सेवा प्रवाहमा किन चुक्दैछ प्रदेश सरकार ?

जनताको बढदो आंकाक्षालाई पूरा गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यमा संघ सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश पनि ‘सरकार’ हो र भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई प्रदेश सरकारमातहत पठाइएको भए सरकारको अनुभूति दिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर जनताको बढी सरोकार रहने कार्यालय संघ सरकार मातहत राख्न खोज्दा प्रदेश सरकार देखावटी मात्र बन्न पुगेका छन् ।’

उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा परेका अप्ठ्यारा फुकाइदिन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट नेतृत्वदायी पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रदेशसँग जनताको अपेक्षा चुलिँदै गएको छ तर सेवाप्रवाह गर्न सकिएको छैन, यसले निराशा बढाएको छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्था लम्बिन दिनु हुन्न ।’

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले प्रदेश सरकारको सांकेतिक उपस्थिति मात्रै हुन सकेको बताए । ‘महिनौं भइसक्दा पनि कानुन, कर्मचारी, स्रोत–साधनलगायत अभावले प्रदेश सरकारबाट जनतालाई सिधा सेवा पुग्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘समस्याको स्रोत पहिचान गरी यथाशीघ्र त्यसको निराकरणमा पहलकदमी नलिइए संघीय व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघबाट भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताबाटै पहलकदमी हुनुपर्ने सुझाए ।

संविधान र कानुनका जानकार पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्रले नै विशेष सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउँछन् । कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघले नेतृत्वदायी भूमिका लिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई मान्य हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘संघीयता जीवित सत्य हो, यसलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘मानव स्रोत र कानुन अभावमा प्रदेश सञ्चालनमा बाधा भइरहेको छ । संघ सरकार, संसद् र केन्द्रीय प्रशासनिक संरचनाले प्रदेशको प्रभावकारिताका लागि सक्रियता देखाउन आवश्यक छ ।’ केन्द्रीकृत राज्यको विरासत विद्यमान रहेकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार तथा विज्ञहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वकै सक्रियता आवश्यक देखिरहेका बेला संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । भदौ तेस्रो साता बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा एकाएक रोकिएयता सरकारका तर्फबाट त्यसका लागि तदारुकता देखाइएको छैन ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक छिटो बोलाउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उक्त परिषद् सक्रियता बन्दा संघीयता कार्यान्वयनले गति लिने उनको बुझाइ छ । ‘परिषद् बैठक बेलैमा बसेको भए धेरै काम भइसकेको हुन्थ्यो । यति धेरै असन्तुष्टि र निराशा रहँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने साझा थलो परिषद् बैठक हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पटक–पटक बैठक गर्न आवश्यक छ ।’

केन्द्र सरकारको अधिकार तल पठाउन नचाहने मानसिकताले समस्या देखिएको भन्दै उनले त्यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट सक्रियता र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले संघीयता कार्यान्वयनलाई लिएर संघ सरकारमाथि रहेको शंका न्यून गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले काम गर्न के सजिलो बनाइदिऊँ भनेर मुख्यमन्त्रीसँग सोध्नुपर्छ र त्यसको सूची बनाएर प्राथमिकता तोकेर काम बढाउनुपर्छ ।’