वाइडबडी विवाद : समितिबीचै हानथाप

समितिले तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर खरिदका सम्पूर्ण कागजपत्र पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले २४ घण्टाभित्र कागजपत्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले असोज ११ देखि छलफल चलाइरहेको छ । समितिले आइतबार बस्ने बैठकमा छलफल गर्न पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतलाई बोलाएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५औं प्रतिवेदनले विमान खरिदमा अनियमितता औंल्याएपछि छानबिन थालिएको लेखा समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘प्रतिवेदनमा औंल्याएका विषयमा पहिलो चरणको छलफल गरिसक्यांै । थप छानबिन गर्न विमान खरिदको कागजपत्रसमेत ल्याइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘आइतबार यही विषयमा निगम पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएका छौं ।’

निगमले समितिमा सन् २०१३ देखि २०२३ सम्मको बिजनेस प्लान, नयाँ विमान खरिद गर्ने भएपछि परिमार्जन गरिएको बिजनेस प्लान, खरिदको प्रस्ताव आह्वान, विभिन्न कम्पनीले हालेको प्रस्तावको मूल्यांकन, खरिद सम्झौता, विमान ल्याएपछिको योजना र २०७२ देखि अहिले जहाज उडाउँदासम्मको सम्पूर्ण विवरण पठाइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि शुक्रबार निगमसित बिजनेस प्लानदेखि खरिद प्रक्रियासम्मका सम्पूर्ण कागजपत्र मागेको छ ।

लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले जहाज खरिद प्रक्रियामाथि अन्य समितिले छानबिन गरेको आफूलाई जानकारी नरहेको बताए । ‘यो विषयमा अरू समितिले हामीसँग समन्वय गरेका छैनन् । के विषयमा छानबिन गरिरहेका छन् भन्ने मलाई थाहा छैन,’ उनले भने । शाहले आफ्नो समितिले महालेखाले आंैल्याएको विषयमा निगमसँग कागजपत्र मागेको बताए । ‘धेरैसँग छलफल गरेर लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको हो,’ उनले भने ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार मात्रै समितिका काममा दोहोरोपन नल्याउन सभापतिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । समितिको प्रभाव र कार्य मूल्यांकन गर्न सभामुखको संयोजकत्वमा सभापतिको बैठक बसेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कामसमेत समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले वाइडबडी खरिदबारे छलफल गरिएको बताइन् ।

‘लेखा समितिले आफ्नो ढंगले छानबिन गर्छ । हामीले खरिद प्रक्रिया नै हेर्न खोजेका हौं, कुन प्रक्रियाबाट खरिद गरेको हो ? विमान खरिद गरेको हो कि भाडामा ल्याएको हो ?’ उनले भनिन्, ‘जनताका बीच उठेका विषयलाई सत्यतथ्य ल्याउन खोजिएको हो ।’ संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले दुई समितिबीच हानथापले सरकारलाई निर्णय गर्न अन्योल हुने बताए । ‘समितिबीच समन्वय नभई फरक निर्णय भयो भने कार्यकारी निकायले जुन फाइदा हुन्छ, त्यही मात्र गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

खरिद प्रक्रिया, अनियमितता, खर्च, नाफाघाटामाथिको छानबिन लेखा समितिको क्षेत्राधिकार भएको थापाले प्रस्ट्याए । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि नीतिगत प्रक्रियाबारे जानकारी लिएर प्रतिवेदन दिन सक्ने थापाले बताए । ‘तर, उसको रिपोर्टलाई लेखा समितिले माइनस गर्‍यो भने के हुन्छ ? आर्थिक मामिलाको आम्दानीको खर्चको छानबिन त लेखा समितिले गर्ने हो । सार्वजनिक लेखा, जवाफदेहिता, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन भने लेखा समितिले जुनसुकै मन्त्रालयको हेर्न पाउँछ,’ लेखा समिति सचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘लेखाले छानबिनमा ढिलाइ गर्दा अर्को समितिले सुरु गर्‍यो । अब दुई समितिबीच समन्वय गरेर निर्णय नबाझिने गरी छानबिन हुनुपर्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जहाज आवश्यक भए/नभएको, बिजनेस प्लानलगायत विषयमा छलफल गर्न सक्ने उनले बताए ।

पछिल्लो संविधानसभामा एनसेलको लाभकर प्रकरणमा विकास, अर्थ र लेखा समितिले छलफल गरेका थिए । अर्थ समितिले लाभकरका विषय नटुंगिएसम्म एनसेललाई फोरजी सेवा विस्तार गर्न नदिन सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । लेखाले लाभकरका विषय नटुंगिएसम्म लाभांश लैजान नदिन निर्देशन दिएको थियो ।

विकास समितिले लाभकरका विषयमा रहस्यमय ढंगले मौन रही एनसेललाई फोरजी सेवा बिस्तार गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणले विकास समितिकै निर्देशन मान्यो ।