सेनाको भर्नामा भ्रष्टाचारः १८० लाई ‘कोर्ट मार्सल’

सैनिक मुख्यालयले आन्तरिक छानबिनका क्रममा २०७४ सालको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टदेखि मुनिका प्राविधिक तथा इन्फेन्ट्री सेवाका विभिन्न तहको छनोट प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि उक्त प्रकरण टुंग्याउने जिम्मा सैनिक अदालतलाई दिएको थियो ।

अधिकारीका अनुसार भर्ना छनोटका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीदेखि तल्लो तहसम्मले ठूलो रकम लिएर लिखित, मौखिक तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती छनोट परीक्षा उत्तीर्ण गराएको निष्कर्ष जंगी अड्डाको छ ।

सैनिक अदालतले समेत सेनाको आन्तरिक छानबिनको निष्कर्षमा सत्यता रहेको र अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि उच्च सैनिक अधिकारीदेखि तल्लो तहसम्म थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सैनिक अदालतले अधिकृतदेखि तल्लो तहसम्मका १ सय ८० जनालाई निलम्बन गरी नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरेको छ ।

‘छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएपछि सैनिक अदालतले १ सय ८० जनामाथि छानबिन सुरु गरेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले कान्तिपुरसित भने । सैनिक अदालतले भर्नामा भएको भ्रष्टाचारमा थप अनुसन्धान गरी सकेसम्म छिटो अन्तिम निर्णय सुनाउने जानकारी भण्डारीले दिए । सैनिक अदालतले भ्रष्टाचार प्रमाणित गरेपछि दोषी करार हुने सबै सैनिक अधिकृतदेखि तल्लो तहसम्मलाई सरकारी सेवामा भविष्यमा समेत अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने र जेल सजाय तोक्ने जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।

निलम्बनमा परी सैनिक अदालतको कारबाही प्रक्रियामा रहेकामा लेफ्टिनेन्ट कर्णेलदेखि तल्लो तहका छन् । सेनामा अनियमितताको प्रकरणमा पहिलोपटक यति ठूलो संख्याका अधिकृतदेखि पदिकमाथि छानबिन भएको हो ।

अधिकारीका अनुसार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेतृत्व सम्हालेलगत्तै सेनाभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने घोषणा गरेका थिए । त्यससँगै सेनाको भर्ना प्रक्रियामा अघिल्लो वर्ष भएको अनियमितताको छानबिन सुरु गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सैनिक अदालतलाई जिम्मा लगाइएको हो ।