सुदूरपश्चिम राजधानी विवाद : ‘जंगलबाहेक अर्काे ठाउँ छानौं’

‘प्रस्तावित राजधानी गोदावरी नगरपालिका २ र ४ वडाको चार किल्लामा रहेको सामुदायिक वनको हुर्किरहेको जंगल चुरे फेदमै पर्‍यो,’ सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष कैलाशकुमार जोशीले भने, ‘जंगलबाहेक आसपासकै अन्य क्षेत्र तोकिएको भए विवाद चर्किने थिएन ।’ उनका अनुसार तेघरी सामुदायिक वनबाहेकको उपयुक्त ठाउँमा राजधानी बनाउन पर्याप्त जमिन छ । आवादी क्षेत्रमा राजधानी निर्माणले जंगल पनि सुरक्षित रहने उनको भनाइ छ ।

‘वन विनाशबिना हरियाली नजिकको राजधानी अति सुन्दर देखिनेछ,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘एकातिर सेनाको तेघरी ब्यारेक नजिकै रहेको र अर्काेतिर राजधानी पनि सामुदायिक वन नजिकैको क्षेत्रमा भएमा अतिक्रमण र काठ चोरी तस्करीको बाटो पनि रोकिने थियो ।’ उनले स्थानीयसँगै बसेर छलफल गरेमा वनबाहेकका क्षेत्रमा पनि निर्विवाद ढंगले राजधानीका लागि जग्गा उपलब्ध हुने बताए । ‘प्रदेश सरकार र राजधानी प्रस्ताव गर्ने समितिले स्थानियसँग छलफल नै गरेन,’ उनले भने ।

तेघरी सामुदायिक वनका उपाध्यक्ष पुस्कर भट्टले सामुदायीक वनको दक्षिणतर्फ ठूलो खुला चौरको क्षेत्रमा पनि राजधानी बनाउन सकिने बताए । ‘खुला चौरले पनि अपुग भए सँगैको दक्षिणतर्फको हैसियत बिग्रेको जंगल मास्दा हुन्छ,’ उपाध्यक्ष भट्टले भने, ‘सामुदायिक वनको मुख्य वन क्षेत्र मास्दा राम्रो सन्देश गएन । वन मास्ने नियत नै देखियो ।’

वन सम्पदा उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ कैलालीका अध्यक्ष टीका जोशीले वन क्षेत्रभित्र राजधानी बनाउने निर्णयको विकल्पमा अन्य ठाउँ खोज्नुपर्ने बताए । ‘गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र वन तथा वातावरणलाई कुनै असर नपर्ने गरी पर्याप्त मात्रामा सरकारी जग्गा छ,’ उनले भने, ‘जंगलभित्रै पस्नुको कारण बुझ्न सकिएन ।’ उनले प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई आफूले दिपायल–खुटिया सडकको खुटियानजिकै खाली सरकारी जमिनमा राजधानी राख्न सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै कांग्रेस नेता वीरेन्द्र भट्टले राजधानी गोदावरी नगरपालिकाभन्दा बाहिर नजाने गरी विवादरहित सरकारी जग्गा खोज्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै वनमाथि आक्रमण गर्ने नियत सत्तारूढ पार्टीका नेतामा देखिएको बताए । ‘राजधानीको संरचना बनाउनमा ठूलो लगानी लाग्ने त छँदै छ,’ उनले भने, ‘अत्तरिया र धनगढीबीच विवाद ल्याउने काम भयो ।’

भट्टले लालपुरमा सरकारले जडीबुटी उद्योगलाई भाडामा दिएको ९० विघा जमिनमा राजधानी बनाउन सकिने बताए । ‘वन फाँड्ने पनि होइन कसैको निजी जग्गा खरिद गरेर राज्यलाई व्ययभार थप्ने पनि होइन,’ उनले भने, ‘कुनै विवाद नआउने गरी सरकारी जग्गा खोजौं, अत्तरियामा राजधानीका लागि जग्गा भेट्टिन्छ ।’ उनले मालाखेतीको चौकी डाँडामा पनि राजधानीका लागि जमिन भएको बताए ।