स्थानीय तहमा शिक्षा : ऐन नबन्दा झमेला
सुर्खेत — कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पहिलो गाउँ परिषद्बाट आफ्नो तहअन्तर्गत पर्ने सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई हटाएर वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दियो । शैक्षिक क्षेत्र सुधारका नाममा शिक्षक सरुवा र प्रधानाध्यापक परिवर्तन गर्यो । त्यसविरुद्ध शिक्षक अदालत पुगे ।
उच्च अदालत सुर्खेतअन्तर्गत जुम्ला इजलासले अहिले उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको छ ।
कालिकोटकै पलाता गाउँपालिकाले व्यवस्थापन समितिको जिम्मा वडाध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ । अहिले पलाताका जनप्रतिनिधि अदालतको तारेख खेपिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगरी संविधानमा भएको शिक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा यस्ता झमेला निकै देखिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई भनिए पनि संघीय र प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय तहले आफ्नो ऐन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
माथिल्लो तहका शिक्षा ऐन नबन्दै हतारमा निर्णय गर्दा समस्या देखिएको अधिवक्ता हिक्मतबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा प्रचलित ऐनअनुसारै हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहले हतारिएर शिक्षा क्षेत्रमा हात हाल्दा समस्या देखिएको छ ।’
नरहरिनाथ गाउँपालिकाको निर्णयबाट अन्याय भएको भन्दै शिक्षकद्वय पंखबहादुर शाही र धनबहादुर सहकारीले अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट, स्रोतव्यक्ति रामप्रसाद भुसाल र शिक्षा विभाग प्रमुख गगनबहादुर फडेराविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशबाट गाउँ परिषद्को निर्णय बदर भएको छ ।
‘संविधानमा स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको अधिकार दिइएको छ,’ स्रोतव्यक्ति भुसालले भने, ‘अदालतले चाहिँ निर्णय बदर गरिदियो, अलमलमा पो परियो ।’ गाउँ परिषद्को निर्णयअनुसार शिक्षा योजना निर्माण, दरबन्दी मिलान, तह घटुवा, विद्यालय मर्जजस्ता निर्णय गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले ९० प्रतिशत विद्यालयका प्रधानाध्यापक परिवर्तन गरेको थियो ।
त्यस्तै पलाता गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध कर्णाली मावि खिनका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पदमबहादुर बम, देउली मावि उखाडीका अध्यक्ष वीरेन्द्र धामी र कालिका मावि पुलाहाका सन्तोष बुढा अदालत पुगेका छन् । मुद्दा परेपछि तारेख धाउनुपर्ने झमेला आएको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले बताए । आगामी मंगलबार तारेख थाम्नका लागि जुम्ला जान लागेको उनले बताए ।
सल्यानमा कालिमाटी गाउँपालिकाले २३, त्रिवेणी गाउँपालिकाले १८, कुमाख गाउँपालिकाले २० र छत्रेश्वरीले गाउँपालिकाले २५ शिक्षक सरुवा गर्यो । यति मात्र होइन, जनप्रतिनिधिले विद्यालय प्रवेश गरी शिक्षकको हाजिरी रजिस्टरमा समेत रातो लगाउने काम गरेका छन् । ‘विद्यालयमा प्रवेश गरी गैरकानुनी हर्कत गर्ने, धम्क्याउनेजस्ता काम त दिनहुँ भइरहन्छन्,’ एक शिक्षकले भने, ‘हामीले यी सबै कुरा चुपचाप सहनुको विकल्प छैन ।’
शिक्षक महासंघका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष मधुसूदन गिरीले नयाँ शिक्षा ऐन नबनेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले सरुवा, निरीक्षण–अनुगमन जस्ता कार्यको नाममा तानाशाही लादेको बताए । ‘सल्यानका यी चार स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रमा तानाशाही लादिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ऐन–नियमको व्यवस्था एकातिर छ, जनप्रतिनिधिले कानुनभन्दा माथि बसेर हैकम जमाइरहेका छन् ।’ शैक्षिक सत्रको मध्यान्तरमा गैरकानुनी तवरले शिक्षक सरुवा गर्दा अन्योल उत्पन्न भएको उनले बताए । राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षक सरुवा गरिएको उनको आरोप छ ।
जनप्रतिनिधिले विद्यालय अनुगमनका नाममा त्रास सिर्जना गरेको शिक्षकको गुनासो छ । शारदा नगरपालिका–१३, स्यानीखालमा रहेको भगवती निमाविका प्रअ निमबहादुर बस्नेत शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा खटिएका बेला जनप्रतिनिधिले विद्यालयमा गएर हाजिरी रजिस्टरमा रातो लगाए । यसले शिक्षकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाएको महासंघ अध्यक्ष गिरीले बताए । उनका अनुसार यस्तै त्रासले सल्यानमा पछिल्लो समय २० शिक्षकले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्णयविरुद्ध शिक्षकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए । सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन घोषणा गरे । अहिले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा हालेका छन् । ‘नयाँ कानुन नबन्दासम्म शिक्षकको सरुवा, विद्यालयको तह घटुवा, समायोजन गर्नु गैरकानुनी हो,’ शिक्षक संगठनका अध्यक्ष किशोरकुमार हमालले भने, ‘संविधानमा लेखिएको छ भन्दैमा कानुन नबनाई यी काम गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बेथिति निम्तिएको छ ।’
दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजनजस्ता कारणले सिर्जित समस्या पनि उस्तै छ । काल्चेस्थित जनता माविका शिक्षक सुरेशकुमार गाहामगरले विद्यार्थी कम भएको भन्दै दरबन्दी काटेपछि दिनभर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनको सरुवा काप्रेचौरको मनकामना प्राविमा भएको छ । ५ कक्षासम्म ८७ विद्यार्थी रहेको जनता माविमा चारजनाको दरबन्दी काटेर तीनमा झारिएको र ८० विद्यार्थी रहेको शारदा जनकल्याण माविमा चार दरबन्दीमा एक थपेर पाँच पुर्याइएको उनले बताए ।
शिद्धकुमाख गाउँपालिकाले कैलाश आधारभूत विद्यालयलाई विष्णु प्राविमा समायोजन गरेपछि गाउँनजिकै पढ्दै आएका ५५ बालबालिका डेढ घण्टा टाढाको शान्ति मावि जान बाध्य छन् । टाढा जानुपर्दा बालबालिका समस्यामा परेको कैलाश आधारभूत विद्यालयमा शिशु कक्षा सञ्चालन गर्दै आएकी सरिता चलाउनेले बताइन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने शिक्षाको विकृति हटाउन र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न यस्तो गरिएको बताउँछन् । सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले शिक्षा विद्यालयका प्रअ र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग बसेर यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘हामीले राम्रो काम गर्न खोजेका हौँ, शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको होइन,’ उनले भने, ‘विगतमा काम नगरी तलब खाने शिक्षकले मात्र हाम्रो निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।’
जिल्ला शिक्षा इकाईसमेत हेर्ने सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालले स्थानीय तहलाई माविसम्म हेर्ने जिम्मेवारी तोकिए पनि विभिन्नखाले समस्या आएको बताए । ‘धेरै ठाउँमा सिस्टम मिचिएको छ, अन्योल बढेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो भद्रगोल भयो भने भोलि शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो हुँदैन ।’
मुगुका सोरु, खत्याड र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा लापरबाहीपूर्वक काम गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
वडाध्यक्षले विद्यालय प्रवेश गरी राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार गर्ने गरेका छन् । मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकले नपढाए पनि वडाध्यक्षले तलब खुवाउने गरेको गुनासो आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए । ‘हामीले शिक्षा क्षेत्रमा कडाइसाथ अनुगमन गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सबैले नियम–कानुनअनुसार काम गर्यो भने समस्या नआउला ।’
– तुलाराम पाण्डे (कालिकोट), विप्लब महर्जन (सल्यान) र राजबहादुर शाही (मुगु)
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७५ ०९:२२
