राजधानी तोक्न रस्साकसी

प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्रै आफ्नो नाम र राजधानी तोकेका छन् । प्रदेश ७ ले नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा राख्ने निर्णय शुक्रबार गरेको हो । केन्द्र सरकारले धनगढीलाई प्रदेश ७ को अस्थायी केन्द्र तोकेको थियो ।

चारवटा प्रदेशले राजधानी तोक्न नसक्नुको कारण हो, प्रदेशसभा सदस्यको ‘लबिइङ’ । गत वर्ष तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई लिएर प्रदेश ४ र ६ बाहेक बाँकी पाँचवटै प्रदेशमा असन्तुष्टि जाहेर भएको थियो । केन्द्र तोकिएका स्थानामा दीपावली मनाइएको थियो भने राजधानीका लागि दाबी गरिरहेका अन्य स्थानका बासिन्दा आन्दोलित भएका थिए ।

प्रदेश राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको रहेको संवैधानिक व्यवस्था देखाउँदै आन्दोलनलाई थुमथुम्याइएको थियो । तर, त्यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न प्रदेश
सरकार र प्रदेशसभा अनिर्णीत बनिरहेको छ । संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गरेर प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विवाद नभएकै कारण सरकार बनेको एक महिना नबित्दै प्रदेश ६ ले राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई कायम गरेको थियो भने नाम कर्णाली राखेको थियो । त्यस्तै, प्रदेशसभा बसेको पाँच महिनापछि असार २२ मा प्रदेश ४ ले नाम गण्डकी राख्दै पोखरालाई राजधानी तोक्यो । केन्द्र सरकारले तोकिदिएको अस्थायी केन्द्रलाई नै दुवै प्रदेशले सहजै राजधानी स्वीकार गरेका हुन् ।

राजधानीलाई लिएर प्रदेश ७ मा सुरुदेखि नै विवाद छ । पहिलेको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग चर्को गरी त्यहाँका बासिन्दाले उठाइरहेका बेला धनगढी र डोटीको नाम प्रस्तावित भयो । तर अन्त्यमा प्रदेशसभाले गोदावरीमा राजधानी राख्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । जहाँ राजधानीका लागि सम्पूर्ण संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । राजधानी तोकिएसँगै अस्थायी केन्द्रको अभ्यास गरिरहेको धनगढी आन्दोलित बनेको छ । उता दिपायलमा उस्तै असन्तुष्टि कायम छ ।

प्रदेश ७ को निर्णय र त्यसमाथिको प्रतिक्रियाले पनि बाँकी प्रदेशलाई हच्काएको छ । प्रदेश १, २, ३ र ५ मा राजधानीका लागि थप रस्साकसी रहेकाले त्यसम्बन्धी निर्णय लिन प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले अग्रसरता लिन सकेको छैन ।

प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरबाट प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यहाँ राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी र धनकुटाले दाबी गर्दै आइरहेका छन् । नाम पनि थुप्रै चर्चामा छन् । तर, औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा ती विषयले प्रवेश पाइसकेका छैनन् । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले राजनीतिक दलबीच सहमतिबाटै राजधानीका लागि स्थान र नाम टुंग्याउन छलफल भइरहेको बताए । ‘सभा र सरकारका तर्फबाट सहमतिमै निर्णय लिन प्रयत्न भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलबीच एउटा सहमति जुटेपछि त्यसको विधि र प्रक्रिया टुंग्याउने छौं ।’ राजधानी र नाम तोक्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत सत्तारूढ दल नेकपासँग सुरक्षित छ । तर, नेकपाभित्रै नाम र स्थानका लागि अन्तरद्वन्द्व रहँदै आएकाले ढिलाइ भइरहेको हो ।

प्रदेश २ मा जनकपुर र वीरगन्जबीच रस्साकसी छ । अस्थायी केन्द्र जनकपुरलाई तोकिएको छ । वीरगन्जले राजधानी दाबी गर्दै आएको र मुख्यमन्त्री वीरगन्जकै रहेकाले उनी दबाबमा छन् । मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादव पनि वीरगन्जसँगैको बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । उक्त प्रदेशमा राजधानी वा नाम तोक्ने विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छैन । अन्य प्रदेशले सिफारिस गर्न संसदीय समिति/कार्यदल बनाएर काम गरे पनि त्यहाँ त्यो पनि गरिएको छैन ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल राजधानी र नामलाई लिएर सरकार दबाबमा नरहेको बताउँछन् । विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको भन्दै उनले यथाशीघ्र नामको प्रस्ताव गरिने बताए । उनले प्रदेश २ को नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्ने गरी छलफल भइरहेको जनाए । राजधानी र नामको सन्दर्भमा प्याकेजमै सहमति हुने बताए । उक्त प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार छ । राजधानी र नाम तोक्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमतका लागि नेकपा वा कांग्रेसको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

राजधानीलाई लिएर सबभन्दा बढी राजनीतिक रस्साकसी प्रदेश ३ मा छ । अस्थायी मुकाम हेटौंडालाई तोकिएको छ । जुन त्यस प्रदेशभित्रका १३ जिल्लामध्ये धेरै जिल्लाका लागि अपायक छ । तर, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडावासी हुन् । धेरै सांसद राजधानीलाई भक्तपुर वा धुलिखेल सार्नुपर्ने ‘लबिइङ’ मा लागेका बेला मुख्यमन्त्री पौडेल सार्न नहुने पक्षमा छन् । सत्तारूढ दलकै केन्द्रीय नेताहरूको फरक–फरक अभिव्यक्तिले प्रदेश ३ को राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको हो । राजधानी तोक्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत सत्तारूढ दल नेकपासँग छ । तर नेकपाभित्रै विवाद रहेकाले प्रदेशसभाले निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।

प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित राजधानीको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभासँग रहेको भन्दै त्यस विषयमा भएको ढिलाइले पूर्वाधार विकासमा अलमल भइरहेको बताए । प्रदेशसभाले राजधानीका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न बनाएको संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसक्दा पनि प्रदेशसभाले त्यस विषयलाई आफ्नो ‘बिजनेस’ बनाउन सकेको छैन ।

प्रदेश ५ को अवस्था पनि फरक छैन । राजधानी दाङमा हुनुपर्ने ठूलो दबाब रहेका बेला तत्कालीन सरकारले बुटवललाई अस्थायी केन्द्र तोकिदियो । सुरुदेखि नै दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ मा लागेका नेकपाका नेता शंकर पोखरेल त्यहाँका मुख्यमन्त्री छन् । तर, राजधानी दाङ सार्ने वा बुटवलमै राख्ने विषयमा उनले निर्णय गराउन सकिरहेका छैनन् । जबकि त्यहाँ पनि सत्तारूढ दलको दुई तिहाइ बहुमत सुरक्षित छ । प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले राजधानी र नामका सन्दर्भमा संसदीय समितिमार्फत अध्ययनको काम भइरहेको बताए ।