सरकारमाथि याेजनाबद्ध आक्रमण भएकाे नेकपा अध्यक्षद्वयकाे विश्लेषण

पार्टी एकताको झन्डै ६ महिनापछि राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा छलफलका लागि शनिबारबाट सुरु स्थायी समिति बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनीहरूले यस्तो विश्लेषण गरेका हुन् ।

उनीहरूले यस्तो योजना ‘बुर्जुवा, राजतन्त्रवादी, पश्चगमनकारी यथास्थितिवादी र अतिवादी शक्तिले बुनिरहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्ता शक्तिहरू जनमत उल्टाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको तर उनीहरूका गतिविधिको सामना गर्नुपर्ने ओली–दाहालको निष्कर्ष छ ।

‘सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार गर्ने र जनताका गुनासालाई असन्तुष्टिमा र असन्तुष्टिलाई अशान्तिमा रूपान्तरित गर्न योजनाबद्ध ढंगले भइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयसम्म नेपालको अस्थिरतामा खेलिरहेका र अनुचित उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोगको थलो बनाएर अभीष्ट पूरा गर्न अभ्यस्त तत्त्वहरूका लागि राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र आत्मनिर्भरताको बाटो पाच्य हुन सकेको छैन ।’

प्रतिवेदनको एउटा अंशमा भने अध्यक्षद्वयले सरकारविरुद्धका गतिविधिमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई आरोपित गरेका छन् । ‘आफ्ना असफलतालाई ढाकछोप गर्न यस पार्टीमा यतिबेला सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारमा उत्रिने, सानातिना असन्तुष्टिलाई पनि उछाल्ने र राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘संसदीय इतिहासमा सर्वाधिक लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको र त्यसै अवधिमा मुलुकले थप दुर्गति बेहोर्नुपरेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै यतिबेला यसका नेताहरू सरकारविरुद्ध कथित अधिनायकवाद त कहिले असफलताको अनर्गल प्रचारमा उत्रिएका छन् ।’

सरकारका काम र पार्टीको गतिविधिमा केन्द्रीय नेताहरू असन्तुष्ट रहेका बेला बसेको बैठकमा अध्यक्षद्वयले सरकार र पार्टी कामको बचाउ गरेका छन् । संगठनहरूको एकीकरणमा ढिलाइ भए पनि सरकारले बाह्य सम्बन्ध, संघीयता कार्यान्वयन, कानुन निर्माण र समृद्धिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त बनाएको, संघीयता कार्यान्वयनको आधार सिर्जना गर्नुको साटो सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाएको, त्यही सुधार गर्नका लागि अहिलेको समय व्यतीत भएको उनीहरूको दाबी छ ।

२२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चानल र एकतापछिको पार्टी सञ्चालनका विवरण राखिएको छ । त्यसमा एकतापछि आधारभूत तहसम्म पार्टी र जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको काम पूरा हुन नसक्दा विभिन्न शक्ति संविधान, पार्टी र सरकारविरुद्ध क्रियाशील हुने मौका पाइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

उनीहरूले पार्टी सचिवालयलाई नेतृत्वको मुख्य केन्द्र भनी व्याख्या गरेका छन् । ‘सचिवालय आकारमा सानो भएको हुनाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने वा नपाउने होइन, विधानत: राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई छ,’ अध्यक्षद्वयले भनेका छन्, ‘सबैले स्पष्ट हुनुपर्छ, यो सचिवालय कुनै नेता, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको निजी सचिवालयजस्तो होइन, पार्टीको मुख्य नेतृत्व हो, सचिवालयले त्यसैगरी काम गरेको छ र गर्दै जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले बैठक सुरुवात गर्दै सरकारले राम्रो काम गरिरहेको बताए । उनले छोटो बोलेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिए । लामो समयदेखि बैठक र स्पष्ट एजेन्डाको पर्खाइमा रहेका नेताहरू अध्यक्ष दाहालबाट बिनाएजेन्डा सिधै प्रतिवेदन सुन्न तयार भएनन् ।

स्थायी समितिका एक नेताका अनुसार सुरुमा अनुशासन आयोगमा रहेका नेताहरू अमृत बोहरा र अमिक शेरचनले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखेकामा आपत्ति जनाए । उनीहरूले स्थायी समितिको पूर्ण सदस्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादीले अनुशासन आयोगमा रहेकालाई स्थायी समिति सदस्यका रूपमा मान्ने गरेको थियो । एकतापछि आमन्त्रित सदस्यमा राखिएकामा बोहरा र शेरचनको आपत्ति थियो ।

बोहरा र शेरचनले कुरा राखेपछि एजेन्डाको विषयमा अरू केही नेताले बोले । भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाललगायत नेताले पार्टी काम, यो बीचमा भएका निर्णयलगायत विषयमा स्पष्ट एजेन्डा आउनुपर्ने माग गरे । उनीहरूको भनाइपछि अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमै धेरै कुरा उल्लेख भएको र त्यसमा नसमेटिएका विषय पछि छलफलमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि असन्तुष्ट नेता मत्थर भए ।

अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमा छिट्टै एकताका बाँकी काम सकेर आउँदो माघ र फागुनमा दुई महिना विशेष राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रभावकारी प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले पेस गरेको समृद्धिका ठोस योजनामा साथ दिनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि सुझाव र धारणा राख्न सोमबार पुन: स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्