खर्च भएन प्रदेशको विकास बजेट
विराटनगर — प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट दोस्रो चौमासिकमा समेत खर्च हुने अवस्था छैन । पहिलो चौमासिकमा यसतर्फको एक रुपैयाँ बजेट पनि खर्च भएको छैन ।
‘पुँजीगत तर्फको बजेट दोस्रो चौमासिक भित्र नै गर्ने तयारीमा छौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख हरीहर पौडेलले भने, ‘तर प्रदेशका आफ्ना संरचना जिल्ला तहसम्म स्थापना हुने क्रममा रहेका र आवश्यक कानुनी अड्चन फुकाउँदै अघि बढ्दै गर्नुपर्ने भएका कारण ढिलो भएको छ ।’ प्रदेश सरकार मातहतमा रहने कार्यालय र कर्मचारीहरू फागुनभित्र आइसक्ने र चैतबाट काम चुस्त रूपमा अघि बढ्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
केन्द्रले तोकेका ७ मन्त्रालयमध्ये प्रदेश १ मा ९ महिनादेखि ५ जना मात्र मन्त्री छन् । सरकारले ल्याएको आधा बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । यो मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन् । यो मन्त्रालयमा यस आवमा मात्र १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छ । यो मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्रीले नै राखेका छन् । यो मन्त्रालयमा ३ अर्ब ७४ करोड रकम छ । मन्त्री नहुँदा काम गर्न समस्या भएको छ । लामो समय सम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर देखिएको छ ।
गत असार १ मा प्रदेश सरकारले ०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको हो । जस मध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख (५१ दशमलव ५ प्रतिशत) र चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख (४१ दशमलव ५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी बजेटमा अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ राखिएको थियो ।
अहिलेसम्म प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुनसरीको इटहरीमा स्थापना भएको छ । २ जिल्ला हेर्ने गरी त्यसका कार्यालय राखिएको छ । सिँचाइ कार्यालयहरू संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्र जिल्लास्तरमा स्थापना भएका छन् । प्रदेश सरकारले जिल्लामा रहेका कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयबाट एकजना अधिकृतलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक जिल्लामा एक जना अधिकृत, १ लेखापाल र एक जना कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी प्रदेश कोलेनिकाका जिल्लामा रहने कार्यालयमा राख्ने भन्दै केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर केन्द्रले स्वीकृति दिएको छैन ।
यो वर्ष अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको २ अर्ब ५० करोड ५० लाख ससर्त अनुदानतर्फको २ अर्ब, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको १ अर्ब १२ करोड र समानीकरण अनुदानतर्फको ५० करोड भने समयमा नै खर्च हुने मन्त्रालयमा उपसचिव हरिहर पौडेलले बताए । सरबमरले बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम, सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमबाहेक प्रदेशका गौरबका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
बजेटमा ‘सबैभन्दा बेस १ नम्बर प्रदेश, प्रदेश सरकारको आधार : सुशासन, नैतिकता र सदाचार, उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं, एक नम्बर प्रदेशको सान, सबैको अनुहारमा मुस्कान, दिगो विकास र समृद्धिको आधार–पर्याप्त पूर्वाधार, म अघि बढ्छु जस्ता नारालाई सार्थक बनाउन आवश्यक रकम विनियोजन
गरिएको थियो ।
बजेटले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ वर्षभित्र प्रदेश १ मा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिनुका साथै बृहत् विराट क्षेत्र, इलामको सन्दकपुर–कञ्चनजंघा हिमालको बेस क्याम्पसम्मको सडक, भोजपुरबाट संगरमाथा बेस क्याम्पसम्मको सडक, झापाको केचनादेखि सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार पार्ने जस्ता योजनाहरूलाई प्रदेश गौरबका आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७५ १०:०७
