किन गरियो सार्कका गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रस्ताव ?

प्रस्ताव पारित भए मुलुकलाई संकट : सरकारी अधिकारी
घनश्याम खडका

काठमाडौँ — संघीय संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई समेत ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।

प्रतिकात्मक तस्बिर

सांसदहरू प्रमोद शाह र एकवाल मियाँले राज्यव्यवस्था समितिमा दर्ता गरेको उक्त प्रस्ताव पारित भए भारतमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली मूलका भारतीयले समेत त्यस्तो नागरिकता दाबी गर्न सक्ने र त्यसले मुलुकमा संकट ल्याउन सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरू प्रकट गर्छन्।

Yamaha

‘सार्क राष्ट्रभित्र भारत पनि पर्छ र भारतमा नेपाली मूलका लाखौं मानिस बसोबास गरिरहेका छन्, तिनले भारतीय नागरिकताका साथै नेपालमा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरकिताको सुविधा पाए भने यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल आउँछ,’ कानुनसेवाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संविधानले नै यस्तो परिकल्पना नगरेको हुनाले उक्त प्रस्ताव असंवैधानिक छ।’

संविधानको धारा १४ मा ‘सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गरेका’ नेपाली र तिनका सन्तानलाई मात्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख छ।

संसदमा पेस भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफावार छलफलका क्रममा सांसदद्वयले ऐनबाट ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका भन्ने शब्दहरू झिक्ने’ प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

यसबाहेक उक्त संसोधन विधेयकमा अन्य २२ वटा संशोधन प्रस्ताव पनि पेस भएका छन्, जसमा आमा वा बाबु जुनसुकैका नामबाट सन्तानले नागरिकता लिन सक्ने र त्यसरी लिँदा नागरिकतामा ‘बाबुको पहिचान नखुलेको’ भनी उल्लेख गर्न नहुने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले गरेको उक्त प्रस्तावमा ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्नाले आमाद्वारा नागरिकता प्राप्तिको प्रयोजनका लागि बाबुको पहिचान आवश्यक नरहेको भन्ने बुझ्नुपर्छ’ भन्ने वाक्यांश दफा ३ को उपदफा ५ को स्पष्टीकरण थप हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि नै ऐनमा आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाइने व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। ज्यादै संघर्ष गरेर अदालतसम्म पुगेपछि केही महिलाले सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाए पनि त्यसमा ‘बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको’ वाक्यांश प्रशासन अधिकारीले राखिदिने गरेका थिए।

नागरिकतामा यस्तो लेख्दा प्रापकले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा देखाउने आँटै गर्न नसक्ने अवस्था आएको र अथक प्रयासपछि पाएको नागरिकताले खुसी दिनुको बदला उल्टै हीनताबोध गराएको भन्दै महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले केही अघि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा यस्ता प्रकरणबाट प्रताडित दर्जनभन्दा बढी महिलालाई उपस्थितसमेत गराएकी थिइन्।
यसरी व्यावहारिक रूपमा ज्यादै कठिनाइ पर्न गएको देखेपछि सांसद थापाले उक्त संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ’ भन्ने संशोधन राख्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधानले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको संघीय कानुनबमोजिम नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ तर यस्तो नागरिकता कम्तीमा ‘वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको ७ वर्षपछि’ मात्रै लिन सकिनेछ भन्ने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद दुर्गा पौडेलले दर्ता गराएकी छन्। यसरी नागरिकता लिने महिलाले ‘विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव पनि पौडेलको छ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७५ २१:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अब नेपालका जुनसुकै विमान थाइल्यान्ड जान पाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले थाइल्यान्डमा सहज उडान भर्न पाउने भएका छन् । नेपाल र थाइल्यान्डबीच शुक्रबार भएको हवाई सम्झौतापछि नेपालका जुनसुकै विमान थाइल्यान्ड जान पाउने भएका हुन् । दुई देशबीच ४७ वर्षपछि हवाई सम्झौता नवीकरण भएको हो ।

सन् १९७१ मा भएको पुरानो ढाँचाको सम्झौतालाई परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

पुराना ढाँचाको हवाई सेवा सम्झौता (एसए) लाई परिमार्जन गर्दै ग्रान्ट अफ राइट्स, कोअपरेटिभ मार्केटिङ एरेन्जमेन्ट, एभिएसन सेक्युरिटी तथा एभिएसन सेफ्टीलगायतका अन्तर्राट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले निर्देशन गरेको ढाँचा र विषयवस्तु समेटी नयाँ हवाई सम्झौता भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

थाइल्यान्डको बैंककमा दुई पक्षीय वार्तापछि भएको हवाई सेवा सम्झौता समझदारी पत्रमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र थाइल्यान्डका नागरिक उड्डयन निकायका महानिर्देशक चुला सुकामानोपले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार एक सातामा दुवै पक्षले २८ उडान गर्नसक्ने र जुनसुकै वायुयान प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७५ २१:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT