कर्मचारी कामविहीन

‘कार्यालय खारेजीमा परेपछि कता काम गर्ने भन्नेमा अन्योल छ,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्णुहरि देवकोटाले भने, ‘स्थायी कर्मचारी जो जहाँ, जस्तो अवस्थामा छौं, मन्त्रालयको निर्देशनमा उतै बसेका छाैं ।’ स्थायी कर्मचारीले काम गर्ने कार्यालयकै टुंगो नभएका बेला करारका कर्मचारी निराश भएको देवकोटाले बताए ।

धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा गइसके । तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयका अन्य कर्मचारी अन्योलमा छन् । ‘कार्यालयको छाप, दर्ता चलानी र लेटरप्याड हामीले प्रयोग गर्न बन्द गरिसक्यौं,’ देवकोटाले भने । हाल २ जना करारका र २२ जना स्थायी कर्मचारी अन्योलमा परेको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षका सार्वजनिक उत्तरदायित्वका पुराना काम बाँकी नभएकाले केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।‘साउन १ गतेदेखि कार्यालयको काम गरेको छैन,’ महिला विकास निरीक्षक मञ्जु महतले भनिन्, ‘कार्यालय जानेआउनेबाहेक केही काम गर्ने अधिकार दिइएको छैन । कार्यालयको सामान पनि जिल्ला समन्वय समितिले बुझेको छैन ।’

स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने कर्मचारी समायोजन गरिए पनि कार्यालय कुरेर बसेका कर्मचारी कामविहीन भएको उनको भनाइ छ । ‘सदरमुकाममै भएका स्थायी कर्मचारीलाई कुनै न कुनै ठाउँमा खटाउला तर करारका कर्मचारीलाई भने समस्या देखिन्छ । हामीले जस्तै गरी करारका कर्मचारीले पनि ठाडो हाजिरी गरिरहेका छन् । तलबभत्ता कहाँ आउने केही टुंगो छैन,’ उनले भनिन् ।

खारेजीमा परेका कृषि विकास, भूसंरक्षण, महिला तथा बालबालिकालगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई कामकाजभन्दा पनि हाजिरीकै झर्को छ । जिल्लाका कार्यालय गत चैत २८ देखि खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि केन्द्र सरकारले असार मसान्तसम्म सबै कार्यालयलाई साबिकबमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, स्थानीय तहमा जिल्लाका प्राय: सबै संरचना तयार भइसकेपछि जिल्ला समन्वय, जिल्ला पशुसेवा, जिल्ला शिक्षा, महिला तथा बालबालिका र कृषिलगायत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका थिए । समायोजन हुन बाँकी विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक र करारका कर्मचारी जिल्ला कार्यालयमै थिए । साउन १ देखि जिल्ला कार्यालय भनेर काम गर्न नपाइने भएपछि कर्मचारी तनावमा छन् ।

त्यो बाहेक कार्यालयका नाममा रहेका जिन्सी तथा बैंक खातासमेत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ । कतिपय विकासे कार्यालयले पूर्वाधार विकासका काम नियमित र निरन्तर भइरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समितिको कार्यालय र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयलगायत खारेजीमा परिसकेकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताए । सरकारको निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवासुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको उनको भनाइ छ ।