बर्दिया — बारबर्दिया नगरपालिकास्थित खुरखुरे फाँटाकी ४० वर्षीया शशि राजीका पति रोजगारीका लागि भारत गएको ६ महिना पुग्यो । छिमेकी सावित्राका पति १ वर्षदेखि घरमा छैनन् ।
उनी पनि भारतमै मजदुरी गर्छन् । शिवशक्ति सामुदायिक वनको खुरखुरे फाँटामा बसोबास गरिरहेका यी परिवार पुरुषविहीन छन् ।
यहाँका ३८ राजी परिवारका अधिकांश पुरुष गरिबीले मजदुरी गर्न जिल्लाबाहिरका विभिन्न सहर र भारत जान बाध्य छन् । यिनीहरू १२ वर्षदेखि उक्त फाँटामा बसोबास गरिरहेका छन् । अल्पसंख्यक राजी समुदाय रोजगारी नहुँदा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन् । यहाँका केही पुरुष भूकम्प प्रभावितका घर निर्माणका लागि काठमाडौंलगायत जिल्लामा पनि पुगेका छन् ।
अल्पसंख्यक समुदायका बासिन्दालाई छाक टार्न धौ–धौ छ । नदी किनारामा जीवन निर्वाह गर्दै आउका उनिहरूले सामुदायिक वनको फाँटा अतिक्रमण गरी बसेका छन् । उनीहरूलाई अन्यत्र सारिएको छैन । अहिले उक्त फाँटामा बुढापाका र अशक्त पुरुषबाहेक सबै कामका लागि बाहिर गएका छन् । लोपोन्मुख यो समुदायको पुख्र्यौली पेसा माछा मार्ने, गिट्टी कुट्ने, डुंगा चलाउने हो । उक्त पेसाबाट विस्थापित भएपछि रोजगारीका लागि उनीहरू सहर
पसेका हुन् ।
प्रकृतिमा गुजारा गर्दै आएकाले जंगलमा आफनो अधिकार दावी गरी १२ वर्षदेखी बस्दै आएका छन् । कतैबाट सहयोग नपाएपछि रोजगारका लागि परिवार छाडेर बाहिर जानुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । फाँटाकी सुमित्रा राजीले पेट पाल्ने उपाय नभएपछि बाध्यताले आफना पति भारत गएको बताइन् । अल्पसंख्यक भएकाले बारबर्दिया नगरपालिकाले राजी परिवारलाई जनही २ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइरहेको नगरप्रमुख दुर्गाबहादुर थारूले बताए । उनले बच्चा जन्मनासाथ २ हजार सामजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएको जनाए । नेपालका ५९ अतिविपन्न, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, आदिवासी, जनजातिमध्ये यो समुदाय ४५औं नम्बरमा छ ।
जिल्लामा १ सय २१ राजी परिवार छन् । कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत र बर्दियामा गरी ६ हजार परिवार छन् । नदीमा माछा मार्न जाँदा स्थानिय निकायले ठेक्का दिइसकेको हुन्छ । गिट्टी कुटने मजदुर अन्यत्रबाट ल्याइन्छ । डुंगा चलाउन अरूलाई ठेक्का दिन थालेपछि पेसा संकटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । बेरोजगारीकै कारण गास, बास र कपासको खोजीमा जंगलमा बस्दै आएको सुमित्रा राजीको भनाइ छ । ‘रोजगारलगायत पुन:स्थापन नभएपछि जंगलमा बस्दै आएका छौं,’ उनले भनिन् ।
विमली राजीले अन्यजाति जस्तो आफ्नो हक अधिकारका लागि आन्दोलनमा नउत्रेका कारण सरकारले आफूहरूलाई हेला गरेको बताउँछिन् । आन्दोलन गरे मात्र सरकारको ध्यान पुग्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘पुन:स्थापन नभएसम्म जंगल छाड्दैनौं,’ उनले भनिन् ।
बारबर्दियाका नगरप्रमुख राजी समुदायलगायत भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या चाँडै समाधान गर्ने दाबी गरे । घना जंगलभित्र सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले विद्युत्, खानेपानी, फँडानी गरिएको जमिनभित्र सिँचाइ सुविधा र बालविकास केन्द्र निर्माण गरिदिएकोमा वनका अधिकारीले विरोध गर्दै आएका छन् । अति सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति राष्ट्रिय सञ्जालले राजीको रोजगारी, सुनिश्चित गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर, जातीय पहिचानलगायत ११ सूत्रीय माग करिब १० वर्ष अघिदेखि राख्दै आएको छ । तर सरकारले सुनवाइ नगरेको भन्दै राजी समुदाय आक्रोशित छ ।
