काठमाडौँ — एनसेल कर विवादमा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चमा १० महिनापछि मुद्दा सुनुवाइको पालो आएको छ । यसबारे बिहीबार सुनुवाइ हुँदै छ । यस प्रकरणमा ४ फरक मुद्दा ५ सदस्यीय इजलासमा तोकिएका छन् ।
पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेलको नाफा विदेश लैजान नपाउने निर्णय ठूला करदाता कार्यालयले गरेको थियो । यसविरुद्ध एनसेल अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । दुवै पक्षको सुनुवाइ नगरी सर्वोच्चले २०७४ माघ १५ गते कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्याका साथ एनसेलको नाफा रकम विदेश लैजान अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
साढे सात महिनापछि गत भदौ २८ गते सर्वोच्चले कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसको साढे ३ महिनापछि मुद्दाको पालो आएको हो । ‘केही स्वार्थका मुद्दामा अन्तरिम आदेशमार्फत रिट निवेदकको माग पूरा गर्ने, मुद्दालाई बारम्बार धकेलेर अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने चलन हुन्छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘एनसेल र त्यसमा जोडिएका कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनमा यस्तै प्रवृत्ति देखियो ।’
एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छली भएको छ । ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण भएकोमा हाल बढेर ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । बाँकी रकम असुल गर्ने विषयमा सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई समस्या सिर्जना गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले यस कर विवादका तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दालाई एकसाथ राखी बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । तीन न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले यसअघिका दुई मुद्दा र पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालाई एकसाथ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको थियो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले एनसेलसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा एकसाथ राख्न आदेश दिएको हो ।
एनसेलसँग जोडिएका सबै मुद्दा एकसाथ बृहत पूर्ण इजलासमा पेस भएपछि आउने फैसलामाथि समेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहदैन । बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरूपण भएका मुद्दाको पुनरावलोकन नहुने व्यवस्था छ । एनसेल कर विवादका दुई मुद्दामा रकम विदेश लैजान दिने भनी गरेको अन्तरिम आदेशको न्यायिक वृत्तमा आलोचना भएको थियो । एनसेल कर विवाद सम्बन्धमै अर्को सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दुई साताअघि सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।
निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभकर सेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग छ । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।
पूर्वसचिव ढुंगेल, पूर्वनिमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीसहित ६ जनाले दर्ता गराएको रिट निवेदन अब एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्सले दर्ता गरेको अर्को निवेदनका साथ एकसाथ हेरिनेछ । यसमा रेनोल्ड होल्डिङ्सले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर विवाद, करको दायित्वलगायत विवादसमेत निरूपण हुनेछ ।
हाल एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङ्सको नामबाट ८० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।
ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डसमा दर्ता रहेको यो कम्पनीमार्फत पहिले टेलियासोनेराले लगानी गरेको थियो ।
ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्समै रेनोल्ड कम्पनी बिक्री गरी अहिले आजिआटाको स्वामित्वमा आएको हो । नेपालको नियमनकारी निकायमा भने आटिआटाले कुनै स्वीकृति लिएको छैन । आफ्नो विवरण पनि समावेश गरेको छैन । लाभांश, सुविधा लैजाने सवालमा रेनोल्ड होल्डिङ्स अघि सरेको छ ।
उसले सबै सुविधाको मागदाबी गरे पनि लाभकरको सवालमा टेलियासोनेरालाई देखाउँदै आएको छ । कर्पोरेट कानुनमा ‘लिफ्टिङ कर्पोरेट भेल (कम्पनीको आवरण उघारी हेर्ने)’ सिद्धान्तअनुसार रेनोल्ड होल्डिङ्सको आवरणभित्र भइरहेका कर छलीका विवादमा स्थापनाकालदेखि हालसम्मका लगानीकर्ता र सेयर हस्तान्तरणको विवाद जोडिएको छ । रेनोल्डमा रहेको सेयर पटकपटक बिक्री भइसकेको छ ।
‘रेनोल्डको सेयर बेचिन्छ वा रेनोल्डलाई कुनै नयाँ कम्पनीले नियन्त्रणमा लिन्छ भने यस्तो सेयरधनीले नेपालको कानुनअनुसार स्वीकृति नलिई एनसेलमा व्यापार गर्न र आर्जित लाभ लिन पाउँदैन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि कर असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कर असुलीमा लापरबाही गर्नेहरूमाथि छानविन गरी कारबाहीको आदेशसमेत दिन निवेदन परेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले गत जेठ २१ गते तयार पारेको पत्रमा ‘एनसेलले आयकर ऐनबमोजिम अग्रिम कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने कम्पनीको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा परिपालना गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरिएको’ उल्लेख छ ।
प्रकाशित : मंसिर १३, २०७५ ०७:१९
