काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्ने ठेक्का मालिका इन्कर्पोरेटलाई दिएको छ । मालिका अमेरिकामा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कम्पनी जेब्राको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले ट्रायल परीक्षा दिई प्रतीक्षा सूचीमा रहेका ५ लाखभन्दा बढीको स्मार्ट कार्ड छाप्ने जिम्मा मालिकालाई दिइएको बताए ।
‘अब दैनिक २० हजार कार्ड छाप्छौं,’ उनले भने, ‘एक डेढ वर्षदेखि रोकिएका सबै कार्ड अब प्रिन्ट हुन्छन् ।’ कार्ड छाप्न ७ कम्पनीलाई अनुरोध गरे पनि मालिका इच्छुक देखिएपछि छनोट गरिएको उनले बताए । ‘प्रतिकार्ड १५ रुपैयाँमा छाप्ने भनेपछि छनोट गरेका हौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ, अब छाप्ने काम सुरु हुन्छ ।’ प्रिन्टिङ मेसिनको परीक्षण हुँदै गरेको उनले बताए ।
मालिकाले २० प्रिन्टर प्रयोग गरी पाइपलाइनमा रहेका करिब ५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नेछ । महानिर्देशक ढकालले एक वर्षदेखि छाप्न नसकिएका सबै कार्ड छाप्ने उल्लेख गर्दै अब सेवाग्राहीले लाइसेन्सको झन्झटबाट मुक्ति पाउने बताए । विभागमा भएका प्रिन्टरले मागअनुसार कार्ड छाप्न नसकेपछि बाहिरी कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको हो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा सन् २०१३ अक्टोबरमा सुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) परियोजनाअन्तर्गत स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स लागू भएको थियो । विभागले २०७२ मंसिरदेखि वाग्मती अञ्चलबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेकामा हाल मुलुकभर लागू भइसकेको छ ।
सुरुमा ग्लोबल टेन्डर आहवान गरी विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई कार्ड छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । विभागले पहिलोपटक स्मार्ट कार्ड छाप्न सुरु गर्दा १ लाख ६० हजार र त्यसपछि तीनपटक गरी ४ लाख ८ हजारभन्दा बढी कार्ड प्राप्त गरेको थियो । पहिलो चरणमा मद्रासले ५ वटा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । तिनबाट ७ लाख कार्ड छाप्ने जिम्मा पाएको थियो ।
पहिला खरिद गरेका प्रिन्टरले दैनिक ४ सय र नयाँ एक प्रिन्टरले दैनिक एक हजार स्मार्ट कार्ड छाप्ने गरेको विभागले दाबी गरे पनि सेवाग्राहीको बढदो मागलाई पूरा गर्न सकेको छैन । मुलुकभरबाट दैनिक ४ हजार सेवाग्राहीले कार्ड माग गर्दै आएका छन् ।
विभागका अनुसार इन्कर्पोरेटले प्रयोग गर्ने प्रिन्टरको जम्मा मूल्य भ्याटबाहेक ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हो । जसअन्तर्गत प्रिन्टरको ५ लाख रुपैयाँ र इन्कुडर (चिप्स राख्ने मेसिन) को १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार ४५ दिनभित्र ५ लाखभन्दा बढी कार्ड छाप्ने सहमति भएको छ । इन्कर्पोरेटले फर्मल (स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड) छाप्न प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा छपाइ गर्ने ती अधिकारीले बताए । मद्रासले रेजर इन्ग्रेडिङ प्रविधिका आधारमा कार्ड छाप्ने गरेको थियो । ‘फर्मल प्रविधि आधुनिक प्रविधि हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘फर्मल प्रविधिबाट लाइसेन्स छाप्दा चिप्स उप्किने समस्या आउँदैन ।’
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७५ १९:३२
