काम थोरै, भुक्तानी धेरै

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — देशभर निर्माणाधीन पक्की पुलमध्ये सबैभन्दा धेरै पप्पु कन्स्ट्रक्सनको ठेक्कामा छन् । तर ती सबैको काम सुस्त छ । काठमाडौंभित्रका कतिपय सडकसमेत भत्काएर अलपत्र छाडेको पप्पुको हातमा एकल र संयुक्त गरी ३५ वटा पुलको ठेक्का छ । 

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको केही समयमै भासिएको बर्दियाको बबई पुल । तस्बिर : कान्तिपुर

कतै विवादका कारण कामै थालिएको छैन त थालिएका काम पनि अलपत्र छन् । सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पप्पुले पाएका पुलको कुल ठेक्का रकम ८ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख हो । हुलाकी राजमार्गमा समेत यही कन्स्ट्रक्सनको कब्जा छ ।

Yamaha

१ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएका १३ वटा पुलको सम्झौता अवधि सकिइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेका यी पुलका लागि सरकारले पप्पुलाई ७७ करोड ७८ लाख भुक्तानी दिइसकेको छ । पुल कति बन्यो, किन ढिलाइ भयो भन्नेबारे अनुगमन गरिएको छैन । वर्षौंदेखि पुल बन्ने प्रतीक्षामा रहेका स्थानीय निर्माण कार्य अलपत्र हुँदा निराश छन् । पप्पुले एकल र संयुक्त गरी स्थानीय सडक पुल २८ र रणनैतिक सडक (राजमार्ग) का ७ वटा पुल ठेक्का लिएको हो ।

पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार म्याद थप सम्बन्धित योजना प्रमुखले नै गर्छन् । ‘म्याद थप्ने/नथप्ने सम्बन्धित योजना/आयोजना प्रमुखहरूबाटै हुन्छ, फाइल मात्र यहाँ आउँछ,’ उनले भने, ‘निर्माणको ठेक्का लिएर पनि काम भएको छैन, एक/दुई ठाउँमा टेक्निकल कारणले समस्या छ ।’ उनका अनुसार ‘मोबिलाइजेसन’ रकम पहिला नै दिने गरिन्छ । ‘कतिपय ठेक्कामा १५ प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम बुझेका छन्, यो बैंक ग्यारेन्टी राखेर बुझ्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘रकम बुझे पनि काम भने गरेका छैनन् ।’ सबभन्दा बढी ठेक्का पप्पुकै भएको र अलपत्र पार्नेमा पनि यही कम्पनी अगाडि रहेको थापाले बताए ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिकास्थित गिदेरी खोलामा पुल निर्माण थालिएको ४ वर्ष बित्यो । पप्पु र मृतसञ्जीवनी कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २०७१ असार ३१ मा यसको ठेक्का लिएका हुन् । काम ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ०७४ असार ३० मा सम्झौता अवधि सकिएपछि एक वर्ष थपिएको थियो । थपिएको अवधिमा पनि खासै प्रगति भने देखिएन ।

डिभिजन सडक कार्यालय लहानका अनुसार पुलको फाउन्डेसनको काम सकिएको छ । ‘यहाँको पुल निर्माणमा मात्र ढिलाइ भएको होइन,’ डिभिजन प्रमुख रामकुमार देवले भने, ‘देशभरिका अधिकांश पुलको निर्माण अवधि सकिएको छ, विभागबाट के परिपत्र आउँछ, त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’

अहिलेसम्म भएका काम पनि मृत सञ्जीवनीले मात्र गरेको, पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट कोही देखा नपरेको देवले बताए । उनका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा कसले कति दायित्व बहन गर्ने भन्ने उल्लेख रहेकाले दुवै कारबाहीको भागीदार हुनेछन् । यो पुलको ठेक्का रकम १५ करोड १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हो । २ करोड १७ लाख २३ हजार भुक्तानी भइसकेको छ ।

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज १९ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायण रौनियार र हालका अध्यक्ष उनका छोरा सुमित रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरूमाथि बर्दिया र गुलरिया जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल गुणस्तरहीन बनाएको आरोप छ । रौनियारले यो पुलको पनि १९ करोड ४० लाख रकम बुझिसकेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तह : सिफारिस दस्तुर २४ गुणासम्म

ढुंगा छापेको सडक फोडा ८ सय रुपैयाँ धरौटी राखे पुग्नेमा ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ
माधव अर्याल

पाल्पा — तानसेन नगरपालिकाले सिफारिस दस्तुरमा २४ गुणासम्म कर वृद्धि गरेको छ । व्यवसायमूलक शीर्षकमा करको दर परिवर्तन नगरे पनि ५५ वटा सिफारिस दस्तुरमा भने अत्यधिक कर बढाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

स्थानीय सरकार भन्छ– कर बढेको छैन । करको दायरा बढेको हो । तर, गत वर्ष संस्था नवीकरण सिफारिस गर्दा नगरपालिकाले २ सय १० रुपैयाँ लिएको थियो । यस वर्ष ५ हजार १० रुपैयाँ लिएको छ ।
‘२ हजार ४ सय प्रतिशतसम्मले बढेको छ,’ सामुदायिक रेडियो मदनपोखराका लेखा प्रमुख छवि भट्टराईले भने ।

उनले सामुदायिक बहुसञ्चार केन्द्र, तानसेन नगरपालिका ८ को रेडियोको संस्था नवीकरण गर्न जाँदा कर तिर्दा अचम्म परेको बताए । ‘अघिल्लो वर्ष र अहिलेको रसिद नै फेसबुक वालमा राखेको छु,’ उनले भने, ‘कर वृद्धि भएको छैन भन्ने स्थानीय तहको अवस्था यस्तो छ ।’ तानसेन नगरपालिकाले भने करमा वृद्धि नभएको दाबी गरेको छ । तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाहीले पत्रकार सम्मेलन र विभिन्न कार्यक्रममा कर वृद्धि नभई करको दायरा बढाएको बताउँदै आएका छन् । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि पनि करको दायरा बढेको तर कर नबढेको भाषण गर्दै हिँडेका छन् ।

‘सिफारिसको दरमा केही शीर्षकमा मात्रै बढेको हो,’ मेयर शाहीले भने, ‘अन्य सबै अघिल्लो वर्षको यथावत् छ ।’ तर, कर तिर्न नगरपालिका पुग्ने सेवाग्राही भने अचम्मित पर्ने गरेका छन् । सिफारिसमा समेत दोब्बर/तेब्बर मात्र नभई अत्यधिक बढेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । अधिकांशले आर्थिक ऐन माग गर्ने गरेका छन् । तर, प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीले ऐन हेर्न नदिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । अहिले ऐन छापिएर आइसकेकाले खरिद गरेर हेर्न सकिने मेयर शाहीले बताए ।

नगरपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको अघिल्लो र यस वर्षको आर्थिक ऐन अध्ययनले १० देखि २ हजार ४ सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको देखिएको छ । स्थानीय सरकारले मनोमानी ढंगले कर वृद्धि गरेको मेयरका प्रत्याशी अजयमान कर्मचार्यले बताए । ‘पत्रकार र नागरिक समाजलाई आर्थिक ऐन अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु,’ कर्माचार्यले भने । स्थानीय बासिन्दा चित्रवलीराम सुवालले ५० रुपैयाँको सिफारिस दस्तुरलाई यस वर्ष नगरपालिकाले ५ सय लिने गरेको गुनासो गरे ।

‘वडाबाट सिफारिस लिएर गयो अनि पुन: ५ सय नगरपालिकाले लिन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणको दैनिक काम गर्ने सेवामा दुई/तीन गुणा शुल्क वृद्धि गरेको छ ।’ अघिल्लो वर्ष बिटोरी इजाजत दस्तुर १ सय लिने गरेकामा यस वर्ष ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थागत धारा सिफारिसमा ५ सयबाट १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । तानसेन नगरपालिकाले घरजग्गा नामसारी सिफारिसको ७ सयबाट १ हजार रुपैयाँ बनाएको छ ।

अंशबन्डा सिफारिस ३ सयबाट ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । वैदेशिक प्रयोजन सिफारिस दस्तुर १ हजारबाट बढेर १ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । कुनै पनि संघसंस्था खोल्ने सिफारिस दस्तुर ७ सयबाट १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । संघसंस्था नवीकरण सिफारिस ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भने २ सयदेखि १ हजार रुपैयाँमात्रै थियो ।

कच्ची घर भत्काउने सिफारिस पनि १ सयबाट बढेर १ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पक्की घर भत्काउन भने ३ हजार रुपैयाँ लाग्ने बनाइएको छ । जन्मदर्ता सच्याउने सिफारिस लिँदा पनि ५ सयबाट १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । बकसपत्र सिफारिस १ हजार ५ सयबाट २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । मोही सिफारिस १ हजारबाट १ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । व्यवसाय दर्ता अघिल्लो वर्ष २ सय थियो । यस वर्ष ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने सिफारिस ५ सयबाट १ हजार पुर्‍याइएको छ ।

अन्य सिफारिसको अघिल्लो वर्ष २ सय रुपैयाँ थियो । यस वर्ष भने ५ सय पुर्‍याएको छ । विद्यालयका लागि पनि पूर्वप्रावि मन्टेश्वरीको १ हजार ५ सयबाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको छ । आधारभूतको २ हजारबाट ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । माविको २ हजार ५ सयबाट ८ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।
आफ्नै जग्गाको रूख स्वप्रयोजनका लागि कटान सिफारिस ५ सयबाट १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

काठ कटान गरी बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि १ हजार ५ सयबाट २ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ । सडक फोडा इजाजत धरौटी पिच सडक र आरसीसीका लागि ५ हजारबाट १० हजार बनाइएको छ । यसको ५० प्रतिशत धरौटी नगरपालिकाले नै राख्ने गर्छ । ढुंगा छापेको सडक फोडा ८ सय रुपैयाँ धरौटी राखे पुग्नेमा ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा उद्योग स्थापना गर्दा १ हजार तिरे पुग्नेमा अब २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

तानसेन नगरपालिकाले करको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । अघिल्लो वर्ष झन्डै ३ सय प्रकारका करका शीर्षक थिए भने यस वर्ष ६ सय पुर्‍याइएको छ । नगरपालिकाले धूमपान, मादक पदार्थ, ग्यास, मट्टीतेललगायतका व्यवसायका शीर्षकमा भने करको दर बढाएको छैन ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भेषराज तिमिल्सेनाले स्थानीय गैरसरकारी संस्थालाई परिबन्दमा पारेर कर लिएको बताए । ‘नगरपालिका र गाउँपालिकाले बढी शुल्क लिएका छन्,’ उनले भने, ‘सिफारिस गर्दा ५ देखि ८ हजारसम्म लिएको रसिद आएको छ ।’ यही किसिमले कर लिने हो भने खुलेर काम गर्नेभन्दा संस्था बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

तानसेन नगरपालिकाका मेयर शाहीले भने, ‘मन नपरेको मान्छेको छाया नै बाङ्गो देखेको’ जस्तो भएको बताए । कुनैमा पनि कर नबढाएको बताउँदै ५५ वटा सिफारिस शीर्षकमा भने कर हेरफेर भएको उनले बताए । ‘हामीसँग राजपत्र छ । किनेर लगेर हेर्नुस् । कुन नियतले प्रचार भएको छ, थाहा भएन,’ उनले भने, ‘प्रचार गर्नेलाई नै थाहा होला ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT