शिक्षा सुधारमा स्थानीय तह
बुटवल — सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि प्रदेश ५ का स्थानीय तह विभिन्न योजनाको तयारीमा छन् । केहीले खर्च कटौती गर्न विद्यार्थी न्यून भएका विद्यालय आपसमा गाभेका छन् । केही तयारीमा छन् । कुनैमा सामुदायिकमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी छ ।
बाँकेका ६ प्राविलाई आपसमा गाभिएको छ । फुर्सदिला रहने शिक्षकले काम पाएका छन् । गाभिएका विद्यालयले थप जनशक्ति पाएका छन् । यसले खर्चमा कमी ल्याएको छ । प्राथमिक तहमा कम बालबालिका भर्ना हुन्छन् । गाउँगाउँमा सञ्चालन गरिएका निजी विद्यालयमा आकर्षण बढेको छ ।
तर, आधारभूत तहदेखि विद्यार्थी संख्या बढ्दो छ । सुरुमा संस्थागत विद्यालयमा पढाउने र आधारभूत तहमा पुगेपछि सामुदायिक रोज्ने गरेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकामा ४ प्रावि गाभिएका छन् । रामजानकी, प्रावि विशालनगर, शान्ति निकेतन, जनता प्राविमा विद्यार्थी नभएका कारण गाभिएको जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी गोर्खबहादुर थापाले बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरको पौरखी महिला प्राविलाई गाभिएको छ । खजुरा गाउँपालिकाको प्रावि गौरीनगरलाई गाभिएको छ ।
‘विद्यार्थी नभएर अर्को विद्यालयमा गाभिएपछि जनशक्ति अभाव भएका ठाउँमा शिक्षक पठाएका छौं । यसले शिक्षक नभएका विद्यालयलाई सहज पुर्याएको छ,’ थापाले भने, ‘विद्यार्थी पनि बढेका छन् । शिक्षकलाई एउटै विद्यालयमा पढाउन सहज भएको छ ।’ जिल्लाका स्थानीय तहले आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क गर्ने निर्णय यसअघि गरिसकेका छन् ।
नीति पर्खिंदै
दाङका केही स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका योजना बनाएका छन् । केही संघ र प्रदेशको शिक्षा नीति कुरिरहेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नयाँ योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । २० भन्दा कम विद्यार्थी भएका दुई विद्यालय गाभिएका छन् ।तुलसीपुर १६ स्थित नेत्रलाल प्रावि भेलाहीलाई आधारभूत विद्यालय लक्ष्मीपुरमा गाभिएको छ ।
वडा ३ को थापापानी प्राविलाई प्रतापकोट माविमा गाभिएको छ । बालबालिकालाई टाढा हुने भएकाले बालविकास केन्द्र यथावत् राखिएको शिक्षा स्रोत व्यक्ति मुकुन्द रिजालले बताए । उपमहानगरका ८१ सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरी शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम र शिक्षक प्रोत्साहन जस्ता काम गरिरहेको उनले बताए ।
शून्य दरबन्दी भएका ९ माविमा ‘टिच फर नेपाल’ को सहयोगमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजीका १९ स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको उपस्थितिमा हजार शिक्षकबीच अन्तक्र्रिया गराइएको उपमहानगरका शिक्षा समिति संयोजक देवराज विश्वकर्माले बताए । शिक्षकलाई समय पालना गराउन र शैक्षिक विकासप्रति प्रतिबद्ध गराउन प्रधानाध्यापक र उपमहानगरपालिकाबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।राप्ती गाउँपालिकाले आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क गरिसकेको छ ।
निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलब गाउँपालिकाले बेहोर्ने भएको छ । यसका लागि चालु वर्षमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । शान्तिनगर र बंगलाचुली गाउँपालिका समस्यामा परेका छन् । दुवैले शिक्षा कार्यविधि बनाएर काम थालेका थिए । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट पर्यो ।
रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले शिक्षा कार्यविधि लागू नगर्न आदेश गरेपछि काम अघि बढेको छैन । सुधार गर्न खोज्दा अंकुश लगाइएको शान्तिनगर गाउँपालिका प्रमुख कमानसिंह डाँगीले बताए । घोराही उपमहानगरपालिकामा शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाएर मात्रै शैक्षिक योजना बनाउने सोचमा रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण पौडेलले बताए ।
आवासीय विद्यालयको सोच
पाल्पाका स्थानीय तहले अझै शिक्षा ऐन, निमावली बनाएका छैनन् । यहाँस्थित एक गाउँपालिकाले सिकाइ उपलब्धि बढाउन आवासीय विद्यायलको सोच बनाएको छ । रैनादेवी छहराले आवासीय विद्यालयको अवधारणा ल्याएको हो । गाउँपालिकाले ४ नम्बर वडाको छहराबाट सुरु गर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख रामबहादुर कार्कीले विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीतिअनुसार आवासीय विद्यालयको सम्भावना अध्ययन गरिएको बताए ।
त्यसअनुसार यस्ता विद्यालयलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको बताए । छहराबाट सुरुवात गर्ने सोच रहेको उनले बताए । गाउँपालिकाले यसको अध्ययनका लागि १ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म आवासीय बनाउन अमलावासमा रहेको सल्लेरी प्रावि छनोट भएको उनले बताए । आवासीय विद्यालयमा योग्य शिक्षक हुनेछन् ।
संख्या बढाउन सक्रिय
पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तह न्यून विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने तयारीमा छन् । विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि गाभ्न अत्यावश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ । योजना ल्याए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि विद्यालय गाभिएका छैनन् । बरू, अभिभावक आफ्नो समुदायमा रहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा लागेका छन् । अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन सुरु गरेर होस् वा निजीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आकर्षित गरेर होस्, विद्यालयमा संख्या बढाउन लागिपरेका छन् ।
बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालका अनुसार विद्यालय मर्ज योजना ल्याएपछि विद्यालय सञ्चालक समिति सक्रिय भएर सुधारतर्फ लागेको बताए । बजार क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ । पडाडी र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा विद्यार्थी कम भए पनि गाभिएपछि नजिकको विद्यालय जान विद्यार्थीलाई घण्टौं लाग्ने हुँदा त्यसो गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात मिलाउन विद्यालय मर्ज अत्यावश्क छ,’ बस्यालले भने, ‘तर, केही स्थानमा भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दा मर्ज नगरीकन अभिभावक आफैं विद्यार्थी बढाउन लागिपरेका छन् ।’
बर्दघाट मात्र होइन, सुनवल, रामग्राम नगरपालिका, सरावल, पाल्हीनन्दन, सुस्ता, प्रतापपुर गाउँपालिका पनि विद्यालय सुधार योजनामा लागिपरेका छन् । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढेपछि विद्यालय गाभ्नुभन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी विद्यार्थी बढाउनेतर्फ समुदाय लागिपरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख दीपेन्द्र ढकालका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल विद्यालय गाभ्न सक्ने बताए । जिल्लाका २ सय ५ सामुदायिक विद्यालयमा ९१ हजार ३ सय ५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सुधार्न प्रयास
कपिलवस्तुका स्थानीय तहले विद्यालय सुधारका लागि बजेट छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । स्थानीय तहले खर्च घटाउने जनाएका छन् । तर, जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका विद्यालय गाभ्न सुरु भएको छैन । कपिलवस्तु नगरपालिकाले विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारणका लागि नक्सांकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘एउटै वडामा ७ विद्यालय छन्,’ नगरपालिका शिक्षा स्रोत व्यक्ति ईश्वरप्रसाद गुप्ताले भने, ‘कसको सेवा क्षेत्र कुन हो भन्ने पहिचान गर्न सर्वेक्षण गर्दै छौं ।’ एउटा सेवा क्षेत्रका विद्यालय अर्कोमा जाँदा समस्या भइरहेको उनले बताए ।
सेवा क्षेत्र एकपटक निर्धारण गरे सधैंका लागि हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिइएको कपिलवस्तु नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत राम कोइरालाले बताए । नगरपालिकाले पहुँच, गुणस्तर र सक्षमताका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको उनले बताए ।
यशोधरा गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न दरबन्दी अभाव रहेको विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षक राख्न बजेट छुट्याएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो बजेटबाट चालु आवका लागि ९ विद्यालयमा १६ शिक्षकको पारिश्रमिक विनियोजन गरेको छ । मासिक ६ हजार दिने गरी उसले बजेट छुट्याएको छ ।
(नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू, दाङबाट दुर्गालाल केसी, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, पाल्पाबाट माधव आर्याल र पश्चिम नवलपरासीबाट नवीन पौडेल)
