ भन्दै अधिग्रहण भएको जग्गामा अधिग्रहण गर्ने निकायबाहेक कसैको हक कायम हुन नसक्ने जवाफ दिएको छ । अधिग्रहणका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट रोक्का रहेको जग्गा भूलबाट दाखिला खारेज हुन गएको हुँदा पुन: रोक्का राखिएको हो,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘रोक्का रहेको जग्गा कसैले दाखिला खारेज गराई लिएमा जहिले बदर हुन सक्नेछ ।’


रमेशले तीनकुने–कोटेश्वर सडक बनेपछि त्यस क्षेत्रमा घर निर्माण भएका कारण प्राकृतिक ग्यासका लागि ड्रिल गर्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै जग्गा फिर्ताको मागसमेत गरे । सर्वोच्चले भने अधिग्रहण गरिएको जग्गामा ग्यास उत्खनन नगरिएको र वरपरका अन्य जग्गा फिर्ता गरिएको आधार देखाउँदै अधिग्रहणको निर्णय बदर गरिदिएको हो । राजधानीमा मात्र यसरी ग्यास उत्पादन प्रयोजनका लागि विभागले अधिग्रहण गरेका जग्गा ११ स्थानमा छन् ।


सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै भट्टले उक्त जग्गामा घर बनाउने तयारी गरेका छन् । स्थानीयवासीले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने फैसला गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दिने, विभिन्न निकाय गुहार्ने र घर बनाउन नदिन विरोध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संवैधानिक इजलासमा कस्ता मुद्दा ?

न्यायाधीशकै राय बाझियो
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — कस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका कविराजहरूले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा पेस भएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने राय दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को चौथो संशोधनले आफूहरूको समानताको हकमाथि प्रहार भएको भन्दै कविराजहरू रामनारायण प्रसाद, मुकेशकुमार सिंह, रेखा गुप्ता, लक्ष्मीनारायण भगत, रामप्रवेश प्रसाद र सुरेन्द्रप्रसाद यादवले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

२०७० चैत १२ गते ऐनमा भएको संशोधनले समान अवस्थामा असमान व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूले परमादेश माग गरेका थिए । त्यतिबेला अन्तरिम संविधानको धारा १३ को समानताको हकविरुद्ध संशोधन भएको भन्ने निवेदकहरूको दाबी थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा भएको पुरानो व्यवस्थाअनुसार १० वर्षको अनुभवपछि मात्रै आयुर्वेदको छैटांै तहमा स्तरोन्नति हुने प्रावधान थियो । तर संशोधित व्यवस्थापछि ५ वा ८ वर्षमा नै अरू कर्मचारीलाई त्यो सुविधा हुने भएकाले त्यसले समानताको हकमाथि प्रहार गर्ने निवेदकहरूको दाबी थियो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा उक्त निवेदनमाथि २०७३ पुस १३ गते राय बाझिएर पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भयो । फरक रायसहित निर्णयको पूर्णपाठमा न्यायाधीशद्वयले कस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस हुने भन्नेबारे आ–आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

संविधानप्रदत्त अधिकार अरूले प्रयोग गर्न मिल्दैन : कार्की
कुनै कानुन बाझिएको देखिए त्यसलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि नै अमान्य वा बदर घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ । कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको विवादमा सुनुवाइ गरी व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत ऐन तथा नियमावलीमा विभिन्न इजलास गठन गरी त्यसको अधिकारक्षेत्रसमेत निर्धारण गरिएको भन्दै संविधानको धारा
१३७ मा नै संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था हुनाले बाझिएका कानुनबारे निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसारको मुद्दालाई स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नुपर्ने राय दिएका छन् ।

‘संविधानले संवैधानिक इजलासको छुट्टै परिकल्पना गरी अधिकारक्षेत्र तोकिदिएको अवस्थामा विशिष्ट रूपमा तोकिएको अधिकार प्रयोग अन्य इजलासले गर्न मिल्दैन, सोही इजलासले नै गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन,’ कार्कीले भनेका छन्, ‘त्यसो गरिए संवैधानिक इजलासको अधिकारमा अतिक्रमण हुन जान्छ।’ सर्वोच्चका अन्य इजलासले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्ने अनि मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने काममा कुनै अधिकारक्षेत्र नै राख्दैनन् भन्ने अर्थमा हेर्न नहुने कार्कीको धारणा छ ।

उनले विशिष्टीकृत रूपमा नै संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको इजलास गठन गरी अधिकारक्षेत्रसमेत निर्धारण गरेको अवस्थामा त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र संयुक्त इजलासलाई नभई संवैधानिक इजलासमा नै रहने मत राखेका छन् ।

संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिनुपर्छ : डा. भट्टराई
अर्का न्यायाधीश भट्टराईले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिए मात्रै संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पेस हुने राय प्रस्तुत गरेका छन् । ‘कुनै मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोकिनका लागि उक्त मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिनुपर्छ र यो जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्था हो,’ भट्टराईले रायमा भनेका छन्, ‘गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश छ भनी रिट सुनुवाइ गर्ने इजलास वा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएपछि मात्रै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ उनले सामान्य इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पुर्‍याउन नहुने रायसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।

विचाराधीन मुद्दा के वा कुन आधारमा सम्बद्ध इजलास वा प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस्तो अवस्था छ भन्ने लागेको हो, आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने भन्दै रायमा निवेदनमा लेखियो वा इजलासमा जिकिर लिइयो भन्ने मात्रै आधारले मात्रै कुनै मुद्दा स्वत: संवैधानिक इजलासमा जान नहुने मत भट्टराईले राखेका छन् ।

संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतभित्रको एउटा इजलास हो र उसलाई प्रदान गरिएको क्षेत्राधिकारभित्र सीमित नराखिए अनावश्यक अन्योल हुन सक्ने भट्टराईले फरक रायमा उल्लेख गरेका छन् । ‘यो रिट निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकेकाले रिट खारेज हुने मेरो राय हो । तर बाझिएकाले पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु,’ रायमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT