राज्य व्यवस्था समितिमा कार्यक्षेत्रबाहिर छलफल

संसद्को विधेयक अधिवेशन सुरु हुन लागेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकलाई टुंग्याउन छाडेर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको फास्ट ट्रयाकमाथि बारम्बार छलफल गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार फास्ट ट्रयाकको विषय विकास समितिको हो ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रमाथि नै प्रश्न गर्दै भने, ‘फास्ट ट्रयाकको विषय समितिमा प्रवेश गर्दा र अवलोकन गर्न खोकना जानुअघि पनि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेको थिएँ । आज बैठकमा रक्षामन्त्री पनि हुनुहुन्छ । यसको सबै जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयलाई आएको हो ?’ जवाफमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बजेट भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत नै जाने र अनुगमन पनि उसैले गर्ने बताए ।

‘फास्ट ट्रयाक सेनाले हेरिरहेकाले मात्रै रक्षा मन्त्रालय जोडिएको हो,’ उनले भने । समितिले काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को खोकना, बुङमती खण्डका बासिन्दाले दिएको निवेदनबारे छलफल गर्न मन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

बैठकमा रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापाले पनि समितिको कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाए । ‘राज्य व्यवस्था समितिको निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । माननीयहरू स्थलगत भ्रमणमा जाँदा पनि यो कुरा उठाएको समाचार पढेको थिएँ । यसको जुन क्षेत्राधिकार किटान गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र गएर विषय मज्जाले उठान गर्न पाइने भो । अरू ठाउँमा रहँदा अरू विषय पनि उठाउन सकिन्छ ।’ उनले आफू यही समितिको सदस्य भएको भन्दै कार्यक्षेत्रको कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने आउने दिनमा सोचेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

संसद्ले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफल गरेर टुंग्याउन चार महिनाअघि समितिमा पठाएको थियो । यो विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल मात्रै सकिएको छ । शुक्रबार पनि समितिले नागरिकता विधेयकको छलफल थाती राखेर विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल गर्दै छ ।

फास्ट ट्रयाकको अवलोकन गर्न विकास समितिका सदस्यहरू पुस २ मा जाँदै छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिले पनि यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न सरकारले भौतिक मन्त्रालयलाई बजेट पठाउने गर्छ । सेनाले जिम्मा लिएको यसको डीपीआरबिनै ठेकेदारलाई ठेक्का दिइएको छ । सेनाले विभिन्न कम्पनीका ठेकेदारलाई ठेक्का लगाएर फास्ट ट्रयाकको काम भइरहेको छ ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले मुआब्जाको विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए पनि समितिको सम्मानका लागि आफू छलफलमा उपस्थित भएको बताए । ‘यो रक्षा मन्त्रालयसँग सरोकार हुने विषय पनि होइन । मुआब्जाको विषय हो भने गृहमन्त्री र सचिवजी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले जवाफ दिनुहुन्छ,’ उनले भने ।

ललितपुर ३ बाट निर्वाचित सांसदको स्वार्थमा समितिले यस विषयलाई उठान गरेको उनले आरोप लगाए । यो क्षेत्रबाट नेकपाकी पम्फा भुसालले जितेकी हुन् । ‘म पनि एक ठाउँबाट निर्वाचित भएको हुँ । चुनावमा म यस्तो गराउँछु भनेको हुन्छ । भोलि स्थिति यस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यही बोली पासो हुन्छ । त्यसपछि अडिनैपर्‍यो । अनि अरूलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ । यो कहीं कतै आक्षेप लगाउनुपर्ने विषय पनि होइन ।’

गृहमन्त्री थापाले समेत समितिको कार्यक्षेत्रको विषय उठाए । ‘हामीले यहाँ यस विषयमा छलफल गर्न मिल्ने हो कि होइन ? क्षेत्राधिकारको विषय पनि उठेको छ,’ उनले भने । जे होस् जनतासँग सरोकार भएका हाम्रो विकास समृद्धि जोडिएका विषय हुन् ।’

बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले आफूलाई कार्यक्षेत्रको जानकार भएको बताइन् । ‘समिति टीओआरका बारेमा पूरा जानकार छ । हामी हाम्रो तालुकदार विषयभन्दा बाहिर जाँदैनौं,’ उनले बैठकमा भनिन्, ‘यो सुरुमा पनि कुरा उठेको थियो । हामीसँग सम्बन्धित नभएको विषयलाई जुन समितिमा पर्छ त्यही समितिमा हस्तान्तरण गरौंला वा संयुक्त रूपमा बसेर टुंग्याउनु पर्ने भए संयुक्त बसांैला । स्वार्थ समूहले खेल्न नपाओस् र जनताले अन्याय भएको अनुभूति गर्न नपरोस् ।’

फास्ट ट्रयाकको विषयमा सेनाको आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाबीच सहमति भएकाले समितिले छलफलको विषय बनाएको उनले बताइन् ।