नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्ताव : जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता

२०६४ को पहिलो संविधानसभा अगाडि १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ र नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार २०४६ चैत मसान्तासम्म नेपालमा जन्म भई स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक मानिएको हो ।

एकपटकका लागि, त्यो पनि ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्रको अवधिका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान खुलाइएको थियो । त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था कानुनमा नहुँदा एक दशकदेखि धेरै बालिग युवाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

बुबाको नागरिकता भए पनि छोराछोरीले नागरिकता नपाउने समस्या चर्किंदै गएपछि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कानुन अभावमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिइरहेका छैनन् ।

केही महिनाअघि प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले आफ्ना प्रदेशका ८ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको नजिर देखाउँदै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन पत्राचार गरेका थिए । तर, प्रजिअहरूले कानुन अभाव देखाउँदै पत्रलाई बेवास्ता गरे ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका सन्तानले नेपाली नागरिकता नपाउँदा उनीहरूले राज्यबाट पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको, कलेज भर्ना तथा बैंक खाता खोल्नेजस्ता सामान्य काममा चुनौती सामना गर्नुपरेको बताउँछन् ।

‘बुबा नेपाली नागरिक हुने र सन्तानले नागरिकता नपाउने विषयले ठूलो समस्या ल्याएको छ । युवाहरूमा राज्यप्रति नै नैराश्य भाव जगाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता जस्तो नभई नहुने विषयमा संविधानअनुसारको कानुन ल्याउन वर्षौं लगाउनु ठीक होइन ।’ उनले यथाशक्य छिटो कानुन ल्याएर नागरिकताविहीनहरूको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

२०६३ सालमा बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउँदा बालिग नभइसकेका वा त्यसपछि जन्मिएका सन्तानको हकमा नागरिकता पाउने प्रावधान नागरिकता ऐनमा नहुँदा समस्या भएको हो । गृह प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएर आएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले भोगिरहेका समस्या समाधान हुने बताए । ‘संविधानले नै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय बोलिसकेकाले त्यहीअनुसार कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने ।

जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था एकपटकलाई मात्रै गरिएकाले प्रस्तावित नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमा त्यससम्बन्धी साविकको प्रावधान खारेज गरिएको छ । र, संविधान जारी भएको दिन २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने संशोधन विधेयकमा थप गरिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समिति सदस्य कपिलवस्तुका सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता नपाउने विषय धेरै ठूलो समस्या रहेको भन्दै त्यस विषयमा ल्याउन लागिएको कानुनी व्यवस्थाले सकारात्मक सन्देश दिने बताए । ‘गैरनागरिकले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुँदैन तर नेपाली नागरिकले सहज र सुलभ ढंगले पाउने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘नेपाली नागरिकता पाएकाहरूका छोराछोरीले नागरिकता पाउने विषयलाई धेरै सेन्सेटिभ नजरले हेरिनु हुँदैन ।’

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रस्तावित संशोधन विधेयकले पूर्ण रूपमा समस्या समाधान नगर्ने बताउँछन् । २०४६ साल अगाडि जन्मिएका आधारमा दाइले नागरिकता पाएको र नाबालिग भएकै कारण त्यतिबेला भाइ वा बहिनीले नागरिकता पाउन नसकेको विषयलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै त्रिपाठीले विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन् ।