कर्मचारी समायोजन फाराम यसै सातादेखि

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आफ्नो वैयक्तिक विवरण छुटेको भए यथाशीघ्र निजामती किताबखानामा अपडेट गराउन सोमबारै कर्मचारीलाई आहवान गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले एक साताभित्र समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि फाराम भर्न औपचारिक सूचना जारी गरिने बताए । समायोजनका लागि मन्त्रालयले चार किसिमका सूचना जारी गर्नेछ । एउटा निजामती कर्मचारीका लागि । दोस्रो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थानलगायत खारेज भएका निकायका कर्मचारीका लागि, तेस्रो जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीका लागि र चौथो पद मिलान नभइसकेका अर्थात् फाजिलमा परेका कर्मचारीका लागि ।

अधिकारीका अनुसार निजामती सेवाका करिब ८९ हजार, स्थानीय तहका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद् सेवा र लेखा परीक्षण गरी करिब ७ हजार कर्मचारीले भने फाराम भर्नुपर्ने छैन । उनीहरू स्वत: संघीय सरकारका कर्मचारी हुन् ।

कर्मचारीले अनलाइनमार्फत पनि फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त फाराम सिधै मन्त्रालयले तयार गरेको समायोजनसम्बन्धी सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुनेछ । फाराम भर्न सहयोग गर्नका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्थानीय तहहरूमा हेल्प डेस्क राखिनेछन् । ‘फाराम भर्न तीन सातादेखि एक महिनासम्मको समय दिइनेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘फाराम सफ्टवेयरमा आफैं अपडेट हुनेछ ।’ कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये जहाँ पनि रोज्न सक्नेछन् ।

कर्मचारीले भरेको फारामका आधारमा सफ्टवेयरले नै संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँ जान चाहेको हो बताइदिनेछ । समायोजन अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्न एक/दुई दिनभित्र मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्नेछ । ‘फाराम भर्ने समयसीमा सकिएपछि कुन कर्मचारी कहाँ जान खोजेको रहेछ भनेर सफ्टवेयरले नै प्रस्ट्याइदिनेछ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यो भएपछि समायोजन सहज हुनेछ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर बाँकी भएका कर्मचारी स्वत: संघीय सरकारका कर्मचारी हुनेछन् ।

समायोजनसम्म सरुवा रोकियो

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन पूरा नहुन्जेललाई निजामती कर्मचारीको सरुवा रोकेको छ ।

सरुवा जारी राख्दा समायोजन प्रक्रिया बिथोलिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारी सरुवा रोकिएको मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।