जोशीलाई इजलास नदिइने

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त ओमप्रकाश मिश्रको स्वागतका लागि सोमबार जोशी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । उनले नै स्वागत गरेर मिश्रलाई कार्यकक्षमा पुर्‍याउँदै ‘न्यायाधीशबीच कनिष्ठ/वरिष्ठ नहुने’ भन्दै आफूले मिश्रलाई स्विकारेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, यो परिस्थितिका कारण सर्वोच्चका केही न्यायाधीश भने रुष्ट भए ।

स्रोतले भन्यो, ‘संसदीय समितिले नै क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाइसकेपछि जोशीले न्यायालयको मर्यादाका लागि पनि विवेक पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने न्यायाधीशहरूको राय छ ।’ अदालत स्रोतले जोशी श्रीमान् ढिलो आएकाले कुनै इजलास नपारेको बताएको छ । ‘तर जोशीले अघिल्लो दिन नै सर्वोच्चमा आएर प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गरेर भोलिदेखि नियमित काममा फर्कने अभिव्यक्ति दिएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीमाथि इजलास नतोकिनु अर्थपूर्ण छ । बुधबारसमेत यो क्रम जारी हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारै अनौपचारिक फुलकोर्ट बसेको थियो । त्यसक्रममा अधिकांश न्यायाधीशले घुमाउरो रूपमा ‘न्यायपालिकाको साख जोगाउनका लागि विवेक पुर्‍याउन’ सुझाव दिएका थिए । ‘हामीले उहाँलाई सोझै राजीनामा दिनु भन्न मिलेन, संसदीय समितिले नै गम्भीर टिप्पणी गरेको अवस्थामा विवेकसम्मत रूपमा चल्नुहोस् भनेका हौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँले साँच्चै आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्नुभएको छ भने पनि संसदीय समितिको निर्णयमाथि चुनौती दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा समितिको आदेश लत्याउँदा बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएलगत्तै बिदामा बसेका जोशी नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै अदालत आउन थालेका हुन् । उनी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुका साथै न्यायपरिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको सदस्य र मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष छन् । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र उजुरीमाथि कारबाही गर्छ । न्यायपरिषदको वेबसाइटबाट जोशीको नाम हटेको छ भने मेलमिलाप परिषदको अध्यक्षमा उनकै नाम छ ।

जोशीलाई इजलास दिएमा राम्रो सन्देश नजाने भनी केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई कडा प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । संसदीय समितिले गम्भीर टिप्पणी गरेकाले उनीसँग इजालस ‘सेयर’ गर्न नसकिने केही न्यायाधीशहरूको प्रतिक्रिया थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वको समितिले कार्यक्षमता अभाव भएको भनी प्रतिवेदन दिएपछि परमानन्द झालाई इजलास नदिई हाजिर गराइएको थियो । दिवंगत न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई पनि इजलास नदिई हाजिर मात्रै गराइएको थियो ।

तर जोशीलाई भने लामो समय हाजिरमात्रै गराएर सर्वोच्च अदालतको नियमित कामकारबाही चल्न सक्दैन । उनी संवैधानिक इजलासको समेत सदस्य भएकाले राजीनामा नदिएमा अर्को वर्षसम्म संवैधानिक इजलासको कामकारबाही प्रभावित हुनेछ । न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगले समेत यही समस्या व्यहोर्ने छन् ।

इजलास नतोकिए पनि नियमित अदालत आउने रणनीतिमा जोशी छन् । उनी निकटका कानुन व्यवसायीले राजीनामा नगर्न सल्लाह दिएको स्रोतको भनाइ छ । आगामी पुसको दोस्रो साता प्रधानन्यायाधीश मिश्रको पदावधि सकिएपछि जोशीले फेरि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन सक्ने आशासमेत गरेका छन् । जोशीले २०७६ साल असोज २३ गते मात्रै उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् ।