प्रदेश २ मा प्रहरी ऐन

पहिलो बैठकमा अध्ययन विशेष समितिकी संयोजक सुरिता साहले विधेयकको संशोधित मस्यौदा पेस गरेकी थिइन् । लगत्तै दोस्रो बैठकमा सभामुख सरोजकुमार यादवले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई विधेयक अगाडि बढाउन अनुमति दिए ।

संसदीय नियमावलीमा समितिको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत भएको २४ घण्टापछि मात्र छलफल हुने प्रावधान छ । तर सत्तापक्षको दबाबमा सभामुखले संसदीय नियमावलीको धारा १२१ को १ (क) मा रहेको प्रावधान निलम्बन गर्दै तुरुन्तै बैठक गरी विधेयकमाथि छलफल गराएका हुन् । त्यसका लागि सत्तासीन संघीय समाजवादी फोरमका सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादवले नियम निलम्बन गर्न राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरिएको थियो ।

छलफलपछि सभामुख यादवले मतविभाजन गर्दा नेकपाका सांसदले विपक्षमा ध्वनिमत जाहेर गरे भने प्रतिपक्षी दल कांग्रेस विधेयककै पक्षमा उभियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश प्रहरी विधेयक आवश्यक रहेकाले पक्षमा उभिएको बताए ।

नेकपाका सांसदले विधेयक अध्ययन गर्न बनेको समितिमा रहेका आफ्ना दुई सांसदलाई खबरै नगरेको र संघीय कानुनसँग बाझिएकाले थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘हामी विधेयकको विरोधी होइनौं तर जुन ढंगबाट ल्याइयो, त्यसमा हाम्रो विमति छ,’ नेकपा सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘समितिमा हाम्रा सांसदलाई बोलाइएन । संघीय कानुनसँग बाझिएकाले यसलाई अझै छलफल आवश्यक छ ।’ नेकपाकै दिलीपकुमार साहले प्रदेश प्रहरी विधेयकमाथि समितिमा छलफल नभएको बताए । ‘विधेयक अगाडि बढाउन लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिएन,’ उनले भने, ‘ढिलाइ गरेर भए पनि राम्रो विधेयक बनाऊँ ।’

अध्ययन विशेष समितिकी संयोजक साहले भने विधेयकमा ५ पटकसम्म छलफल गरेर संशोधन मस्यौदा संसद्मा पेस गरेको दाबी गरिन् । सत्तापक्षका सांसद उपेन्द्र महतो, बाबुलाल साह, रानीशर्मा तिवारी र रामआशिष यादवले प्रहरी–प्रशासन नहुँदा संघीयता असफल हुने खतरा रहेकाले विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले संघीय कानुनसँग नबाझिएको दाबी गर्दै लामो छलफलपछि विधेयक तयार भएकाले पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘विधेयकमा शंका नगर्नुस्, संविधानसँग कहीं, कतै बाझिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विधेयकले संघीयतालाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।’ उनले अन्य ६ वटा प्रदेश सरकारलाई पनि प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको बताए ।

अब प्रदेश २ को सरकारलाई आफ्नै प्रहरी संगठन बनाउन बाटो खुलेको छ । प्रदेशले पहिलो चरणमा ९ सय प्रहरी भर्ना गर्न पाउनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यालय सहयोगी सय जना, जवान सय जना, सहायक निरीक्षक र निरीक्षक ५०–५० जना, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहायक निरीक्षक २० जना, निरीक्षक २० जना तथा उपरीक्षक २० जना पदपूर्ति गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै बढुवा प्रक्रियाबाट हवलदार एक सय, सहायक निरीक्षक ३०, नायब निरीक्षक सय, निरीक्षक ३०, नायब उपरीक्षक सय, उपरीक्षक ८० र उपरीक्षकभन्दा माथिल्लो तहका सय जना प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत पदपूर्ति गरिनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई आतंककारी गतिविधि निस्तेजदेखि पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।