चुरे फाँड्दै सडक

धरानदेखि हेटौंडासम्मको ३ सय ११ किमि सडकलाई २ खण्डमा छुट्याई निर्माण भइरहेको छ । दुवै खण्डमा जम्मा १२ हजार ७ सय १० रूख काटिएका छन् । हेटौंडादेखि सिन्धुलीसम्म ४ हजार ३ सय ४ रूख कटान गर्न बाँकी रहेको पश्चिमी क्षेत्रका आयोजना प्रमुख कर्णबहादुर रानाभाटले बताए । आयोजना पूर्वी क्षेत्रका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर रामदेयार चौधरीले विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली पोल नहटाएका कारण रूख काट्न बाँकी रहेको जनाए ।

विकास निर्माण आयोजनाका लागि रूख काट्दा एउटा बराबर २५ वटा बिरुवा रोप्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म दुवै खण्डमा एउटै बिरुवा रोपिएको छैन । डिभिजन वन कार्यालयले लागत स्टमेट र रोप्ने स्थान नदिँदा बिरुवा रोप्न नसकिएको आयोजनाको भनाइ छ । डिभिजन वन, मकवानपुरका प्रमुख प्रल्हाद धितालले भने आयोजनाले रूख रोप्नेबारे पत्राचारै नगरेको बताए । ‘रूख रोप्छु स्थान चाहियो भनेर पत्राचार गर्नुपर्ने हो,’ धितालले भने, ‘अहिलेसम्म कोही पनि सम्पर्कमा आएकै छैन ।’

चुरेमा रूख काटिँदा र डोजर चलाइँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । चुरे क्षेत्रमै विद्यावारिधि गरेका विजयसिंह दनुवारका अनुसार यो सडकको धेरै भाग चुरे र केही महाभारतमा पर्छ । ‘त्रियुगादेखि मकवानपुरको फापरबारी–छतिवनसम्मै चुरे र महाभारत क्षेत्रमा डोजर चलाइने हुँदा त्यसको असर तराई–मधेसमा पर्छ,’ उनले भने, ‘कमलो पहाड भत्किने भएकाले अत्यधिक भूक्षयको सम्भावना छ ।’ राजमार्ग बनेपछि मानवीय चाप बढ्न गई चुरेमा अतिक्रमण र स्रोत दोहन हुन सक्ने दनुवारको विश्लेषण छ ।

सडक बनिरहेको क्षेत्रमा अहिले पनि खोलाखोल्सी छन् । त्यही ठाउँमा दोहन भए कमलो माटो बगेर तलतिरको मलिलो जमिन पुरिने दनुवारको चिन्ता छ । ‘चुरेको माटो बगेर गएपछि बाँकी अन्नभण्डारसमेत नराम्ररी प्रभावित हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तत्काल देखिने विकासले विकराल अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।’

सरकारले २०७१ असारमा मेची–महाकालीसम्मकै चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ बनाएको थियो । समितिले चुरे २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर चुरे, चुरेमा पर्ने नदी प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम चलाइरहेको छ । चालु वर्ष यसमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छ । धेरै बजेट स्थानीय तहमार्फत नदी/जलाधार संरक्षणमा खर्च हुँदै छ ।

संरक्षण कार्यक्रम चलिरहेकै बेला त्यही क्षेत्रलाई विध्वंस गरेर राजमार्ग योजना अघि सारिएकामा गुरुयोजना बनाउने टोलीका संयोजक वन विज्ञ विनोद भट्टलाई मन परेको छैन । ‘सरकार आफैंले चुरे संरक्षण गर्छु भन्ने अनि अहिले त्यहीं ध्वंस गर्ने रणनीति बुझ्न सकिएन,’ भट्टले भने, ‘प्राथमिकता के हो भन्नेमा सरकार अलमलिएको देखिन्छ ।’ चुरे दोहनले कोसी, वाग्मतीजस्ता ठूला नदीसाथै स–साना खोला र खोल्सीमा गेग्रानको मात्रा अत्यधिक हुने जानकारहरूको विश्लेषण छ । ‘त्यसरी बगेर आउने गेग्रानले जमिन, पुल, पुलेसा र मानवीय बस्तीसमेत पुर्न सक्छ,’ दनुवारले भने । जथाभावी खनिने सडकले चुरे क्षेत्रको जैविक विविधतालाई समेत नामेट पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

धरान–गाईघाट–हेटौंडा सडक करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत काम भइसक्यो । पुलको ४० प्रतिशत काम सकियो । लोजार, माझी र कालीखोलामा पुल बनेका छन् । पश्चिमी क्षेत्रमा ३३ वटा पुल पर्छन् । त्यहाँ पनि तीनवटा बनिसके । १२ वटा पुलको ५० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई छ लेन बनाइँदै छ भने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र हुलाकी राजमार्ग तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् ।

पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल मार्ग) को निर्माण अन्तिम चरणमा छ । २०७२ चैत २९ को राजपत्रमा सहायक सडक मार्गमा मध्यभागबाट दायाँबाया १५/१५ मिटर सीमा कायम गरिने उल्लेख छ । सरकारले उक्त सडकलाई प्राथमिकताको आयोजनामा राखेर चालु वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो सडकअन्तर्गत मकवानपुरमा १२ र सिन्धुलीमा २१ वटा पुल पर्छन् । करिब १५ महिनामा ३३ वटै पुल निर्माण गरिसक्ने आयोजनाले दाबी गरेको छ । १ सय १५ किमिध्ये ७० किलोमिटर टेवा पर्खाल, नाली कजवे निर्माणसाथै ११/११ मिटर चौडा बनाइसकिएको छ । ४० किमिमा कालोपत्रे तयारी अन्तिम चरणमा छ ।

‘आगामी २ वर्षभित्र धरान–चतरा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना छ,’ आयोजना प्रमुख रानाभाटले भने, ‘सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकाले २ वर्षभित्र यहाँ सवारीसाधन गुड्न थाल्छन् ।’ मदन भण्डारी राजमार्ग हेटौंडाबाट नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोट हुँदै पाल्पाको रामपुर, राम्दी, रिडी, तम्घास, सिमलटारी, घोराही, तुलसीपुर, सुर्खेत, बीपीनगर, सहजपुर, जोगबुढा हुँदै रुपाल पुगेर अन्त्य हुनेछ । चुरे विज्ञ दनुवारले राजमार्ग बनाउने क्रममा दाङ, सुर्खेत, डोटी र डडेलधुरामा सबैभन्दा बढी चुरे विनाश हुने जनाए । ‘कमलो चुरेमा अहिले नै पहिरोको संख्या अत्यधिक छ,’ उनले भने, ‘त्यहीं डोजर चलाउँदा थामिनसक्नु हुन्छ ।’

त्रिचन्द्र कलेजको भूगर्भ विभागका सहप्राध्यापक सुबोध ढकाल चुरे क्षेत्रबाट सडक बनाउनुअघि ‘बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा देखिएको समस्या मिहिन तरिकाले हेर्न सुझाउँछन् । ‘चुरेमा सडक बनाउनै नहुने होइन तर संवेदनशील स्थान पहिचान गर्न नसकिए लामो समयसम्म समस्या निम्तिन सक्छ,’ उनले भने, ‘चुरे कमजोर र संवेदनशील हुने भएकाले जति बेला पनि विकराल रूप लिन सक्छ ।’ चुरे समितिको सहयोगमा त्रिविको वातावरण तथा विज्ञान केन्द्रीय विभागले गरेको अध्ययनअनुसार २२ जिल्लाका चुरे क्षेत्रमा करिब १० हजार हाराहारी पहिरो छन् । ढकालका अनुसार यी पहिरो सन् २००० देखि सन् २०१७ सम्म निम्तिएका हुन् ।