मौलिक हक कार्यान्वयन ऐन: छापिन ढिलाइले अधिकारबाट वञ्चित

बजेट (विनियोजन विधेयक) को व्यवस्था मिचेर ल्याइएको यो नियमावलीमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले ४ करोड रुपैयाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर असोज २ मा प्रमाणीकरण भएका मौलिक हकसम्बन्धी १६ विधेयक भने २६ दिनपछि आइतबार मात्रै प्रकाशित गरिएको छ । त्यो पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै सीमित प्रति मात्र छापिएको मुद्रण विभागका अधिकारीले जनाएका छन् ।

मौलिक हकका १६ ऐन प्रमाणीकरण भएलगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भएको भए करिब एक महिनाअघि नै कालोबजारी र मिसावट गर्ने व्यापारीलाई नयाँ कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । ‘ऐन बने पनि प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित भए,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘प्रमाणीकरण भएलगत्तै कार्यान्वयन भइदिएको भए यसपालि दसंैमा कालोबजारी गर्नेलाई नयाँ कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्थ्यो ।’

निजी विद्यालय १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिन बाध्य हुन्थे । सुत्केरी महिलाले पाउने बेतलबी बिदा तत्काल उपयोग गर्न पाउँथे । २८ साताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन पाइँदैनथ्यो । शिशु जन्मेपछि आमाको नाममा मात्रै अस्पतालबाट प्रमाणपत्र लिने बाटो खुल्थ्यो । पछिल्लो समय बलात्कार तथा एसिड आक्रमणका घटना बढिरहेका छन् । अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐन बेलैमा सार्वजनिक भएको भए फौजदारी अपराध पीडितलाई क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइन्थ्यो ।

बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएका प्रमाणको आधारमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । ‘कृषक र उत्पादकबाट कम मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्तासँग बढी असुल्ने बिचौलियालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका अधिकारीले भने, ‘उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि(नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधानसमेत ऐनमा छ । तर ऐन समयमै राजपत्रमा नआउँदा नयाँ कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकेनौं ।’ ऐनमा वस्तु र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ । कुनै वस्तु प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री गरे ५ वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

बजार अनुगमनमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा बजार निरीक्षण अधिकृतले तत्काल ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । ‘राजपत्रमा ऐन प्रकाशित नहुँदा व्यापारीलाई कालोबजारी गर्न सरकारले नै छुट दिएको उपभोक्तालाई भान परेको छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘हामीले नयाँ कानुन छिटो राजपत्रमा प्रकाशन गरिदिन भनिरह्यौ । तर, मेसिन बिग्रिएको भन्दै बाहिर आएन ।’

कानुन बनेको २६ दिनसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशन नहुँदा बदमासी गर्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमनले मूल्यसूची तथा लेबलिङ नभएको सामान बिक्री गरेको, नापतौल प्रमाणीकरण नभएको, खरिदबिक्री बिल देखाउन नसकेको, खरिद र बिक्री बिलबीच अस्वाभाविक रूपमा मूल्यमा अन्तर देखिएको तथा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । ‘उद्योगले उत्पादन गर्ने पाउरोटीमा आज उत्पादन भएको पाउरोटीको उत्पादन मिति भोलि राख्ने गरेको पाइयो,’ अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । दसंैअघि बजार अनुगमनमा खानेकुरामा मिसावट गर्ने, गुणस्तर नभएको, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने सामग्री बिक्री गरेको पाइएको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रमाणीकरण भएको ऐनमा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिणाम, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट ढाँटेर वा झुक्याएर बिक्री गरेमा, कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा, जम्माखोरी गरेमा, बिक्री गरेको वस्तु वा सेवाको बिल बिजक जारी गर्न इन्कार गरेमा तथा म्याद गुज्रिएको सामान बिक्री गरेमा निरीक्षकले तत्कालै २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म घटनास्थलमै जरिवाना गर्न सक्थे । तत्काल जरिवानाको निणय भएको सात दिनभित्र नतिरेमा सिलबन्दी गरेर बिक्री वितरणमै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

मुद्रण विभागकी सूचना अधिकृत विमला कोइरालाले १६ ऐनलाई एउटैमा प्रकाशन गर्नुपरेकाले ढिलाइ भएको बताइन् । उनले सीमित प्रति आइतबार प्रकाशित गरिएको जनाए पनि ती मुद्रण विभागको वेबसाइटमा देखिएका छैनन् । ‘सिंहदरबारमा इन्टरनेट नचलेकाले राख्न सकिएन,’ उनले दाबी गरिन् ।