कार्यान्वयन हुँदैनन् संसदीय समितिका निर्देशन

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले महँगी र कालोबजारी रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । तर, मुल्य वृद्धि घट्नुसाटो झन् बढो रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी देखिँदैन । गाडी भाडामा १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । तरकारीमा ३५.९०, फलफूलमा २२.६७ र खाद्यान्नमा २० प्रतिशत मूल्य बढेको सरकारी निकायकै अध्ययनले देखाउँछ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले बसभाडा वृद्धि असान्दर्भिक रहेकाले तत्काल फिर्ता लिन यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सुझाएको छ । समितिले सुपथ मूल्य पसल चाडबाड अवधिमा देशभर सञ्चालन गर्न, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि पसल सञ्चालनको अधिकार दिनुपर्ने जनाएको छ । यसअघि पनि चारवटा समितिले यही विषयमा सरकारलाई छुट्टाछुट्ट निर्देशन दिइसकेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले संसदीय समितिका निर्देशन ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै भएको आरोप लगाए । ‘विगतमा पनि समितिले धेरै निर्देशन दिए, सरकारले टेर्ने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई निर्देशन दिएपछि तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो ।’

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रस्ताव श्रीवास्तवले धेरै समितिले एउटै विषयमा निर्देशन दिएका कारण सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने गरेको बताए । ‘एउटै विषयमा धेरैले निर्देशन दिँदा कुनचाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसैले सरकारलाई आलटाल गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

समितिको बिहीबारको बैठकले दसैं-तिहारअगाडि खाद्यान्न, ड्राइफुड, फलफूल, माछामासुजस्ता उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य बृद्धि भएको ठहर्‍याउँदै सरकारलाई १३ बुदे निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा सरकारलाई बजार अनुगमन र कारबाहीको अवस्था, यससम्बन्धी आगामी कार्ययोजनाको विवरण पठाउन भनिएको छ ।

असोज ५ मा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी बोलाएर चाडपर्वमा उपभोग्य बस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न गृह मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यही समितिले यात्रुलाई सहज ढंगले आवागमनको व्यवस्था मिलाउन यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । उक्त निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालय नपुग्दै असोज १५ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपभोग्य बस्तुको मुल्य बृद्धि, कार्टेलिङ र उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको गुनासो आएकोले अनुगमन र कारबाही गरी एक साताभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आपुर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई न कारबाहीको विवरण पठायो न त अनुगमनलाई तिब्रता दियो ।

सवारीसाधनमा दुई जना चालक राख्न, २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध लगाउन, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउने लगायत विशेष सावधानी अपनाउन यातायात मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । तर, दसैंका यात्रुले सहजै बस टिकट पाउन सकेका छैनन् । अर्थ समितिको असोज २३ मा बसेको बैठकले पनि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘दसैं-तिहार, छठलगायत चाडपर्वको समयमा हरेक वर्ष मूल्यवृद्धिको समस्याले आमनागरिक आक्रान्त भइरहको सन्दर्भमा कम्तिमा २ महिना पहिलेदेखि नै मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण गर्ने प्रणालीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न र चाडपर्वको समयलाई मध्यनजर गरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको अवधि र क्षेत्रगत दायरा विस्तार गरी समयमा गुणस्तरीय, सुलभ र सुपथ मूल्यमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कार्य गर्न/गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले समितिहरुको निर्देशन आउने क्रम जारी रहेको बताए । ‘निर्देशन दिने समितिको कामै हो । निर्देशन दिनु कुनै नौलो होइन’ उनले भने, ‘निर्देशन आउने क्रम जारी छ । काम पनि गरिरहेका छौं ।’