कर फर्स्योट आयोग अर्धन्यायिक

शर्मा कर फर्स्योट आयोगको सदस्यसचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा थुनामा परेका थिए । उनलाई रिहा गर्न माग गर्दै पत्नी कल्पना शर्माले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । यो मुद्दामा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाले २०७४ साउन २७ गते फैसला गरेका थिए । त्यसको पूर्णपाठ हालै आएको हो ।

कर फर्स्योट आयोग अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम– कारबाहीबारे परीक्षण हुन नसक्ने शर्मा पक्षको जिकिरलाई सर्वोच्चले स्थापित गरिदिएको छ । यसअघि तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले गरेको आदेश परिमार्जन (ओभर रुल्ड) नहुँदै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

२०६८ असार २८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध रामदेव यादवले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा बन्दीको थुनाको वैधता परीक्षण गर्नेबाहेक मूल मुद्दाको
तथ्यभित्र प्रवेश गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो । यो नजिरलाई प्रतिस्थापन नगरी सर्वोच्चले मुद्दाको तथ्य र विषयवस्तुबारे व्याख्या गरेको छ । चूडामणिको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा समेत यसअघिको आदेश खण्डन भएको छैन ।

‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी थुनाको औचित्य खोजी गरिँदैन,’ यादवको मुद्दाको व्याख्यामा भनिएको थियो, ‘बन्दीलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधतासम्म परीक्षण गरी गैरकानुनी थुनामा राखिएको भए आदेश जारी हुने हो ।’

यसअघि २०७४ साउन ४ गते न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले ‘कर फर्स्योट आयोग’ कानुनबमोजिमको अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकाय के हो भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने व्याख्या गर्दै उसका निर्णयमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकार रहने/नरहने भन्ने विवाद टुंग्याउन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा थुनुवासँग सम्बन्धित मूल मुद्दाको विषयवस्तु र तथ्यमा प्रवेश गर्न नहुने सिद्धान्त रहेको बताउँछन् । ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट बन्दीलाई कानुनअनुसार थुनिएको हो वा हैन भन्नेसम्मको परीक्षण गरिन्छ । ऊसँग सम्बन्धित मूल मुद्दा सुरु अदालतले नै हेर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘सर्वोच्चले नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुरु मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरेर व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’

प्रशासनिक निकायले प्रशासनिक प्रकृतिको काम गर्छ भने अर्धन्यायिक निकायले केही सीमित प्रकृतिको न्याय निरूपण गर्छ । कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयनका साथै सीमित प्रकृतिको न्यायिक अधिकार पनि उपयोग गरेको हुन्छ ।

सीमित न्यायिक निर्णय गर्ने कार्यपालिकाका त्यस्ता निकायलाई अर्धन्यायिक निकाय भनिन्छ । अर्धन्यायिक निकायका सम्बन्धित अधिकारीको अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने सर्वव्यापी मान्यता छ । सीमित प्रकृतिका अधिकार प्रयोग गर्ने यस्ता निकायले दुईपक्षीय सर्तसहित सम्झौता गर्न सामान्यत: मिल्दैन । तर कर फर्स्योट आयोग ऐनमा अधिकार प्रत्यायोजन र दुईपक्षीय सम्झौताको व्यवस्था थियो ।

अर्धन्यायिक निकायका अधिकारीले प्राप्त प्रमाणका आधारमा न्याय निरूपण गर्छन् । तर कर फर्स्योट आयोग ऐन २०३३ मा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीले नेगोसिएसन (आपसी कुराकानी) का आधारमा तिर्न बाँकी रहेको कर निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । प्रमाणबिना कुराकानीका आधारमा कर निर्धारण गर्ने निकाय ‘अर्धन्यायिक निकाय’ को व्याख्यामा परेको हो । सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित विभाग वा अधिकृतलाई अदालतसरह अधिकार हुने व्यवस्था गरेबाट आयोगले गर्ने काम विशुद्ध प्रशासकीय मात्रै हो भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

कर फर्स्योट आयोग ऐनअनुसार आयोगका पदाधिकारीले कुराकानीबाटै कर निर्धारण गरी फर्स्योट गर्ने अधिकार पाएका छन् । आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने भनी जनकपुर डिस्टिलरीको मुद्दा फैसलाक्रममा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या नै गरेको छ ।

कर निर्धारण अर्धन्यायिक निर्णय हो भने कर असुली प्रशासनिक प्रक्रिया हो । कर फर्स्योट आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले त्यसलाई प्रशासनिक प्रकृतिको निकाय मान्नुपर्ने देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई ‘अर्धन्यायिक निकाय’ किटान गरिदिएको छ । ‘प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक निकाय, जे भने पनि प्रमाण नहेरी कुनै आधारबिनै गरेका निर्णयप्रति पदाधिकारी जवाफदेही हुनैपर्छ,’ लामो समय भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान गरेका पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरेले भने, ‘प्रमाणबिना, हचुवाका भरमा कुनै पदाधिकारीले निर्णय गरेका रहेछन् भने जुनसुकै निकायका पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्न मिल्दैन ।’