‘युद्धपीडितलाई नेपालको उदाहरण’

उनीहरूले न्याय प्राप्तिको अभियानलाई मुलुकभित्र खासै चासो नदिएको सुनाउँदा बेलायती अधिकारकर्मी हारियत ल्याम्ब यहाँको शान्ति प्रक्रियालाई पूरै विश्वले चाखपूर्वक हेरिरहेको अनुभव पस्किरहेकी छन् ।

‘जब म अफगानिस्तान वा यमनजस्तो युद्धग्रस्त देश पुग्छु तब निराश मानिसलाई सम्झाउन नेपालको नाम लिन्छु,’ उनले भनिन्, ‘शान्ति सम्भव छ र मानिस द्वन्द्वबाट छिट्टै मुक्त हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण दिन नेपाललाई नसम्झी धरै छैन ।’ संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा विभिन्न मुलुकमा काम गर्दै आएको ‘इन्टरनेसनल अलर्ट’ की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हारियत शान्ति प्रक्रियाको प्रगतिमा नेपालको अवस्था उत्साहपूर्ण लागेको बताउँछिन् ।

‘बन्दुक शान्त भएदेखि यहाँ मानिस मारिएका छैनन्, शान्तिपूर्ण अवस्थामा गणतन्त्र आएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो कम्ता ठूलो उपलब्धि होइन । तर, १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित कसैले न्याय पाएका छैनन्, योचाहिँ अलिक निराशाजनक पाटो हो ।’

दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रियामा सत्य अन्वेषण र राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति ल्याई संसारभर उदाहरणीय बनेका नेल्सन मण्डेलाका समवयी नेता देशमण्ड तुतुको संरक्षकत्वमा सञ्चालित इन्टरनेसनल अलर्टमा तीन वर्षदेखि सीईओ रहेकी हारियत दुई सातादेखि नेपालमा छिन् । गरिब मुलुकमा हतियार बेच्ने युरोपेली देशहरूको नीतिविरुद्ध अभियान सुरु गरेकी उनी बेलायतमा ‘फेयर ट्रेड’ आन्दोलनलाई फराकिलो वृत्तमा लैजाने अभियानकी नेत्री पनि हुन् ।

‘काठमाडौंका अलावा मैले नेपालगन्ज गएर केही जिल्लाका पीडितसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ,’ ७५ वर्षीया हारियतले भनिन्, ‘साह्रै पीडा र बेवास्ताका बाबजुद उनीहरू शान्तिपूर्ण समाधानको अपेक्षामा छन्, मामिला सजिलो गरी सुल्झाउन नेपाल सरकारलाई यो अवसर हो ।’

द्वन्द्वपीडित महिलामा ज्यादा समस्या देखिएको उनको अनुभव छ । ‘नेपालको यो राजनीतिक उपलब्धिमा महिलाको समान सहभागिता देखिन्छ र पीडित हुनेमा उनीहरूको संख्या कम छैन तर द्वन्द्व समाधान प्रक्रियामा महिलालाई कहीँ समावेश गरिएको पाइन्न,’ उनी भन्छिन्, ‘यो तरिकालाई नेपालले बदल्नुपर्छ ।’

रुवान्डामा महिला न्यायाधीश इजलासमा थपिएपछि महिलाले आफूमाथिको यौन हिंसा र अन्य घटनामा खुलेर उजुरी गर्न थालेको तथ्य सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘नेपालमा अलिखित संख्यामा यौन हिंसापीडित छन् भन्ने रिपोर्ट आएका छन् तर तिनलाई राज्यले पीडितको परिचयपत्रसम्म पनि दिएको छैन । किनभने उजुरी गर्न उनीहरू पुरुषकामा जान हिचकिचाए ।’ उजुरी बुझ्ने ठाउँमा महिला नै उपस्थित भए ती पीडितमा गोपनीयतासँगै न्याय प्राप्तिको विश्वास बलियो हुने उनको बुझाइ छ ।