[विश्लेषण] न्युयोर्कमा नेपाललाई मौका

संघीयताको विकल्पमा देश जान नसक्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ओलीले अबको नेपालमा विकासै विकासको प्रयोग मात्रै हुने दाबी गरे । नेपाललाई मानव अधिकारको नाममा प्रयोगशाला हुन आफूले रोक्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सुनेर काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोग र राष्ट्रसंघका अधिकारीले आँखीभौं ठाडो पारेका छन् । राष्ट्रसंघको ७३ औं साधारणसभामा भाग लिन न्युयोर्क जाने पूर्वसन्ध्यामा ओलीको यस्तो भनाइ अस्वाभाविक भएको कूटनीतिज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।

त्यसअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनुपरकी किशोरी निर्मलालाई सरकारले न्याय दिन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा भएको आलोचना सामना गर्न उनले आफ्ना पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई ‘अरिंगालको गोलो बनेर प्रतिवाद गर्नू’ भनेका थिए । यस्ता अभिव्यक्तिका कारण कूटनीतिक वृत्तमा न्याय र अधिकारका कुरा गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले नसहने रहेछन् कि भन्ने चर्चा हुने गरेको छ ।

‘मानव अधिकारका नाममा विदेशीले चलखेल गरिरहेको भन्ने उहाँको पहिल्यैदेखिको बुझाइ अनि युरोपियन युनियन (ईयू) लगायतका दाताहरूलाई सरकारबाट गरिएको व्यवहारको पृष्ठभूमिमा उहाँले यसो भन्दा बाहिर राम्रो सन्देश गएको छैन,’ एक पूर्वराजदूतको विश्लेषण छ, ‘यस्तो बेला त उहाँले नेपालले गरेका प्रगतिबारे राष्ट्रसंघमार्फत संसारभर आफ्ना विचार लैजान सक्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात काठमाडौंबाटै आफ्ना बोली र व्यवहारबाट दिन सक्नुपथ्र्याे, जसमा उहाँ चुक्नुभएको छ ।’

शनिबार न्युयोर्कका लागि उड्नुअघि उनै ओलीले ‘अरिंगालले उधुम गर्‍यो’ भन्दै कर्मचारी र कार्यकर्तालाई ‘कर्मी माहुरीझैं काममा लाग्न’ निर्देशन दिएका छन् । वाकपटु ओलीका कतिपय बोली बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छन् । मानव अधिकारबारे अलिक बक्रदृष्टि भएको भनेर आलोचनामा पर्ने गरेका ओलीले मंगलबार न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दैछन् । त्यसक्रममा उनले के भन्लान् ?

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो छवि बलियो पार्ने यो एक मौका भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी ओलीको प्रस्तुति हुनुपर्ने विहरूको धारणा छ । ‘मानव अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नराम्रो छैन, द्वन्द्वको समाधान आफैं खोजेको अनि नयाँ संविधानका साथ शान्तिपूर्ण चुनाव गराएर देशमा स्थिरता ल्याएका कारण नेपालको मूल्यांकन राष्ट्रसंघले पनि राम्रो गरेको छ,’ जिम्बावेका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोष (यूएनडीपी) का आवासीय प्रतिनिधि विश्व पराजुली भन्छन्, ‘त्यसमाथि यसै साता नेपालले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा कानुन पारित गरेको छ । यो उपलब्धि सानो होइन । प्रधानमन्त्रीले नेपालले शान्ति र मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थाहा दिन न्युयोर्क सम्मेलन ठूलो उपलब्धि हो ।’

नेपाल राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको सदस्यसमेत भएकाले विश्वमा शान्ति र मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा आफ्नो अनुभवका साथ बलियो भएर उभिन सक्ने अवस्था तयार भएकाले नेपालले यो मौकालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, महासचिवलाई पनि भेटदै हुनुहुन्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘यसबेला नेपालको उपलब्धिलाई जानकारी गराउने मात्रै होइन, राष्ट्रसंघको मद्दतप्रति धन्यवाद जनाएर थप सहयोगका लागि आग्रह गर्न पनि चुक्नु हुँदैन ।’

राष्ट्रसंघ कुनै विदेशी संस्था नभएर आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च भएको तथ्यलाई नभुली नेपालले विश्व कूटनीतिमा फैलिन यसको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उनी ठान्छन् ।

सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीबाट गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा, असमानतालगायतका समस्या हटाउने महत्त्वाकांक्षी ‘दिगो विकास लक्ष्य’ का साथ राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख मुलुकको उत्थानमा ठूलो सहयोग गरिरहेको छ, जसमा नेपाल पनि प्राथमिकतामा परेको छ । यसलाई अझ बढी उपयोगी बनाउन नेपालले रणनीतिक योजना र थप सहयोग भित्र्याउनुपर्ने पराजुली बताउँछन् । ‘नेपालको प्रदेश २ र ७ तुलनात्मक रूपले गरिबीको चपेटामा बढी छन्, यसलाई हटाउन राष्ट्रसंघसँग थप सहयोग लिने मौकासमेत हो यो’ उनले भने ।

नेल्सन मण्डेला जन्मेको सय वर्ष पुगेको स्मरणमा राष्ट्रसंघले विश्व शान्ति सम्मेलनसमेत आयोजना गर्दैछ । पराजुलीले भनेजस्तै त्यस क्रममा नेपालले आफ्नो उपलब्धिलाई देखिने गरी प्रस्तुति दिने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

‘अरूको मध्यस्थताबिना द्वन्द्व समाधान भएको उदाहरण नेपालबाहेक कहीँ छैन,’ विदेश मामिलासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका अनौपचारिक सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्, ‘यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ज्यादा प्रचारमा लैजानुपर्नेछ, न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीले त्यसैको सुरुवात गर्नुहुनेछ ।’

नेपालको यही उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानकै लागि राष्ट्रसंघले बनाएको कोस्टारिकास्थित सान सोस शान्ति विश्वविद्यालयमा समेत ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएको भट्टराईले बताए ।

‘एसियामा मात्रै नभएर द्वन्द्वमा फसेका विश्वकै धेरै देशका तुलनामा हाम्रो प्रगति गर्व गर्न लायक छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘तर यसले पाउनुपर्ने जति जस र प्रशंसा संसारबाट पाएको छैन, सरकारले यसपटकको राष्ट्रसंघीय मञ्चको उपयोग आफ्नो प्रगतिलाई विश्वमाझ राख्नकै लागि गर्नुपर्छ र गर्छ पनि ।’