खानीका बिचौलीय : गाउँहरूमा बाख्रा पाल्नेभन्दै सस्तोमा जग्गा किन्छन्

अझै खेल मैदान, मन्दिर र सामुदायिक भवन बन्न बाँकी छ । दुई घर सरिसके । उद्योगले उनीहरूलाई खेतीपातीका लागि सर्दीको गोब्दीमा जग्गा किनिदिएको छ ।

होङ्सीले ज्यामिरेमा ३० वर्षका लागि चुनढुंगा उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । उद्योगका सामाजिक अधिकृत जीवन निरौलाले स्थानीयका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेर चुनढुंगा निकालिने जनाए । ‘प्रत्येक परिवारका लागि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ,’ उनले भने, ‘घर बनाउने, जग्गा खरिद गर्नेलगायत काम उद्योगले गरिदिएको हो ।’ उक्त जग्गा सोझै उद्योगको स्वामित्वमा पुगेको होइन ।

त्यहाँ चुनढुंगा खोज्ने अनुमति तिनाउ गाउँपालिका ३ का बाबुराम पाण्डेयको कम्पनीले पाएको थियो । उनले स्थानीयलाई थाहै नदिई खोजी गरेका थिए । साबिकको ज्यामिरे गाविसका सचिव टुकराज पाण्डेयसित उनले बाख्रापालन गर्ने भन्दै जग्गाको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रयास गरेका थिए । असफल भएपछि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट लाइसेन्स लिए । परीक्षण गर्दा राम्रो चुनढुंगा भेटियो ।

‘हाम्रो कम्पनीको चुनढुंगा एक नम्बरको छ,’ होङ्सी शिवमका अधिकृत निरौलाले भने ।’ त्यसअघि चौधरी ग्रुपको सीजी सिमेन्ट र अन्य व्यक्तिले उत्खनन अनुमति लिने प्रयास नगरेका होइनन् । कतिले स्थानीयलाई धम्क्याए पनि । सरकारले एक रुपैयाँ नदिएर जग्गा कब्जा गर्छ भन्दै धम्की दिए,’ भुटुकेका हुमबहादुर सारूले भने, ‘गाउँले एकजुट भएर जग्गा बिक्री गरिएन ।’ जग्गा किन्ने दलाल पटक–पटक आउने गरेको उनले बताए ।

ज्यामिरे उदाहरण मात्र हो । जिल्लाका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा अहिले खानी बिचौलियाको बिगबिगी छ । रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तुमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगका लागि जिल्लाको महाभारत शृंखलाबाट चुनढुंगा आपूर्ति भइरहेको छ । ज्यामिरे, रहवास, गोठादी, कोलडाँडा, मस्याम, दोभान, झुम्सा, कचल, सिद्धेश्वरलगायतका स्थानबाट चुनढुंगा निकासी भइरहेको छ । कतिपय उद्योग उत्खननको तयारीमा छन् ।

तिनाउ गाउँपालिका ३, मरेकको चुनढुंगा कञ्चन क्वायरिजले निकालेको छ । श्रीडाँडाबाट सिद्धार्थ मिनरल्सले लगेको छ । श्रीडाँडाबाट ७ घर विस्थापित भए, बाँकी ६ घर प्रक्रियामा छन् । यस्ता क्षेत्रमा न्यून मूल्यमा जग्गा खरिद गर्ने र धेरै नाफा खाएर बिक्री गर्ने बिचौलिया हावी छन् । व्यक्तिको जग्गा अन्य बहानामा खरिद गर्ने र स्थानीयलाई थाहै नदिने प्रवृत्ति छ ।

जिल्लाका २१ भन्दा बढी स्थानमा नयाँ खानी खोज्न विभिन्न कम्पनीले स्वीकृति लिएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । पाल्पा सिमेन्टले रहवासमा चुनढुंगा खानी सञ्चालन गरेको छ । स्थानीयसित जग्गाका विषयमा विवाद भएपछि एक साता खानी बन्द भयो । स्थानीयले १४ बुँदे माग राखेका छन् । यहाँका १४ घरले जग्गा बिक्री गरिसके । बिचौलियामार्फत बेचेका हुन् ।

‘बाख्रापालन गर्ने भन्दै स्थानीयले जग्गा बिक्री गरे,’ माथागढी ७ का वडाध्यक्ष जंगबहादुर थापाले भने, ‘१२ देखि १६ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीमा बिक्री गरे ।’

पछिल्लो समय बिक्री गर्नेले भने ६० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी पाए । अहिले बिक्री गर्नेले प्रतिरोपनी ५ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै आएका छन् । यहाँबाट विस्थापितले माथागढी–२ रुप्सेमा घडेरी किनेका छन् । ‘अहिले पनि उचित मूल्यको खोजीमा स्थानीय छन्,’ माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले भने, ‘कम्पनी र स्थानीयबीच कुरा मिलेको छैन ।’

विभागले पाल्पालाई चुनढुंगा पाइने जिल्लामा राखेको छ । जिल्लाको ज्यामिरेदेखि सिद्धेश्वरसम्म एक दर्जन स्थानमा उत्खनन भइरहेको छ । सिद्धेश्वर, ख्याहा, कचल, अर्चले, जल्पा, बहादुरपुर लगायत स्थानमा खोजी गर्न अनुमति दिइएको छ ।

‘कतिपय स्थानमा स्थानीयसँग कुरा मिलेको छैन,’ चुनढुंगा व्यवसायी बाबुराम पाण्डेयले भने, ‘कतिपयले सडक निर्माणलगायत धेरै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि काम अगाडि बढाएका छैनन् ।’ खोजीका लागि अनुमति लिनेमा पाण्डेकै कम्पनी अगाडि छ ।

खोजी प्रक्रिया

चुनढुंगा व्यवसायी यहाँका पहाडमा खानी पत्ता लगाउन विभागमा निवेदन दिन्छन् । विभागले भौगर्भिक अध्ययन गर्छ । त्यसपछि जग्गा खाली छ/छैन निवेदकले हेर्न गरेका छन् । यसमा काठमाडौंमै बस्नेले जिल्लाका केही व्यक्तिलाई साथ लिन्छन् । रूपन्देही र नवलपरासीका केही व्यक्तिसमेतले बढी चासो लिएर काम गर्दै आएका छन् । कतिपयको विभागसँग मिलेमतो हुन्छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानी सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा भौगर्भिक अध्ययन, नक्सांकन, पहिचान, स्याम्पलिङलगायत काम हुने बताए । ‘विभागले होल्ड गरेका खानी पनि हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पछि टेन्डर आहवान गरिन्छ ।’ जिल्लाका ८ स्थानमा विभागले खानी होल्ड गरेर राखेको छ ।

खानी क्षेत्र

जिल्लाका विभिन्न २० वडाका ४० भन्दा बढी स्थानमा विभागले चुनढुंगा, सुन, फलाम, क्वारजाइट, डोलोमाइट, कोइलालगायतका खानी अध्ययनका लागि स्वीकृति दिएको छ । स्वीकृति दिइएपछि कुनै समन्वय नभएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

अध्ययन र अनुसन्धानका लागि जिससमा बोधार्थपत्र आए पनि थप जानकारी नरहेको समितिको भनाइ छ । ‘हामीलाई बोधार्थपत्र आउनेबाहेक अरू केही जानकारी छैन,’ जिल्ला समन्वय अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘स्थानीयलाई समेत के हो र कसरी अघि बढेको छ भन्ने जानकारी गराएको पाइएको छैन ।’

खानी सञ्चालन र नियमनबारे स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार छैन । वित्तीय अधिकार पनि धेरै छैन । आफ्नो नीति आफैं बनाउने भनिएको छ । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले के कति अधिकार पाउने भन्ने अझै पनि प्रस्ट छैन,’ बुद्धिजीवी निर्मल श्रेष्ठले भने, ‘समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै नीति बनाउनुपर्छ ।’

प्राकृतिक स्रोतसाधनमा बिचौलियाको बिगबिगी भइरहेको उनले बताए । खानी प्रशस्त भए पनि गम्भीर ढंगले अध्ययन हुन नसकेको उनले जनाए । ‘यहाँको खानी कति र कहिलेसम्म दोहन गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘चुनढुंगा, जस्ता, पत्थर खानीमा बढी बिचौलियाको बिगबिगी छ ।’