कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकास र जनताको काममा ‘तर, पनि, यदी’ जस्ता शव्द प्रयोग नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र जनताको काम गर्न कसैले पनि ‘तर, पनि, यदी’ जस्ता शव्द प्रयोग गरेर उम्कन नपाउने बताएका छन् ।

विकास र जनताको काममा ‘तर, पनि, यदी’ जस्ता शव्द प्रयोग नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

उनले बुधबार मन्त्रालयहरुको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सबैले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।


'सबैले परिणाम दिने गरी र परिवर्तन देखिने गरी काम गर्नुहेस्' उनले भने, 'आफ्ना कमजोरीहरुलाई तर्कको टाल्न कसैले पनि नखोज्नुहोस् ।'


सरकार गठनको नौ महिनासम्म पनि सरकारी संयन्त्रमा पुरानै ढाँचा, पुरानै बानी नहटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि पोखे ।


'एउटा टेवलबाट अर्को टेवलमा फाइल सर्न कैयौं दिन लाग्ने, सिंहदरवारको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यलयमा पत्र पुग्न महिनौं लाग्ने । यो पाराले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ?' उनको भनाई थियो, 'मन्त्रिपरिषद्बाट ढिलासुस्ती भएको छ भने भन्नुहोस् । मन्त्री, सचिवको ढिलासुस्ती छ भने भन्नुहोस् । ऐन कानुनले ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् । त्यस्ता ढिलासुस्तीका कारणलाई निरुपण गर्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ । अब कहिं पनि ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन ।'


उनले केही तत्वहरु लोकतन्त्रको जरा काट्न उद्दत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरु लोकतन्त्रका आधारहरु माथी असभ्य ढंगले प्रष्तुत भएको पनि बताए । 'हामीले लोकतन्त्रको अनुभूति तल्लो स्तरका जनतालाई गराउने गरी काम गर्नु पर्दछ' उनले भने, 'जनतामा आशावादिता जगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । जनता निराश भए भने देशका लागि घातक हुन्छ ।'


बुधबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुधन अधिकारी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव संजय शर्मा र अनुप कुमार उपाध्याय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सचिव युवकध्वज जिसी र प्रकाश माथेमा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव यामकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरे, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश कुमार सिंह र पुननिर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले आ–आफ्नो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरण पेश गरेका थपिए ।


प्रकाशित : मंसिर ५, २०७५ १७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?