कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भरतपुर महानगरपालिका : गर्ने भनेका काम पनि भएनन्

रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) — भरतपुर महानगरको पहिलो नगरसभा हुँदै गर्दा २०७४ पुस २१ मा मेयर रेणु दाहालले लिखित भाषणमै भनेकी थिइन्, ‘नगर्ने कुरा नभन्ने, भनेको कुरा गर्ने ।’ त्यसैले सम्भव हुने योजना मात्रै नगरसभामा पेस गरेको उनको दाबी थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका : गर्ने भनेका काम पनि भएनन्

वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि उनका योजनाले मूर्त रूप लिन सकेनन् । ‘भनेको कुरा कार्यान्वयन सहज हुँदो रहेनछ,’ उनले भनिन्, ‘महानगरले योजना अघि बढाउन विधि र प्रक्रिया पूरा गरे पनि केन्द्रबाट समन्वय भएन ।’


भरतपुर महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभामा प्रस्तुत भएकामध्ये एक दर्जनभन्दा बढी योजना तत्काल सुरु हुनुपर्ने थियो । तीमध्ये निकै कम मात्र सुरु भएका छन् ।


‘खरका घरमुक्त महानगर’ पहिलो नगरसभाले घोषणा गरेको लोकप्रिय कार्यक्रम थियो । अघिल्लै वर्ष सुरु हुने भनिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन ।

पहिलो नगरसभामा प्रस्तुत भएकामध्ये दर्जनभन्दा बढी योजना तत्काल सुरु हुनुपर्ने थियो । तीमध्ये निकै कम मात्र सुरु भएका छन् । दीर्घकालीन प्रकृतिका रिङरोड, क्रिकेट रंगशाला, विद्युतीय शवदाह गृहजस्ता ठूला योजना विस्तारै अघि बढेका छन् । महानगरभित्र सभास्थल, सिटी हल, रंगशाला र मनोरञ्जन पार्कको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाउने प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन् ।

दोस्रो नगरसभाले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । भूउपयोग योजना अघिल्लै आर्थिक वर्षभित्र तयार गरेर लागू गर्ने घोषणा नगरसभाले गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सकिएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि योजना तयार भएको छैन । महानगरका तीन ठाउँमा गत आर्थिक वर्षभित्रै आकासे पुल बनाउन सुरु गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आएन ।


महानगरभित्र सभास्थल, सिटी हल, रंगशाला र मनोरञ्जन पार्कको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाउने प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन् । महानगरका नाममा रहेको भरतपुर–३ को दुई बिघा १७ कट्ठा जग्गामा अटोल्यान्ड निर्माण थाल्ने पहिलो नगरसभाको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘एक वडा एक उद्यान,’ ‘एक वडा एक पोखरी’ को घोषणा पनि पूरा भएनन् ।


उनका अनुसार दीर्घकालीन प्रकृतिका रिङरोड, क्रिकेट रंगशाला, विद्युतीय शवदाह गृहजस्ता ठूला योजना विस्तारै अघि बढेका छन् । ‘हामी मरिमेटेर काम गरिरहेका छौं । परिणाम पछि अवश्य देखिनेछ,’ उनले भनिन् ।


केन्द्रले समन्वय गरे मात्र ठूला योजना अघि बढ्न सक्छन् । ‘सिटी हल निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको योजनामा केन्द्रीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर माथिल्लो सरकारले हामी तलकालाई गम्भीर रूपमा लिएन भन्ने अनुभूति भएको छ । सिटी हलको जग्गा खोज्ने विषयमा हामीले सबै विधि पुर्‍याएर एकमतले निर्णय गरेका थियौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गा सिटी हलका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्दथ्यो तर मन्त्रालय पुगेर फाइल पेन्डिङमा बस्यो ।’


उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउन जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा भएकाले निर्णय हुन नसकेको बताइन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा दिन तयार छन् । दुई विश्वविद्यालय र महानगरबीच रंगशाला निर्माणका विषयमा त्रिपक्षीय सहमति पनि भएको छ,’ उनले थपिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिइसक्यो । तर कृषि विश्वविद्यालयको सिनेटले जग्गा दिने निर्णय पारित गरेन ।’

उनले माथिल्लो तहमा काम गर्नेहरूको सोच र शैलीमा परिवर्तन नभएको भन्दै एकात्मक शासनशैली नै कायम भएको महसुस भएको बताइन् ।


तीन पाङ्ग्रे व्यवस्थापन

महानगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रमा तीनपाङ्ग्रे गाडी चल्दैनन् । बजार क्षेत्रका फुटपाथमा पसल राख्न बन्देज छ । जनप्रतिनिधिले गरेको देखिने मुख्य काम यही हो । भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपीडी टिकट नि:शुल्क गर्ने महानगरको निर्णयले पनि नगरवासीलाई केही राहत दिएको छ ।


‘बाटाहरू बनेका छन्, ९६ किलोमिटर नयाँ बाटो कालोपत्रे भएको छ, ६० किलोमिटर सडक मर्मत भएको छ,’ दाहालले भनिन्, ‘महानगरले मात्रै गरेको काम हो यो ।’


नारायणगढ र भरतपुरको बजार क्षेत्रमा चिटिक्कका ट्राफिक आइल्यान्ड राख्न सुरु भएको छ । यस्ता आइल्यान्ड २० ठाउँमा छन् । महानगरको चक्रपथ (रिङ रोड) र त्यससँग जोडिएका १३ वटा सहायक मार्ग (लिंक रोड) निर्माण सुरु भएको छ । महानगरको चर्को समस्याका रूपमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डीपीआर बनाउन कोरियाको कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । डीपीआरअनुसार ल्यान्डफिल साइट र अन्य व्यवस्थापनका योजना बन्ने मेयर दाहाल बताउँछिन् ।


देवघाटधाममा अत्याधुनिक विद्युतीय शवदाहगृह बन्दै छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठ चक्रपथ निर्माण सुरु हुनु सकारात्मक काम भएको बताउँछन् । महानगरको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो काम यही भएको उनले बताए । ९५ किलोमिटरभन्दा बढी हुने चक्रपथको अहिले आठ किलोमिटर मात्रै बन्न सुरु भएको हो । चक्रपथको डीपीआरसमेत बनेको छैन ।


ठूलैको साथ, ठूलैको विरोध

३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ बजेट भएको भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक आय कमजोर छ । अघिल्लो वर्ष राजस्व कम उठेपछि यो वर्ष ५५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने दोस्रो नगरसभाको बजेट नीतिमा उल्लेख छ । ‘आन्तरिक आय कम भएपछि ठूला योजना बनाउन गाह्रो हुन्छ,’ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने ।


सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र भएको लाभ भरतपुरले लिइरहेको छ । कुल २९ वटा वडा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाका १९ वडा चितवनको ३ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले चक्रपथ निर्माण, सिटी हल र शवदाहगृह निर्माणमा सहयोग गरेको छ । चक्रपथ निर्माण शिलान्यास कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रीले दाहालका अगाडि महानगरलाई भरपूर सहयोग गर्ने वचन दिए । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले महानगर केन्द्रित पूर्वाधार आयोजनाको घोषणा गरे, जसमा चक्रपथको डीपीआर बनाउनेसम्मको प्रतिबद्धता छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भरतपुर महानगर हुँदै जाने पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई ६ लेन बनाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले यसको घोषणा गरेका थिए । यसको लागत साढे दुई अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो सडक तयार भएपछि महानगरको रूप अर्कै हुनेछ ।


योजनाहरूमा साथ मात्रै छैन, विरोध पनि छ । महानगरमा चर्चामा रहेका दुई ठूला योजना छन्, पाँच हजार जना अट्ने सिटी हल निर्माण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला । सिटी हलका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ दिने भनेको छ तर बनाउने ठाउँ विवादमा छ । भरतपुरको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको ७५ बिघा जमिनमध्ये पाँच बिघामा सिटी हल बनाउने निर्णय भयो । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि निर्णय हुन सकेन ।


क्यान्सर अस्पताल हातामा सिटी हल नबनाउन कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वले मात्रै हैन, केन्द्रीय कार्यालयले समेत विज्ञप्ति निकाल्यो । हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा क्यान्सर अस्पताल हातामा सिटी हल बनाउन नहुने निर्णय नै पारित भएको छ । रंगशालाको कुरा पनि यस्तै भएको छ । रामपुरस्थित कृषि विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट रंगशाला बनाउने कुरा छ तर निर्णय भएको छैन ।


जग्गाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय र महानगरबीच त्रिपक्षीय सहमति भएको छ तर कृषि विश्वविद्यालयको सिनेटबाट यसबारे निर्णय हुन सकेन । ‘राजनीतिक तहमा स्थानीय र जिल्लामा केही समस्या छैन । हामी यहाँ निर्णय गर्न सक्छौं । सबै विधि र प्रक्रिया पुर्‍याए पनि केन्द्रबाट स्वीकृति हुने बेलामा बाधा व्यवधान आएको छ,’ मेयर दाहालले भनिन् ।


‘सन्तुष्ट हुने खालको काम छैन’

महानगरबाट सन्तुष्ट हुने तरिकाले काम नभएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘निर्वाचन भएको डेढ वर्षसम्म त धेरै काम हुनुपर्ने हो तर भएको छैन । महानगरमा एउटा राम्रो दमकल छैन । विकास निर्माण सुस्त छ । नक्सापास, चार किल्ला प्रमाणितजस्तो जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका काममा कर बढी भएको छ,’ उनले भने ।


कुल २९ वडामध्ये नेकपाले मेयरसहित १७ वटा वडाध्यक्ष जितेको छ । बाँकी वडासहित उपमेयर नेपाली कांग्रेसले जितेको छ । मेयरकै पार्टीबाट विजयी भएका हुन् वडा २९ का अध्यक्ष मनबहादुर मगर । यो वडा महानगरको पहाडी गाउँ हो । तत्कालीन कविलास गाविसलाई महानगरको एउटा वडामा गाभिएको थियो तर विकास गर्ने सन्दर्भमा महानगरले आफूहरूलाई ध्यान नदिएको वडाध्यक्ष मगरको गुनासो छ ।


‘विपन्नका लागि जोखिममा परेका समुदायसँग मेयर’ र ‘महिलासँग मेयर’ जस्ता कार्यक्रम छन् । आयआर्जनमा सहयोग गर्ने र सचेतना बढाउन यो कार्यक्रम ल्याएको मेयर दाहाल बताउँछिन् । यसका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट छ ।


महानगरपालिकामा पहाडका चेपाङदेखि खोलाकिनारमा बस्ने माझी, बोटे, दराई, मुसहरलगायतको बसोबास छ । यस्ता वर्गका विषयमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने वडाध्यक्ष मगरले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७५ १९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?