स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत : हरेक दिन सरुवाको निर्णय

बिहीबार मात्रै इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव छवि रिजाल सरुवा भएका छन् । जेठ महिनामा इटहरी पुगेका उनको ६ महिने त्यहाँको बसाइलाई लामो मानिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा मन्त्री या सचिवस्तरबाट दिनहुँ कुनै न कुनै महानगर, उपमहानगर, नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय हुन्छ ।

कुनै न कुनै बहाना गरेर कर्मचारीले सरुवा माग्ने वा स्थानीय सरकारका प्रमुखले राजनीतिक डेलिगेसनमार्फत प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराएर आफ्नो सम्पर्कमा रहेकालाई लैजान मन्त्रीलाई दबाब दिने क्रम चलिरहन्छ ।

स्थानीय तहको सम्पूर्ण प्रशासनिक र वित्तीय काम गर्ने अधिकारप्राप्त प्रशासकीय अधिकृतको छिटो सरुवा हुँदा भर्खरै स्थापना भएको संरचनाको कामकारबाही तथा स्थायित्वमै असर पुगिरहेको छ ।

संविधानअनुसार संघीय सरचनामा अधिकारसम्पन्न सरकारकै रूपमा स्थापित भएका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अस्थिरता किन ? पूर्वसचिव खेमराज नेपाल कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकासका लागि विश्वस्त हुन नसक्दा स्थानीय तहमा बस्न कम रुचि देखाएको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहमा जाँदा पनि वृत्तिविकासको बाटो रहन्छ, रोकिँदैन । सरकारले त्यस्तो विश्वासै दिलाउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘जागिर अवधिमा कर्मचारीले आफ्नो बढुवा, विदेश भ्रमण, तालिम र अध्ययनको अवसरजस्ता वृत्ति विकासका पाटो हेर्छ । स्थानीय तहमा गएपछि ती अवसरबाट वञ्चित हुने हो कि भन्ने मनोविज्ञान पनि कर्मचारीमा छ ।’

स्थानीय तहका लागि सबै तह गरी ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारीको दरबन्दी सरकारले स्वीकृत गरेको छ । अधिकृतभन्दा तल्ला तहका धेरै कर्मचारी रिक्त छन् । माथिल्लोस्तरकै कर्मचारी बस्न नरुचाएपछि कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले बेलाबेला घुर्की लगाउने गरेको छ, ‘सरकारले सचिवबाटै पहिला समायोजन थालोस् । सचिव/सहसचिवलाई तोकिएको क्षेत्रमा खटाओस् ।’

काठमाडौं महानगरको प्रशासनिक नेतृत्व विशिष्ट श्रेणी (सचिव) ले गर्छ । त्यसबाहेकका ५ महानगर र ११ उपमहानगर गरी १६ स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व सहसचिवलाई छ । २ सय ९३ नगरपालिका र बढी जनसंख्या भएका २५ गाउँपालिकामा उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएको छ ।

बाँकी ४ सय ३५ गाउँपालिका, महानगर र उपमहानगरका वडा कार्यालयको प्रशासकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी शाखा अधिकृतलाई निर्धारण गरिएको छ । सहसचिवको दरबन्दी रहेको धरान, इटहरी, सिमरा, कलैया, घोराही उपमहानगरपालिकामा यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबीच देखिने ‘रोल कन्फलक्ट’ ले पनि समस्या ल्याउने गरेको बताउँछन् । २० वर्षअगाडि पनि जनप्रतिनिधि हुँदा जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारीको धेरै पद रिक्त हुने वा सरुवा हुने चलन रहेको सुनाउँदै उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गर्ने कामको स्पष्टता नहुँदा पनि समस्या देखिएको बताए ।

वृत्तिविकास रोकिने हो कि भन्ने मनोविज्ञानलाई इंगित गर्दै उनले स्थानीय तहमा गएपछि त्यहीँ समायोजन हुने बुझाइले पनि कर्मचारीहरू अनेक बहानामा सरुवा माग्ने गरेको बताउँछन् । ‘बिरामी भएको, थ्रेट भएको, जनप्रतिनिधिले कानुन मिचेर काम गर्न दबाब दिने गरेको जस्ता अनेक बहाना बनाएर सरुवा माग्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘सरुवा भएको स्थानमा कम्तीमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, स्थानीय तहका हकमा त्यस्तो उदाहरण बिरलै भेटिन्छ ।’

आफूलाई अनुकूल भएका बेला दुई वर्ष नपुग्दै गरिएको सरुवालाई अदालतबाट रोकाउने कर्मचारीहरू आफूलाई आवश्यक नपर्दा त्यही कानुनको ‘लुज प्वाइन्ट’ खोजेर दुई वर्षभित्रै पटक–पटक सरुवा गराउन सफल भइरहेका छन् ।

प्रशासन समूहमा उपसचिव भएर प्रजिअ, एलडीओ, भूमिसुधार अधिकारीजस्ता पदमा बसेर जिल्ला हाँकेको अनुभव गरेकाहरू स्थानीय तहमा जान रुचाएकै छैनन् । पूर्वसचिव नेपालले कर्मचारीले आफू जाने ठाउँमा मौद्रिक र गैरमौद्रिक दुवै थरीको सुविधा खोज्ने गरेको बताउँछन् ।

तलबबाहेकका भत्ता, अतिरिक्त आम्दानीका अवसरलगायत विषय मौद्रिक भए भने क्वाटर, गाडी, भान्से, ड्राइभरजस्ता विषय गैरमौद्रिक सुविधामा पर्छन् । ‘विगतमा कार्यालय प्रमुख हुँदा त्यस्तो सुविधा पाएका कर्मचारीले अहिले त्यस्ता सबै सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएपछि अप्ठ्यारो त मान्ने नै भए,’ उनले भने, ‘सुविधा पनि कम हुने तथा गाउँमा बस्दा माथिको सम्पर्क पनि टुट्ने मनोविज्ञान कर्मचारीमा व्याप्त छ ।’

जनप्रतिनिधिले विधि तथा कानुन मिचेर काम गर्न दबाब दिने गरेकाले आफ्नो ‘करिअर’ हेर्ने कर्मचारीहरू ठूलो समस्यामा परेको स्थानीय तहबाट भर्खरै सरुवा भएका एक सहसचिवले बताए । टाढा–टाढाका गाउँ नगरमा पुगेका कर्मचारीमाथि मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षबाट विधि र कानुन मिचेर काम गर्न आउने दबाब झेल्नु कर्मचारीका लागि ठूलो चुनौती छ । जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीलाई हातपात भएका घटना पनि बाहिर आएका छन् ।

‘विधि र कानुन भनेको जनताको भोट मात्रै हो भन्ने बुझाइ पनि छ । जनताको भोटबाट जितेकाले जे भन्छौं, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको हो,’ पूर्वसचिव भट्टराईले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आ–आफ्नो दायरा बुझिदिन आवश्यक छ तर त्यसको समाधान छिटो–छिटो सरुवा होइन ।