सुन तस्करी र हत्या मुद्दा : एसएसपी लोहनीलाई सादा तारेखमा छाड्न आदेश

तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश ठहर नहुने देखिएको भन्दै सादा तारेखमा छाडेर मुद्दा कारबाही अघि बढाउने आदेश भएको रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए ।

लोहनीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अधिवक्ताहरु देवेन्द्र कोइराला र रामचन्द्र सुवेदीले इजलाशसमक्ष बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु पुण्यप्रसाद पाठक, गोपालप्रसाद रिजाल र राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।

यो प्रकरणमा एसएसपी लोहनीलाई गत बैशाख १६ गते सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई जिल्ला अदालतको आदेशपछि सुनसरीको झुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागारमा राखिएको छ ।

जिल्ला अदालतले तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको भन्दै लोहनीसहितका अभियुक्तलाई पुपक्र्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । जिल्लाको यो आदेश बेरितको भएको भन्दै उनका कानुन व्यवसायीले उच्च अदालतमा त्यसबेला प्रचलित मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बर बमोजिम बदरको आदेश माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

यसअघि उच्च अदालत विराटनगरले अभियुक्तमध्ये ६ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिइसकेको छ । जिल्ला अदालत मोरङले यसअघि गरेको आदेश सदर गर्दै उच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र हरिप्रसाद भण्डारीको इजलाशले बिहीबार डिएसपी सञ्जयबहादुर राउतलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको थियो ।

यस्तै अभियुक्तहरु तुलाराम थारु र लाक्पा शेर्पालाई पनि थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर भएको थियो । यसैगरी यो मुद्दामा अरु तीन अभियुक्तलाई थुनामा राख्न मातहत अदालतले दिएको आदेश बेरितको नभएको भन्दै उच्च अदालतले सदर गरेको थियो । अभियुक्तहरु पु्ण्यप्रसाद लामा, सम्बिर तोलाङगे र राजन कुमारको हकमा उच्च अदालतले जिल्लाकै सदर गर्दै आदेश बेरितको नभएको ठहर्‍याएको हो ।

अभियुक्तहरुमध्ये डिआइजीद्वय गोविन्द निरौला र श्याम खत्री, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी, सइ बालकृष्ण सञ्जेललगायतका तर्फबाट पनि कानुन व्यवसायीहरुले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । ती निवेदनमा सुनुबाइ हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।

यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बैशाख तेस्रो साता मुख्य कारोबारी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध आपराधिक समुह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान मुद्दामा उनीहरु विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैया ९० पैसा विगो माग दाबी गरिएको छ ।

३३ मध्ये ३१ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश शर्माको इजलाशले पुर्पक्षका थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । एकजनालाई धरौटी र अर्का एकजनालाई सादा तारेखमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।