जिल्लाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ : पूर्व प्रम दाहाल

सोमबार बिहान भरतपुरमा चितवन जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रो जिल्ला सभा उद्घाटन गर्दा दाहालले यो धारणा राखेका हुन् ।

‘हिजो संविधान बन्दै गर्दा दुई खाले छलफल भएको हो । एउटा मत थियो अधिकार, संरचना र भौतिक सम्पती प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा गाभिने भएका कारण जिल्ला नै नराखौं भन्ने थियो । अर्को मत जसरी अहिलेसम्म चलेको छ त्यसैलाई निरञ्तरता दिँदै जिल्ला विकास समितिलाई पनि तहकै रुपमा मान्यता दिएर जाउँ भन्ने थियो,’ दाहालले सुनाए । तर समन्वय समितिको रुपमा राखौं भनेर त्यो बेला बीचको बाटो निकालेको उनले बताए ।

‘यसलाई प्रयोग गर्दै जाँदा के कस्ता परिमार्जनहरु गर्दै जानु पर्छ त्यो बेला खुला दिमागले छलफल गरेर परिमार्जन गर्ने हो भन्ने सहमति हो,’ दाहालले भने । संविधानको मर्म भनेको यो समितिले समन्वयको भुमिका खेलोस भन्ने रहेको उनले बताए । समितिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय खेल्न सक्नु पर्ने दाहालको भनाइ थियो ।

‘तर अधिकार पनि चाहियो, बजेट पनि चाहियो । यसै त बलियो प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्वय गर्न सक्दैन । यी सवै कुरालाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने विषयमा जिल्ला सभामा राम्रोसँग छलफल गरेर सुझाव ल्याउनु होला,’ नेता दाहालले आग्रह गरे । सवै ठाउँबाट सुझावहरु आए जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए ।

यो पटक काम गर्न नसके अब जनताले पत्याउँदैनन्

दुई दिनदेखि गृह जिल्ला चितवनको कार्यक्रममा व्यस्त अध्यक्ष दाहालले समसामायिक राजनीतिबारे खासै बोलेनन् । जिससको सभा उद्घाटन गर्दा अहिले काम गर्न नसक्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले नपत्याउने धारणा भने राखे ।

‘संघीय सरकार अपार बहुमतको छ । प्रदेश सरकारमा पनि कम्युनिष्टकै बलियो उपस्थिति छ । स्थानीय तहमा पनि हाम्रो लगभग एकलौटी जस्तो छ । यस्तो बेलामा केही गर्न नसके अर्को पटक जनताले किन पत्याउने हामीलाई’ दाहालले भने । विकासको काममा कुनै विरोध हुँदैन भनेर प्रतिपक्षले भनेको समयमा सरकारले काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने उनले बताए ।