४ महिनादेखि ईपीजी प्रतिवेदन गुपचुप

तर चार महिना बित्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । दुई देशबीचका ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने भनिएको प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भोलिपल्टै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने सहमति थियो । जानकारहरूका अनुसार मोदीले समय नदिएकाले प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन । त्यसैकारण सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।

‘प्रतिवेदनमा समझदारी भएकै दिन सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन दुवै देशका सरकारप्रमुखलाई दिने भन्ने सहमति गरेका थियौं तर आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन,’ नेपालतर्फका ईपीजी सदस्य यादव खनालले भने, ‘भारतीय साथीसँग कुरा गर्दा उहाँका प्रधानमन्त्रीको समय पाउन नसकिएको बुझिएको छ । आशा छ, अब छिट्टै समय मिल्ला र यो सार्वजनिक होला ।’

खासगरी नेपाल–भारतको खुला सिमानाले समस्या ल्याएको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न दुवै टोली सहमत छन् । प्रतिवेदनमा यो विषय पनि समेटिएको छ ।

‘दुवै देश प्रगाढ मित्र हुँदाहुँदै सार्वभौम हिसाबले स्वतन्त्र र अलगअलग छन्,’ खनालले भने, ‘त्यसैले एकबाट अर्काे देशमा आवतजावत गर्दा रोकतोक गर्नेभन्दा पनि त्यसको अभिलेखमा रहने गरी सीमामा नियमन गरी दुई देशको अलग्गै पहिचानको संकेत व्यवहारमा मिलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भयौं ।’ प्रतिवेदनमा यी विषयमाथि थप उल्लेख भएको तर सार्वजनिक भइनसकेकाले बोल्न नमिल्ने उनले बताए ।

परराष्ट्र मामिला जानकारहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा समाविष्ट असमान प्रावधान खारेज गर्ने उल्लेख छ । यसप्रति मोदीको रुचि नभएकाले प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको हो ।

प्रतिवेदनमा नियमन गर्ने कुरा उठेपछि केही समययता भारतले दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपालीलाई समेत दूतावासबाट ‘लेटर अफ नो अब्जेक्सन’ ल्याउन भन्ने गरेको छ । केही समयअघि उद्योगपति विनोद चौधरीका छोरा बरुण चौधरीलाई दिल्लीमा यस्तै पत्र मागिएको थियो । अनावश्यक झमेला उत्पन्न हुने भन्दै चौधरीले यो मामिला सल्टाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यसलाई भारत सरकारको नियोजित कदम नभई व्यक्तिविशेषबाट भएको प्रशासनिक त्रुटि भनेको छ । ‘नेपाली चेली साउदीलगायत खाडी मुलुकमा जान तस्करको फन्दामा पर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले नै भारत सरकारलाई आग्रह गरी उनीहरूका साथमा लेटर अफ नो अब्जेक्सन नभएसम्म जान नदिन भनेका थियौं, जसलाई भारतले उदारतासाथ स्विकारी पालना गर्दै आएको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यो प्रावधान नेपाली महिला दिल्लीबाट खाडी वा अन्य वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यमा जान लाग्दाका लागि हो । कहिलेकाहीँ अन्य पेसा व्यवसायका नेपालीका लागि पनि भारतीय अधिकारीबाट यस्तो पत्र माग हुँदै आएको जानकारी हामीलाई छ, जुन संरचनागत नभई व्यक्तिविशेषको प्रशासनिक त्रुटिका कारण हुन गएको निर्णयजस्तो हामीलाई लाग्छ ।’

कामदारका रूपमा जान लागेका महिलाका हकमा मात्र गरिएको यस्तो आग्रह डयुटीमा फेरिएर आउने भारतीय अध्यागमन कर्मचारीलाई थाहा नहुँदा यदाकदा समस्या आउने गरेको परराष्ट्रको बुझाइ छ । ‘तर, यो ठूलो समस्या होइन, आपसी समझदारीमै सुल्झाउन सक्छौं,’ ती अधिकारीले भने ।