प्रदेश कर्मचारी बेखर्ची

प्रदेशमातहत पठाइएका स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागकै ७ सय कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । प्रदेश नम्बर ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत जिल्ला तहका सयौं कर्मचारीले तीन महिनायताको तलब र दसैं खर्च पाउन बाँकी छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले कामकाज र बजेटको अख्तियारी नै नआएको बताए । ‘दसैंमा समेत तलब नपाउँदा कर्मचारीलाई समस्या छ,’ उनले भने ।

सबैजसो प्रदेशमा कार्यालय प्रमुखहरूले दैनिक कामको अख्तियारी पाएका छैनन् । यसै कारण उनीहरूले आफू र मातहत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था तथा कृषि विकास मन्त्रालयमातहत जिल्ला तहमा बढी कार्यालय हस्तान्तरण भएका छन् । ती सबै निकायको कामकाज र तलबबारे अन्योल देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले तलब नपाएका कर्मचारीको संख्या ठूलो रहेको बताए । सांगठनिक संरचना व्यवस्थापनमा ढिलाइले यस्तो समस्या निम्तिएको उनले उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकारहरूले कार्यालय व्यवस्थापन गरेसँगै क्रमश: तलबको समस्या समाधान हुनेछ,’ अधिकारीले भने ।

असार ३२ मा केन्द्र सरकारले प्रदेशमातहत जाने कार्यालयको सांगठनिक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । तर, प्रदेशले उक्त निर्णयअनुसारका सबै कार्यालय र कर्मचारी अझै पाइसकेको छैन । स्वीकृत संरचनाअनुसार कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी दरबन्दी मिलानलगायत काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले एक महिनाभित्र गरिसक्नुपथ्र्यो ।

प्रदेश २ का अर्थमन्त्री विजय यादवले संघ सरकारबाट कर्मचारी र कार्यालय हस्तान्तरणमा ढिलाइले समस्या आएको बताए । ‘हामीले कर्मचारीको तलब खुवाउने निर्णय गरिसकेका छौं,’ उनले भने ‘तर, त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । कसलाई अख्तियारी पठाउने भन्नेजस्ता प्राविधिक समस्या देखिएका छन् ।’

प्रदेश ३ का अर्थ सचिव केवल भण्डारीले स्वीकृत संरचनाअनुसार कार्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले नै तलबको समस्या आएको बताए । ‘बजेट नभएर समस्या भएको होइन, कार्यालयको नाममा खर्च लेखिने हो, कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारी पठाउने हो,’ उनले भने, ‘साबिकका कार्यालय खारेज भएको तर नयाँको टुंगो लागिसकेको छैन । अब क्रमश: व्यवस्थित हुँदै छ ।’ संघले पठाएको सांगठनिक संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ ।

प्रदेशले आफ्नो अनुकूलका कार्यालय संरचना बनाएर केन्द्रलाई पठाएको थियो । केन्द्रले पठाएको संरचना लागू नभएको र प्रदेशले प्रस्ताव गरेको संरचना केन्द्रले स्वीकार नगरेका कारण महिनौंसम्म कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । सचिव भण्डारीले प्रदेशको प्रस्ताव केन्द्रबाट स्वीकृत नभएपछि प्रदेशले पनि केन्द्रको संरचना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको बताए । अब कार्यालय खुलेपछि तलब भत्ता र अन्य खर्चका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा अख्तियारी जाने उनले उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहमा पनि समस्या

स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक तथा शिक्षातर्फका कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन् । स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारी संरचना स्वीकृत हुन बाँकी रहे पनि जिल्लास्थित कार्यालय खारेज भई कर्मचारी खटिइसकेकाले तलब भत्ता वितरणमा समस्या भएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निरन्तर पहल भइरहेको बताए ।

बजेट आएपछाडि कर्मचारीको संरचना स्वीकृत हुँदा पनि समस्या परेको उनको भनाइ छ । तलब नपाएको गुनासो बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिहीबार स्थानीय तहहरूलाई पछि शोधभर्ना पठाउने गरी अन्य कुनै बजेट शीर्षकबाट तलब र चाडबाड खर्च उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।