शीतल टोलका बासिन्दा भन्छन्–‘लालपुर्जा नदेखेरै मर्ने भइयो’

उनकै छिमेकी रामबहादुर बस्यालले पनि लालपुर्जा पाउने आश्वासनमा पटकपटक सरकारी फाराम भरे, विभिन्न अड्डामा निवेदन पेस गरे तर लालपुर्जा पाउन सकेनन् ।

यी दुई मात्र होइनन्, टोलका ६० घरधुरी लालपुर्जाविहीन छन् । लालपुर्जा नहुँदा आफू बसिरहेको बस्ती कतिखेर कसले खाली गराउने हो भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ । वीरेन्द्रनगरमा शीतलसहित १६ टोल दर्ता छन् । सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्रमा पर्छ यो टोल । उनीहरूले वर्षौंदेखि लालपुर्जाका लागि धेरै आश्वासन पाए तर कसैले पूरा गरेनन् । ‘कपाल फुलेर सेतै भइयो,’ बिकले भने, ‘लालपुर्जा देख्न नपाएरै मरिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’

लालपुर्जा नहुँदा सर्वसाधारण बैंकिङ कारोबारबाट वञ्चित छन् । बस्याल लालपुर्जाका लागि विभिन्न निकाय धाउँदै थाकिसकेको बताए । लालपुर्जा पाउने आशामा पार्टी नभनीकनै आफूहरूलाई विश्वस्त पार्ने नेतालाई सामूहिक भोट दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अधिकांशले चुनाव पनि जिते तर कसैले फर्केर हेरेनन् । ‘यसअघिका विभिन्न चुनावमा आश्वासन मात्र पाइयो, स्थानीय तह चुनावपछि बढी आशा थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि मर्‍यो ।’

राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति बेलमाया बस्यालको आक्रोश पनि कम छैन । ‘धेरै पटक मतदान गरियो, अझै हाम्रा माग पूरा भएनन्,’ उनले भनिन्, ‘फेरि पनि चुनाव आए हाम्रो माग लालपुर्जाकै हुनेछ अनि पहिले जसरी आश्वासन मात्र पाउनेछौं ।’

उनले लालपुर्जा नहुँदा ऋण पाउनसमेत समस्या भएको बताइन् । यहाँका बासिन्दाका लागि विकासभन्दा ठूलो माग लालपुर्जाको छ । टोलमा विकासका नाममा नगरपालिकाबाट यो वर्ष नाली बनाउन ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटप्रति स्थानीयको कुनै चासो पनि छैन ।

बस्तीका महिला तथा बालबालिकासमेत दैनिक ज्याला–मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्छन् । उनीहरू झुप्रामै बस्छन् । दैनिकी पनि कष्टकर बन्दै गएको छ । ‘लालपुर्जा नहुँदा साना झुप्रा बनाएर बस्नुपरेको छ,’ माया बस्यालले भनिन्, ‘सरकारले जतिखेर मन लाग्यो, त्यतिबेला उठाउन सक्ने डरले ठूला घर बनाउन सकेका छैनौं ।’ हिउँद सुरु भएपछि बालबालिका र वृद्धमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको उनले बताइन् ।

घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । स्थानीय अमृता न्यौपानेले आर्थिक समस्याका कारण अधिकांशले पढाइ पूरा गर्न नपाएको बताइन् । ‘यसले गर्दा युवाहरू काम नपाएर दिनभर बरालिन्छन्,’ उनले भनिन् ।

वडाध्यक्ष राजबहादुर गुरुङ लालपुर्जा दिन स्थानीय सरकारको सामथ्र्य नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरका अधिकांश टोलमा सुकुम्बासी समस्या छ । ‘प्रदेश सरकारलाई यसबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरी लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएकाले हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौं ।’