परिचयपत्र पाएपछि विपन्नले सोधे– ‘अब पेट भरिन्छ ?’

‘हाम्रो आधा पेट त कहिल्यै पनि भरिँदैन,’ गाउँपालिकाद्वारा वितरित विपन्न प्रमाणपत्र बुझेपछि उनले भने, ‘अब खान पुग्छ कि ?’

सिम्ताले स्थानीय तहबाट विपन्न छनोट गरी प्रमाणपत्र दिएको छ । तर, प्रमाणपत्र ग्रहण गरेका विपन्नलाई भोको पेटको चिन्ता छ । अन्य सेवासुविधाभन्दा पनि अनाजको जोहो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको आशा छ । गरिबी निवारण कोषको सहकार्यमा सिम्ता गाउँपालिकाले ५ हजार ५ सय ९५ घरधुरीमा विपन्न छनोट गरेको हो ।

तथ्यांकअनुसार गाउँपालिकाका ७३ दशमलव ५ प्रतिशत परिवार विपन्नको सूचीमा छन् । स्थानीय तहको उत्पादनले २ सय १२ दिनमात्र खान पुग्छ । ‘यस्तो अवस्थामा सिम्ताको गरिबी निवारण गर्न हामी साझा योजनासहित अघि बढेका छौं,’ कोषका कार्य प्रबन्धक केशवराज ढुंगेलले भने, ‘यात्रा आफैंमा कठिन र उकालो हुँदैन, कहाँबाट सुरु गर्ने हो, त्यो थाहा नपाएरमात्र कठिन लागेको हो ।’

विपन्नको प्रमाणपत्र पाएकाहरू भने वीरमानझैं तत्काल भोको पेट कसरी भर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । बजेडीचौरकै जितबहादुर नेपालीले कार्ड दिँदैमा भोको पेट नभरिने बताए । ‘कार्ड त दिए, अब यसबाट के पाइने हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘अरू जे भए पनि वर्षभरि खान पुग्ने व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

गाउँपालिकाले गरिब निर्धारण गरे पनि यसको निवारण कसरी गर्ने भन्नेबारे योजना बनाइसकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्षक विन्द्र केसी स्पष्ट खाका आइसकेकाले अब गरिबी निवारणका लागि ‘रोडम्याप’ बनाइने बताउँछन् । तर, कुल खेतीयोग्य जमिनको २९ प्रतिशत भूभागमा मात्र बाह्रैमास खेतीलाग्ने सिम्तामा गरिबी निवारण निकै चुनौतीपूर्ण छ । खेतीका लागि उर्वर जमिन नहुँदा उत्पादनशील उमेर समूहको २२ दसमलव ५ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ८६ प्रतिशत भारतमा छन् ।

अध्यक्ष केसीले विपन्नको सूचीमा रहेकाहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरसकारी गरी ‘चारखम्बे’ विकास नीति बनाइने बताए । ‘हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भनेकै विपन्न जनतालाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि उनीहरूलाई सेवासुविधामा सहुलियतका साथै आम्दानीको पहुँमा पुर्‍याउने नीति तय गरिनेछ ।’

गाउँपालिकाले अति विपन्न, विपन्न र मध्यम गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । जातीय आधारमा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय विपन्नको सूचीमा छन् । त्यसपछि जनजाति समुदाय रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।