कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा कर्फ्यु

दुर्गाको मूर्ति विसर्जन गर्ने विषयमा विवाद हुँदा कृष्णनगर तनावग्रस्त
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — सीमा बजार कृष्णनगरमा दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा विवाद हुँदा तनावग्रस्त बनेको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आइतबार साँझ ५ बजेबाट कृष्णनगरमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएको छ । स्थिति सहज भएपछि कर्फ्यु हटाइने प्रजिअ अर्जुन पोखरेलले बताए । 

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा कर्फ्यु

आइतबार दिउँसो १२ बजेतिर मूर्ति विसर्जन गर्न लैजाने/नलैजाने पक्षबीच विवाद भएको थियो । विवादले उग्ररुप लिएपछि आइतबार प्रहरीले ६ राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो । ३ राउण्ड अश्रु ग्यास फायर गरेको थियो । लाठी, हसिया र चक्कु सहित निस्केका प्रर्दशनकारी प्रहरी माथि जाई लागेका थिए । प्रहरीले सम्झाईबुझाई गर्दा नमानेपछि लाठी चार्ज गरेको थियो । लाठी चार्जबाट स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि फायर खोल्नु परेको जिल्ला प्रहरीका डिएसपी रवि रावलले बताए ।


शुक्रबारदेखि कृष्णनगरमा दुर्गा मूर्ति विसर्जन हुन सकेको छैन । शुक्रबार साझ ६ बजेतिर दुर्गा मूर्तिलाई बजार परिक्रमा गरि गोलघर तिर लैजाने क्रममा घरको छतबाट ढुंगा प्रहार गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । त्यसपछि विसर्जनका लागि बजार परिक्रमा गराउँदै गरेको २७ दुर्गा मूर्ति गोलघर छेउ राखिएको छ । ३ दिनदेखि मूर्ति विसर्जन हुन सकेको छैन ।


सुरुका दिन साँझ मूर्ति परिक्रमा गराउँदा ढुंगा प्रहार गर्ने ३ जनालाई कारबाही हुनु पर्ने दुर्गा मूर्ति पक्षधरले माग गरेका छन् । उनीहरुको नाम समेत किटान गरि दिइएको छ । ढुंगा प्रहार गर्नेलाई पक्राउ गरि कारबाही गर्ने सहमति शनिबार साँझ भएको थियो ।


त्यसपछि दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्न लैजाने क्रममा आइतबार फेरि विवाद भयो । दुर्गा मूर्ति विसर्जन पक्षले पूर्व सांसद स्व. मिर्जादिलसाद बेगको घर अघिकोबाटोबाट हुँदै लैजान पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।


तर अर्को पक्षले उक्त बाटो भएर लैजान नदिने अडान लिएका छन् । सुरक्षा सर्तकता कडा गरिएको छ । चन्द्रौटा, तौलिहवा, दाङ र बुटवलबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका थप बल पुगेको छ । स्थिति सहज बन्दै गएको सशस्त्र नायव उपरिक्षक मनोज धितालले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७५ १७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?